विशेष वृत्तांत: शिक्षणाच्या माहेरघरात भ्रष्टाचाराचा ‘बाजार’; ‘सुंदर शाळा’ की ठेकेदारांच्या नशिबाचा उद्धार?
तालुक्यात सब-ठेकेदारीचा धिंगाणा; गुणवत्तेचा बळी देऊन ‘अर्थ’पूर्ण तडजोडी जोरात!
आवाज लोकशाहीचा..विजय चव्हाण
व्यवसायाचा गंध नाही, तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव आहे, पण राजकीय वरदहस्त असल्याने तालुक्यात सध्या ‘अडाणी’ कारभाऱ्यांनी ठेकेदारीचा धिंगाणा घातला आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ‘सुंदर शाळा’ अभियानांतर्गत सुरू असलेली कामे म्हणजे गुणवत्तेची मयत आणि भ्रष्टाचाराचा महोत्सव ठरत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.
कागदावर ‘बाहेरचा’, मैदानात मात्र स्थानिक ‘टोळ्या’
मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील सुमारे २० शाळांच्या दुरुस्तीसाठी ८ कोटी रुपयांचा अवाढव्य निधी मंजूर झाला आहे. कागदोपत्री हा ठेका तालुक्याबाहेरील एका मोठ्या एजन्सीला मिळाला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांच्या ‘टोळ्यांनी’ ही कामे वाटून घेतली आहेत. “काम एकाचे आणि सब-ठेकेदारी दुसऱ्याची” या धंद्यात मूळ ठेकेदारापेक्षा स्थानिक मध्यस्थांचीच ‘मीच ठेकेदार’ अशी अरेरावी सुरू आहे.
गुणवत्तेचा ‘बोंबाबोंब’, मुलांच्या जिवाशी खेळ!
अल्पकाळात श्रीमंत होण्याच्या हव्यासापोटी या नवख्या ठेकेदारांनी कामाच्या दर्जाचा पार विचका केला आहे.
निकृष्ट साहित्य: सिमेंट, वाळू आणि इतर साहित्यामध्ये मोठी तडजोड केली जात आहे.
नियम धाब्यावर: तांत्रिक निकषांना हरताळ फासून घाईगडबडीत कामे उरकली जात आहेत.
धोकादायक शाळा: शाळा ‘सुंदर’ करण्याच्या नावाखाली त्या भविष्यात मुलांसाठी ‘डेथ ट्रॅप’ (मृत्यूचा सापळा) ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
“शाळा सुंदर होण्याऐवजी, या योजनेतून अधिकारी आणि ठेकेदारांचे आयुष्य मात्र नक्कीच सुंदर होताना दिसत आहे.” अशा संतप्त प्रतिक्रिया सामान्य नागरिकांमधून उमटत आहेत.
अधिकारी की ठेकेदारांचे ‘खाजगी नोकर’?
सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, ज्यांच्यावर या कामांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आहे, ते अधिकारीच आता मूकसंमती देऊन भ्रष्टाचाराच्या या वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत आहेत. राजकीय दबाव आणि आर्थिक ‘सेटिंग’मुळे काही अधिकारी तर चक्क ठेकेदारांचे खाजगी पी.ए. असल्यासारखे वागत आहेत. जनतेच्या करातून पगार घ्यायचा आणि निष्ठा मात्र भ्रष्ट ठेकेदारांशी ठेवायची, असा नवा प्रकार तालुक्यात रूढ झाला आहे.
नागरिकांची ‘गप्प’ बसण्याची शोकांतिका
तालुक्यात कोट्यवधींची लूट उघडपणे सुरू असताना आणि शिक्षणाच्या पवित्र मंदिरात भ्रष्टाचाराची वीट रचली जात असताना, लोकप्रतिनिधींकडे हे नाकारण्याची हिंमत उरलेली नाही. दुसरीकडे, सर्व काही उघड्या डोळ्यांनी पाहूनही नागरिक गप्प आहेत. ही ‘आंधळी आणि बहिरी’ व्यवस्था या काळ्याबाजाराला खतपाणी घालत आहे.
आवाज लोकशाहीचा सवाल:
ज्या शाळांमध्ये उद्याची पिढी घडणार आहे, तिथेच भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली असेल, तर याला जबाबदार कोण? प्रशासकीय लाचारी आणि राजकीय मग्रुरीच्या या युतीला वेळीच रोखले नाही, तर उद्याच्या दुर्घटनेची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासन स्वीकारणार का?
पुढील पाऊल: तुम्हाला या बातमीचा सोशल मीडियासाठी एखादा कडक ‘मथळा’ (Headline) किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारण्यासाठी ‘धारदार प्रश्न’ हवे आहेत का?
