आवाज लोकशाहीचा..
विजय चव्हाण..दौंड
तालुक्यात गरुडा इन्फ्रा या ठेकेदार संस्थेचा कारभार आता केवळ संशयास्पद नव्हे, तर उघडउघड दहशतीचा झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. विकासकामांतील निकृष्ट दर्जावर कोणी विरोध दर्शवला, हरकत घेतली की थेट पोलिसांच्या दारात नेऊन उभे करण्याचा प्रकार सुरू आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, संबंधित विभागातील अधिकारी आणि कार्यालयीन यंत्रणा सर्वसामान्य नागरिकांना जुमानायलाच तयार नाही, उलट ठेकेदाराच्या बाजूने उघडपणे उभी राहत असल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत.
तालुक्यात २०० हून अधिक लहान-मोठे ठेकेदार असताना, राजकीय आशीर्वादाच्या जोरावर अचानक उभी राहिलेली गरुडा इन्फ्रा ही भागीदारी संस्था शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून थेट ७०० कोटींहून अधिक रुपयांची कामे मिळवते, हा प्रकार कुठल्या कायद्याला धरून आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार तीनच रस्त्यांची अंदाजपत्रकीय रक्कम सुमारे ७०० कोटींवर नेली गेली आहे. हे केवळ योगायोग आहे की नियोजनबद्ध लूट?
बोरीपारधी–दापोडी–लंगरे वस्ती या मुख्यमंत्री सडक योजनेतील रस्त्याचे सध्या काँक्रीटीकरण सुरू आहे. प्रत्यक्षात काम सब-ठेकेदाराकडून केले जात असून, गावातील परिस्थिती व बांधकामाचा अभ्यास असलेल्या सुशिक्षित ग्रामस्थाने कामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याची हरकत घेतली.
यावर सुधारणा करण्याऐवजी संबंधित विभागातील श्री. कुलकर्णी नावाच्या कर्मचाऱ्याने केडगाव पोलीस स्टेशनमध्ये सायंकाळी तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला—तोही सरकारी कामात अडथळा असा ठपका ठेवण्याच्या तयारीने!
ग्रामस्थ कायद्याची माहिती असलेला असल्याने हा डाव फसला. मात्र प्रश्न इथे थांबत नाही. त्या ग्रामस्थाने पुण्यातील संबंधित कार्यालयात जाऊन माहिती मागितली असता, कार्यालय प्रमुखांचा नंबर देण्यास नकार, उर्मट वागणूक आणि नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार समोर आला. बोरीपारधीपासून सुमारे ७० किमी अंतरावर जाऊनही नागरिकाला न्याय मिळत नसेल, तर हा विभाग गरुडा इन्फ्रासाठीच काम करतो आहे का? अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
…….४०९ कोटी ४० लाखांचा प्रश्न अनुत्तरितच!….
आधीच तालुक्यात ४०९ कोटी ४० लाख रुपयांचा अंदाजित निधी ‘गायब’ असल्याचा गंभीर मुद्दा चर्चेत आहे. मात्र ना प्रशासन बोलते, ना राजकारणी तोंड उघडतात. त्यामुळे रस्ते विकासाच्या नावाखाली तालुका लुटालुटीच्या धंद्यात जिल्ह्यात अग्रभागी जात आहे की काय, अशी तीव्र शंका जनतेत बळावत आहेत
गरुडा इन्फ्राला कोणाच्या आशीर्वादाने एवढी कोट्यवधींची कामे मिळतात?
शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून सब-ठेकेदारी व निकृष्ट कामे कोणाच्या संरक्षणाखाली सुरू आहेत?
कामावर हरकत घेतली की पोलीस यंत्रणा का वापरली जाते?
अधिकारी शासनाच्या पगारावर आहेत की ठेकेदाराच्या मर्जीत?
विकासाच्या नावाखाली दहशत, निकृष्ट कामे आणि मौन बाळगणारे अधिकारी—हा विकास नाही, ही उघड लूट आहे.?
