आवाज लोकशाहीचा…
विजय चव्हाण…
लोहगाव–राहू–यवत–पारगाव रस्त्याने तालुक्यात संशयाचा धूर
लोहगाव–राहू–यवत–पारगाव या रस्त्यासाठी तब्बल ४०९ कोटी ४० लक्ष रुपये अंदाजित खर्च असल्याची माहिती आवाज लोकशाहीचा या माध्यमातून १६ डिसेंबर रोजी नागरिकांसमोर आली आणि त्यानंतर संपूर्ण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
इतक्या प्रचंड रकमेचा रस्ता नेमका कुठून कुठे जातो, कोणत्या विभागाकडून निधी मिळाला, कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या सहीने हा खर्च मंजूर झाला आणि प्रत्यक्षात रस्ता दिसतोय तरी कुठे — असे थेट प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत.
हा रस्ता तालुक्याच्या हिताचा आहे, याबाबत दुमत नाही.
मात्र ४०९ कोटींचा आकडा पाहता हा रस्ता केवळ महत्त्वाचा नाही तर संशयास्पदही ठरतो आहे.
इतक्या मोठ्या खर्चाचा रस्ता असल्यास, त्याचे फलक कुठे आहेत?
कामाची माहिती, लांबी, रुंदी, ठेकेदाराचे नाव, कामाची मुदत — यापैकी काहीही स्पष्ट का दिसत नाही?
नागरिक आता थेट विचारत आहेत —हा निधी कोणत्या शासन विभागातून आला?
त्या कार्यालयातील अधिकारी तालुक्यात कुठे बसतात?
या निधीचे नियोजन कसे झाले?
रस्त्याचा नकाशा, मार्ग आणि टप्पे कुठे उपलब्ध आहेत?
फलक नाहीत, माहिती नाही, स्पष्ट उत्तर नाही —
मग रस्ता झाला की होणार आहे, हे ओळखायचे कसे?
यामुळेच “४०९ कोटींचा रस्ता चोरीला गेला की काय?” अशी टिंगलटवाळीही आता उघडपणे होऊ लागली आहे.
विशेष म्हणजे, वाघोली–राहू मार्गावर आधीच झालेल्या खर्चाबाबत प्रश्नचिन्ह असताना,
हा नवा महाकाय खर्च त्याच मार्गाशी संबंधित आहे का, की दुसऱ्या कोणत्या पर्यायी मार्गाने हा रस्ता जाणार आहे?
राहू गावातून यवतला जाण्यासाठी नेमका दुसरा कोणता मार्ग आखण्यात आला आहे, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
तालुक्यातील वास्तव मात्र वेगळेच चित्र दाखवते.
शासनाचा निधी लोकप्रतिनिधी प्रयत्नपूर्वक आणतात, हे खरे.
पण त्या निधीवर काम करणारे अधिकारी आणि त्यांच्या आशीर्वादाने मोकाट सुटलेले ठेकेदार
कामांच्या गुणवत्तेकडे साफ दुर्लक्ष करतात.
परिणामी —
कोट्यवधी रुपये खर्च होतात
रस्ते काही महिन्यांत उखडतात
आणि विकासाचा फज्जा उडतो
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान गावोगावी लावलेल्या फलकांवरून
तालुक्यात जवळपास १६०० कोटींहून अधिक निधी रस्ते व पुलांसाठी आणल्याचा दावा समोर आला होता.
मात्र आजही नागरिक विचारत आहेत
नेमके कोणते पूल झाले?
कोणती कामे पूर्ण झाली?
कोणती रखडली आहेत?
कोणती केवळ कागदावरच आहेत?
“तालुका विकासात आघाडीवर आहे”,
“विकासाची घोडदौड सुरू आहे” —
अशी भाषणे आणि जाहिरातबाजी सातत्याने ऐकायला मिळते.
पण विकासाचा खर्च, जाहीर कामे आणि प्रत्यक्षात होणारी कामे यामध्ये जमीन–अस्मानाचा फरक नागरिकांना स्पष्ट दिसतो आहे.
अधिकारी वर्ग माहिती देत नाही,
फलक अर्धवट लावले जातात,
आणि प्रश्न विचारले की मौन बाळगले जाते —
यामुळे तालुक्यातील विकास कामे ही जनतेसाठी नव्हे, तर काही निवडकांसाठीच असतात का?
हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जाऊ लागला आहे.
४०९ कोटींचा रस्ता हा केवळ रस्ता नाही,
तो तालुक्यातील प्रशासनाच्या पारदर्शकतेची कसोटी आहे.
आणि या कसोटीत अधिकारी नापास ठरले, तर त्याची जबाबदारी कुणाची
याचे उत्तर आता द्यावेच लागणार आहे.
आवाज लोकशाहीचा — प्रश्न विचारतोय,
कारण प्रश्न विचारणं हाच लोकशाहीचा खरा रस्ता आहे.
