आवाज लोकशाहीचा..विजय चव्हाण
दौंड : ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ अशीच काहीशी अवस्था सध्या दौंड झाली आहे. तालुक्यात तब्बल ४२५ कोटी रुपये खर्चून होत असलेल्या रस्ते प्रकल्पावरून संशयाचे काळे ढग दाटले असून, हा प्रकल्प म्हणजे जनतेच्या घामाच्या पैशांची दिवसाढवळ्या चाललेली लूट असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. ८ वर्षांपूर्वी ६० कोटी खर्चून बांधलेला रस्ता अक्षरशः गाडून त्यावर पुन्हा नवा रस्ता कशासाठी? हा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
शासकीय नियमानुसार कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाची माहिती देणारे फलक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, दौंडमध्ये या ४२५ कोटींच्या प्रकल्पाचा साधा एक बोर्डही लावण्याची तसदी प्रशासनाने घेतलेली नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, प्रशासनाला काहीतरी लपवायचे आहे. संबंधित विभागाचे अधिकारी फोन उचलत नाहीत, माहिती देत नाहीत. मग तुम्ही खुर्चीवर जनतेची सेवा करायला बसलात की ठेकेदाराची पाठराखण करायला? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. रात्रीच्या वेळी टॉर्चच्या उजेडात गुपचूप काम उरकून घेण्याची घाई का? हा कारभार म्हणजे पारदर्शकतेचा बळी देण्याचाच प्रकार आहे.
या प्रकल्पाचा ठेकेदार बारामती तालुक्यातील असल्याचे समजते. कामाच्या गुणवत्तेबाबत विचारणा केली असता ठेकेदाराकडून टाळाटाळ केली जात आहे. कामात पारदर्शकता नाही आणि शेतकऱ्यांना, विशेषतः दलित शेतकऱ्यांना नाहक त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत. लक्षात ठेवा, हा ४२५ कोटींचा निधी जनतेचा आहे, कुणाच्या खासगी मालमत्तेतून आलेला नाही. रात्रीच्या अंधारात निकृष्ट दर्जाचे काम करून बिलं लाटण्याचे मनसुबे दौंडकर उधळून लावतील, हे ठेकेदाराने लक्षात ठेवावे.
आमच्या लोकप्रतिनिधींना रस्त्यांच्या कोट्यवधींच्या कामांमध्ये तत्परता आहे मात्र जनतेला याची माहिती देण्यासाठी त्यांच्याकडून म्हणावे असे काम होत नाही अशी टीका नागरिक करीत आहेत. तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न इतका गंभीर झाला आहे की, जनतेला पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. नळ योजना कुचकामी ठरल्या आहेत, विहिरी-बोरवेल दूषित झाले आहेत. मग लोकप्रतिनिधींचे लक्ष फक्त रस्त्यांकडेच का? असा सवाल नागरिक करू लागले आहेत त्यांनी सामान्यांची सोय व्हावी म्हणून? ४२५ कोटींच्या या रस्त्याचा सविस्तर तपशील जनतेसमोर मांडण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे असा सूर ही या निमित्ताने .निघू लागला आहे
४२५ कोटींच्या या रस्त्याचा ‘स्टार्ट टू एंड’ नकाशा जाहीर करावा.
कामाच्या ठिकाणी प्रकल्पाचे सविस्तर माहिती फलक त्वरित लावावेत.
रात्रीच्या वेळी टॉर्चच्या प्रकाशात होणाऱ्या निकृष्ट कामाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
रस्ते महत्त्वाचे आहेतच, पण त्याआधी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था प्राधान्याने करावी.
“प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी जर येत्या काही दिवसांत यावर स्पष्टीकरण दिले नाही, तर हा ‘गुढ व्यवहार’ नसून ‘मोठा घोटाळा’ असल्याचे शिक्कामोर्तब होईल.”
याच खाली जवळपास ६० कोटी रुपयांचा रस्ता गाडला आहे
