आवाज लोकशाहीच
विजय चव्हाण….
दौंड तालुक्याच्या पूर्व पट्ट्यात राजकीय आशीर्वादाने वाढलेली गुन्हेगारी आता धोकादायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. एका कथित “लव्ह जिहाद” स्वरूपाच्या प्रकरणानंतर गुन्हेगारांवर कारवाई होण्याऐवजी त्यांना वाचवण्यासाठी थेट अधिकाऱ्यांना फोन जात असल्याचे गंभीर चित्र समोर येत आहे. हा “फोन”च आता गुन्हेगारांसाठी संरक्षण कवच बनत चालला आहे का, असा सवाल नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे.
माती, मुरूम आणि वाळू तस्करीतून कोट्यवधींची उलाढाल करणारे काही जण राजकीय आशीर्वादाने माजलेले असून, पूर्वीच्या गुन्ह्यांमध्ये अटक होऊनही त्यांना लगेच बाहेर येण्याची सोय होते. पोलिसांची उशिरा होणारी कारवाई ही केवळ दिखावा आहे का, असा प्रश्न दौंडकर विचारत आहेत. जर सुरुवातीपासूनच कठोर कारवाई झाली असती, तर आज एवढ्या मोठ्या घटनांना खतपाणी मिळाले नसते.
अजहर नावाच्या व्यक्तीच्या अटकेनंतर प्रकरण संपल्याचे चित्र निर्माण केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात राजेगाव, खानोटा, मलठण या भागांत रात्रीदिवस माती तस्करी सुरूच आहे. अधिकाऱ्यांना उघडपणे धमक्या दिल्या जातात — “आम्ही अमुक नेत्याचे कार्यकर्ते आहोत, बघून घेऊ!” — आणि त्यानंतर लगेचच वरून फोन येतो. परिणामी, कारवाई थांबते आणि भ्रष्ट व्यवहारांना खतपाणी मिळते.
राहू बेट, कोरेगाव भीमा, पानवली, वडगाव, बांडे, पाटेठान या भागांतही हाच प्रकार सुरू आहे. तक्रार करायची म्हटली तरी कोणाकडे करायची? कारण तक्रार पोहोचण्याआधीच “हे आमचे कार्यकर्ते आहेत” असा फोन पोहोचतो आणि सगळं प्रकरण तिथेच दाबलं जातं.
या सगळ्या प्रकारामुळे अधिकाऱ्यांमध्येही “कारवाई करून त्रास का ओढवून घ्यावा, त्यापेक्षा आर्थिक फायदा करून घ्यावा” अशी धोकादायक मानसिकता वाढताना दिसते. परिणामी, दौंड तालुक्यातील टेकड्या जमीनदोस्त होत आहेत, नैसर्गिक साधनसंपत्ती लुटली जात आहे आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे.
एक गुन्हेगार आत गेला म्हणून समस्या संपलेली नाही; उलट अशा अनेक “आजारांची” साखळी निर्माण होत आहे. या साखळीचा सूत्रधार कोण, आणि त्याला संरक्षण देणारा “फोन” नेमका कुणाचा — हा यक्षप्रश्न आता दौंडकरांच्या मनात उभा राहिला आहे.
