आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
बोरीपारधी शाळा : स्मार्ट स्कूलच्या नावाखाली निर्लज्ज आर्थिक लूट
दौंड तालुक्यातील जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात भ्रष्टाचाराची उघड स्पर्धा सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव बोरीपारधी येथील केंद्र शाळेच्या कामातून समोर आले आहे. एकाच शाळेवर अवघ्या दोन वर्षांत जवळपास एक कोटी रुपयांची दुरुस्ती दाखवून निधी गिळंकृत करण्यात आला आहे. नव्या दोन मजली इमारतीपासून कंपाऊंड, गेट, फरशी, रंगरंगोटी, शौचालय, सभामंडप अशा नावाखाली पुन्हा पुन्हा तोच कारभार राबवून सरकारी पैशांची निर्लज्ज उधळपट्टी सुरू आहे.
बोरीपारधी शाळेच्या उत्तरेला सर्व शिक्षा अभियानातील अष्टकोनी तीन खोल्या धूळखात पडल्या आहेत. दक्षिणेकडील जुन्या खोल्यांच्या “दुरुस्ती”साठी २४ लाखांचा फलक लावला आहे

; मात्र प्रत्यक्षात कोणती दुरुस्ती झाली, याची माहिती गावकऱ्यांपासून गुप्त ठेवण्यात आली आहे. सुंदर रंगरंगोटी, नव्या फरशा, पुन्हा प्लास्टर, जुना कंपाऊंड वाढवून नवा बांधकामाचा बनाव, व्यासपीठावर सभामंडपाचा ड्रामा, जुन्या शौचालयाची मोडतोड करून नव्याने शौचालय उभारणी – हे सगळे केवळ निधी जिरवण्याचे कारस्थान असल्याचे स्पष्ट दिसते.
शाळेला आधीच कंपाऊंड, गेट, पाणी, टॉयलेट असतानाही “स्मार्ट स्कूल”च्या नावाखाली दिशाभूल करणाऱ्या कामांवर लाखो रुपये ओतले जात आहेत. पूर्वेकडील काही वर्षांपूर्वी बांधलेल्या खोल्यांचे निकृष्ट काम उघड उघड दिसत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा गिलावा-रंगरंगोटीचा खेळ सुरू आहे.
या एकाच शाळेत सुमारे ६० लाख रुपयांचा निधी जिरवण्याचा घाट घातला असून, तालुक्यातील जवळपास २० शाळांसाठी ८ कोटी रुपयांचा धूमधडाका सुरू आहे. शाखा अभियंता, त्यांचे वरिष्ठ, ठेकेदार आणि त्यांना आशीर्वाद देणारी “अदृश्य शक्ती” – या चौकडीची आर्थिक चंगळ शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असल्याचे चित्र आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे – कामाचा तपशील, खर्चाचे फलक, मंजुरीची माहिती गावकऱ्यांपासून जाणीवपूर्वक लपवली जात आहे. नागरिकांना अंधारात ठेवून शिक्षण क्षेत्रात निर्लज्जपणे आर्थिक लूट करणारी ही टोळी म्हणजे जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग आणि त्यांचे पोसलेले ठेकेदारच आहेत, असा संतापजनक आरोप बोरीपारधीतील नागरिक करत आहेत.
दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईपर्यंत ही भानगड थांबणार नाही, असेही गावकरी ठामपणे सांगत आहेत. स्मार्ट स्कूल नव्हे, हा स्मार्ट घोटाळा आहे – आणि त्याला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ चौकशी व कारवाई झालीच पाहिजे.अशी मागणी.जोर धरू लागली आहे




