विशेष शोधमोहीम: आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण…..
पुणे-सोलापूर महामार्गावरील कुरकुंभ औद्योगिक वसाहत सध्या एका मोठ्या स्फोटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या परिसरात गॅस तस्करीचा काळाबाजार राजरोसपणे सुरू असून, हॉटेल जगदंबा येथील स्फोट हा केवळ अपघात नसून प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा आहे. मात्र, ‘खाकी’ आणि ‘खादी’च्या वरदहस्तामुळे हा मृत्यूचा धंदा फोफावत असल्याचे चित्र आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजस्थानमधील एक कुख्यात तस्कर या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार आहे. महामार्गावरून जाणाऱ्या मोठ्या गॅस टँकरमधून अवैधपणे गॅस काढणे (Siphoning) आणि तो छोट्या घरगुती किंवा व्यावसायिक टाक्यांमध्ये भरणे, असा हा जीवघेणा प्रकार चालतो. हा चोरटा गॅस नंतर परिसरातील ढाबे, हॉटेल्स आणि काही कारखान्यांना स्वस्त दरात पुरवला जातो.
दोन दिवसांपूर्वी पाटस-दौंड रस्त्यावरील हॉटेल जगदंबा येथे झालेल्या स्फोटाने परिसराची शांतता भंग केली. घटनास्थळी १ फुटलेली टाकी आणि ९ जिवंत सिलेंडर्स सापडूनही पोलीस तपासाची सुई मूळ मालकापर्यंत का पोहोचत नाही?
तो गॅस कोणाचा होता?
पुरवठादार कोण?
अधिकृत वितरकाची नोंद आहे का?
या प्रश्नांवर पोलिसांनी मौन पाळल्याने संशयाची सुई आता प्रशासनाकडे वळली आहे.
सर्वात खळबळजनक बाब म्हणजे, एका पोलीस कर्मचाऱ्याचे नाव या प्रकरणात वारंवार घेतले जात आहे. राजकीय दबावाचा वापर करून बदली रद्द करून घेणे आणि तस्करीला अभय देणे, असा या अधिकाऱ्याचा कार्यभार असल्याचे समजते. “तक्रार केली तर पोलीस नाही, माफिया घरी येतो,” ही भीती सामान्य नागरिकांच्या मनात घर करून बसली आहे.
स्थानिक नागरिक दीपक सुधाकर मंडलिक यांनी महसूल विभाग आणि दौंड पोलीस स्टेशनकडे वेळोवेळी पुराव्यासह तक्रारी केल्या. मात्र, कारवाई होण्याऐवजी तक्रारदारालाच धमकावण्याचे प्रकार घडत आहेत. फाईली दाबल्या जात आहेत आणि गॅस माफिया मात्र हायवेवर मोकाट फिरत आहेत.
उद्याच्या ‘नरसंहारा’ला जबाबदार कोण?
कुरकुंभ MIDC मध्ये हजारो कामगार काम करतात. सोलापूर महामार्गावरून लाखो प्रवासी ये-जा करतात. या चोरट्या गॅस टाक्या म्हणजे एक प्रकारे पेरलेले बॉम्बच आहेत. एका छोट्या ठिणगीने शेकडो निष्पाप जीव जाऊ शकतात. मग प्रश्न उरतो की, प्रशासन प्रेतांचे ढीग पडण्याची वाट पाहत आहे का?
‘आवाज लोकशाहीचा’ प्रशासनाला विचारतोय काही थेट सवाल:
गॅस तस्करी करणाऱ्या त्या राजस्थानच्या तस्कराला कोणाचे संरक्षण आहे?
जप्त केलेल्या सिलेंडर्सचे कनेक्शन अद्याप का स्पष्ट झाले नाही?
तक्रार करणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षा देण्याऐवजी माफियांची पाठराखण का होतेय?
वेळ निघून जाण्यापूर्वीच या गॅस माफियांच्या मुसक्या आवळणे गरजेचे आहे, अन्यथा होणाऱ्या विनाशाला केवळ आणि केवळ प्रशासन जबाबदार असेल.
