, आवाज लोकशाही विशेष वृत्त
…,……..विजय चव्हाण………
पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कालखंडात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याचा गंभीर आरोप नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांकडून दबक्या आवाजात केला जात आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री (स्व.) अजित पवार यांनी अत्यंत विश्वासू आणि ‘कर्तव्यदक्ष’ म्हणून आणलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गजजान पाटील यांच्याच कार्यकाळात हा सर्व सावळागोंधळ झाल्याने, या संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी त्यांच्यावरच ढकलली जात आहे. प्रशासक म्हणून सर्व अधिकार हातात असताना पाटील यांनी या गंभीर बाबींकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचा संशय आता बळावला आहे.
प्रशासकीय राजवटीचा गैरफायदा घेत जिल्हा परिषदेत ठेकेदारांना ‘झुकते माप’ देण्यात आल्याची चर्चा आहे. हजारांच्या कामांना लाखांची खिरापत आणि लाखांच्या विकासकामांना कोटींचे बजेट देऊन शासकीय निधीची मोठ्या प्रमाणावर उधळण करण्यात आली. ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजना, ‘स्मार्ट पीएचसी’ (प्राथमिक आरोग्य केंद्र) आणि ‘स्मार्ट स्कूल’च्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च दाखवण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात जमिनीवर झालेल्या कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आणि ढिसाळ आहे. खर्चाच्या तुलनेत कामाचा दर्जा सुमार असल्याने “निधी नागरिकांचा, फायदा ठेकेदाराचा आणि चंगळ अधिकाऱ्यांची” अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीच्या स्वच्छता टेंडरमध्येही मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर येत आहे. प्रत्यक्षात कामावर हजर नसलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार उचलले जात असून, जुन्याच कामगारांच्या नावाखाली आर्थिक देवाणघेवाण सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. मोजक्याच अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा कारभार चालवला जात असून, यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही.
राजकीय ‘ढाल’ आणि दिशाभूल करणारी भाषा!
नुकतीच जिल्हा परिषदेची नवीन बॉडी विराजमान झाली असून, यात बहुतांश सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जेव्हा हे लोकप्रतिनिधी प्रशासनाला जाब विचारण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा सीईओ गजजान पाटील यांच्याकडून राजकीय ढाल पुढे केली जाते. विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुमित्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्या नावाचा वापर करून, “आता वंहीनींशी बोललो आहे, पार्थ दादांना फोन झाला आहे,” अशी लागवी व दिशाभूल करणारी भाषा वापरून प्रश्न दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. (स्व.) अजित पवारांच्या निधनानंतर, आता भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांकडे स्वतःची किंमत वाढवण्यासाठी पाटील यांनी आपला राजकीय सूर बदलल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
‘आवाज लोकशाही’ने जलजीवन मिशन, स्मार्ट पीएचसी, स्मार्ट स्कूल आणि जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत वेळोवेळी सप्रमाण बातम्या प्रसिद्ध करून जनजागृती केली आहे. कायद्यानुसार, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत असताना संबंधित विभागांना जाब विचारणे ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची कायदेशीर जबाबदारी असते. मात्र, पाटील यांनी आपल्या हाताखालील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना साधा ब्र शब्दही काढलेला नाही. लोकप्रतिनिधी किंवा माध्यमांनी संपर्क साधल्यास अधिकारी फोन घेत नाहीत आणि कोणतीही माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात, यावरूनच डाळ शिजत असल्याचे स्पष्ट होते.
ज्या नेत्याने विश्वास ठेवून पुण्यात आणले, त्यांच्याच नावाचा ‘ढोल’ पिटत स्वतःचा कारभार रेटायचा आणि दुसरीकडे शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या ठेकेदारांना पाठीशी घालायचे, असा दुटप्पी कारभार सध्या सुरू असल्याचे चित्र आहे. नवीन सदस्यांमध्ये पक्षीय निष्ठा आणि परिस्थितीमुळे उघडपणे बोलण्याची हिंमत नसली, तरी त्यांच्या मनातील खदखद आता बाहेर येऊ लागली आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदींनुसार, जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेचे आणि निधीचे रक्षण करण्याची अंतिम जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची असते. जर त्यांच्याच नाकाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी निकृष्ट कामांवर उधळला गेला असेल, तर कायद्याच्या चौकटीत ते स्वतःला या जबाबदारीतून मुक्त करू शकत नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषींवर तात्काळ कायदेशीर झाली पाहिजे अशी मागणी होऊ लागलेली आहे
