दौंड पंचायत समितीतील ‘स्मार्ट स्कूल’ कामांवर संशयाचे सावट,नवनाथ फुलारीं विरोधात नागरिकांचा संताप – ‘फुलारी हटाव’चा नारा**

आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
दौंड पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागात सुरू असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या ‘स्मार्ट स्कूल’ योजनेच्या कामांवर गंभीर संशय निर्माण झाला असून, या सर्व प्रकरणांच्या केंद्रस्थानी विभागाचे अधिकारी नवनाथ फुलारी असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. ठेकेदार आणि त्यांच्या हितचिंतकां व्यतिरिक्त कोणाचेही फोन न उचलणे, नागरिकांच्या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे आणि कामांबाबत पारदर्शकता न ठेवणे, या प्रकारांमुळे फुलारींच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
दौंड तालुक्यात जवळपास ६० कोटी रुपयांची ‘स्मार्ट स्कूल’ योजना राबवली जात असून, पश्चिम पट्ट्यातील अनेक गावांतील शाळांची कामे थेट फुलारी यांच्या निगराणी खाली सुरू आहेत. मात्र ही कामे नेमकी कोणती, किती खर्चाची, मुदत किती, ठेकेदार व उपठेकेदार कोण – याबाबत शासनाने बंधनकारक केलेले माहिती फलकच लावलेले नाहीत. हे फलक न लावता कामे सुरू ठेवणे म्हणजे गावकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.
कामांमध्ये निकृष्ट दर्जा, मोज मापातील फसवणूक आणि खर्चात अफरातफर होण्याची भीती नागरिकांना वाटत असून, याबाबत फुलारींना फोन केल्यास ते जाणीवपूर्वक फोन उचलत नसल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या वरिष्ठ अधिकारी श्री. राऊत हे तात्काळ उपलब्ध होत असताना फुलारी मात्र ‘अजाणतेपणा’ दाखवत असल्याचे सांगितले जाते. कार्यालयातही ते वेळेवर सापडत नाहीत. विचारणा केली असता “फिरतीवर आहेत” ही एकच पळवाट नेहमी पुढे केली जाते.
फुलारींचे तालुक्यातील काही राजकीय मंडळींशी सलोख्याचे संबंध असल्याच्या चर्चा असून, त्यामुळे “कुठेही तक्रार केली तरी काहीच होणार नाही” अशा तोऱ्यात त्यांचे वर्तन असल्याची टीका जोर धरू लागली आहे. ठेकेदारांच्या गराड्यात वावरत कारभार चालवण्याची पद्धत पाहता प्रशासनाचा दरारा कमी आणि ठेकेदारांचे वर्चस्व जास्त असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
या साऱ्या प्रकारामुळे गावकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, आता उघडपणे **“फुलारी हटाव”**चा नारा दिला जात आहे. सोशल मीडियावरून आणि स्थानिक पातळीवर त्यांच्या कारभारा विरोधात टीकाटिप्पणी तीव्र होत चालली आहे. शासनाने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करून स्मार्ट स्कूल सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील भ्रष्टाचार रोखावा, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.