आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण…
दौंड तालुक्यात सुरू असलेला ४२५ कोटींचा रस्ता प्रकल्प आता विकासापेक्षा संशय, गोंधळ आणि गैरव्यवस्थापनाचं प्रतीक बनला आहे. जनतेच्या पैशातून उभा राहणारा हा प्रकल्प नेमका कोणासाठी, कुठून कुठपर्यंत आणि कोणत्या आराखड्यानुसार चालतोय—याची साधी माहितीही नागरिकांना मिळत नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक आहे.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, याच मार्गावर यापूर्वी ६० कोटी रुपयांचा रस्ता तयार झाला होता, तो अक्षरशः गाडून नव्याने काम सुरू करण्यात आले आहे. हा निर्णय कोणाच्या हितासाठी? कोणत्या तांत्रिक कारणावर? की फक्त निधी उडवण्यासाठी? याचं उत्तर देण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींवर आहे.
काम सुरू असताना माहिती फलक लावणे बंधनकारक असताना तो जाणीवपूर्वक लावलेला नाही.
ठेकेदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी हे तिघे मिळून जनतेपासून माहिती लपवत असल्याचा संशय अधिक बळावतो.
रस्ता नेमका कुठून सुरू होतो?
कोणत्या गावांना जोडतो?
एकूण कालावधी किती?
खर्चाचा तपशील काय?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे हा नागरिकांचा हक्क आहे, उपकार नाहीत
ठेकेदाराने राजकीय आश्रय घेत जशी मर्जी तसं काम सुरू केलं आहे.
खुटबाव येथे मोबाईलच्या उजेडात गटार बांधण्यासारखा प्रकार घडतो, यावरून कामाची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता किती ढासळली आहे हे स्पष्ट होते
तालुक्यातील नागरिक आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी पैसे मोजत आहेत, तर दुसरीकडे शेकडो कोटी रस्त्यावर उधळले जात आहेत.
प्राधान्यक्रम ठरवताना प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.
रस्ता महत्त्वाचा आहेच, पण पाणी हा मूलभूत हक्क आहे—याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जात आहे.
कामाचा वेग अत्यंत संथ आहे.
पूर्ण प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याची माहिती अधिकारी, ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यापुरतीच मर्यादित आहे—सामान्य नागरिक मात्र अंधारात आहेत.
हा प्रकार आता सहन केला जाणार नाही.
तत्काळ माहिती फलक लावा
संपूर्ण प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा जाहीर करा
६० कोटींचा रस्ता गाडण्यामागील कारण जाहीर करा
कामाची तृतीयपक्षीय चौकशी (Third Party Audit) करा
अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे
जनतेचा पैसा आहे, जनतेला हिशोब द्यावाच लागेल!
दौंड तालुक्यातील ४२५ कोटींच्या रस्त्याचं गूढ आता उकलल्याशिवाय राहणार नाही.
