आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण…
तालुक्यातील रस्ते विकास की भ्रष्टाचाराचा महामार्ग?
अधिकारी–ठेकेदार–आशीर्वाददाते यांची साखळी उघडी
शासनाच्या पगारावर काम करणारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी तालुक्यातील विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत जाणीवपूर्वक मौन बाळगत आहेत का, असा थेट आणि कडवट प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो, पण प्रत्यक्षात मात्र कामे निकृष्ट, अपूर्ण किंवा अस्तित्वातच नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. अशा परिस्थितीत या कामांची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा सवाल आता टाळता येणार नाही.
रस्ते, पूल आणि दळणवळणाच्या नावाखाली मोठमोठ्या रकमा खर्च झाल्याचे फलक झळकतात; मात्र त्या रस्त्यांचा शोध घ्यावा लागतो, हीच तालुक्याची भीषण वास्तवस्थिती आहे. त्यामुळे “रस्ते गायब होणारा तालुका” अशी ओळख निर्माण होते आहे का, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारू लागले आहेत. अधिकारी मात्र चिडीचूप भूमिका घेत, कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
गंभीर बाब म्हणजे गेल्या पंधरा वर्षांत तालुक्यात सेवा बजावलेले काही अधिकारी पुन्हा पुन्हा याच तालुक्यात नियुक्त होत असल्याचे चित्र आहे. कामकाजात पारदर्शकता ठेवण्याऐवजी नागरिकांना काहीच कळू नये, यासाठी जणू विशेष प्रामाणिकपणा दाखवला जात आहे. मात्र तोच प्रामाणिकपणा कामांच्या दर्जात कुठेच दिसून येत नाही.
ठेकेदारांशी होणाऱ्या आर्थिक तडजोडीत स्वतःचा अधिकार गहाण ठेवून कामे मंजूर केली जात असल्याने तालुक्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यामागे कोणाचा आशीर्वाद आहे, याबाबत नागरिकांमध्ये दबक्या आवाजात कुजबुज सुरू आहे. “आशीर्वाद देणारे हात स्वतः ओले करून घेत आहेत” अशी तीव्र शंका आता उघडपणे व्यक्त केली जात आहे.
या सर्व प्रकरणाचा प्रामाणिक तपास होईल अथवा नाही, हा प्रश्न वेगळा; पण अधिकारी, ठेकेदार आणि त्यांना पाठीशी घालणारे घटक स्वतःची आर्थिक तिजोरी भरण्यात गुंतले असल्याने तालुक्यातील भ्रष्ट कारभार आता शाप ठरत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली ही लूट थांबणार कधी, याची उत्तरदायित्वाची मागणी आता अधिक तीव्र होत चालली आहे.
