भीमावरचा आदेश की ‘कुल’ गटाचा थरकाप? सत्तेसाठी ‘विमानवेग’, मग पाण्यासाठी ‘पांगळेपणा’ का?


विशेष शोधक वृत्त: विजय चव्हाण (आवाज लोकशाहीचा)
दौंड: “सत्तेची खुर्ची हलली की दिल्ली-मुंबई एका पायावर धावते, पण जनतेचा घसा कोरडा पडला की मात्र हेच पाय का थरथरतात?” असा संतापजनक सवाल आज दौंड तालुक्यातील प्रत्येक सामान्य नागरिक विचारत आहे. भीमा सहकारी साखर कारखान्यावरील प्रादेशिक सह संचालकांच्या एका आदेशाने राहुल कुल यांच्या गोटात जी अस्वस्थता निर्माण केली, त्यातून ‘जनता महत्त्वाची की खुर्ची?’ हा खरा चेहरा समोर आला आहे.

कलम ७७ अंतर्गत झालेला निर्णय हा सत्ताधारी गटासाठी राजकीय मृत्यूघंटा ठरला होता. आपला अस्तित्व संपेल या भीतीने अवघ्या १२ तासांत मंत्रालयापर्यंत सूत्रे हलली, ताकद लावली गेली आणि स्थगितीचा ‘जुगाड’ झाला.


प्रश्न हा आहे: हीच ‘फिल्डिंग’ गेल्या ७ वर्षांपासून रखडलेल्या पाणी योजनांसाठी का लावली गेली नाही?
धक्कादायक वास्तव: ज्या ठेकेदारांनी पाणी योजनांचे कोट्यवधी रुपये गिळंकृत केले, ते सत्ताधाऱ्यांच्या पंगतीतील आहेत का? म्हणूनच त्यांच्यावर कारवाई करायला हात धजावत नाहीत का?
शेतकऱ्यांनी आणि युवकांनी जेव्हा पाटबंधारे विभागाला कुलूप ठोकले, नागरिक बोंबले  तेव्हा’राजकीय ताकद’ कुठे गेली होती? व्हिक्टोरिया तलावात पाणी सोडण्यासाठी जो जोर लावायला हवा होता, तो फक्त कारखान्याची सत्ता वाचवण्यासाठीच का खर्च झाला? जनतेच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नापेक्षा नेत्यांना कारखान्याची ‘तिजोरी’ अधिक प्रिय वाटू लागली आहे का? हा आरोप राजरोस पने होऊ लागलेला आहे ,

समिती अध्यक्ष साळुंखे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत रास्त आहे— “जो आदेश कायद्याने रोखता येत नव्हता, तो ‘मॅनेज’ कसा झाला?” स्थगिती मिळाली असली तरी ती तात्पुरती आहे, पण या प्रक्रियेमुळे सत्ताधाऱ्यांचा ‘पाणीचोर’ चेहरा जनतेसमोर उघडा पडला आहे.

आदेशाचा पत्रात ताकवणे यांच्या विषयाचा मजकूर पहा


दौंड तालुक्यात सध्या एकच चर्चा आहे: “आमचं रक्त आटवून तुमची सत्ता चालणार असेल, तर ती सत्ता काय कामाची?”
पाणी नाही – तरीही राजकारण जोरात!
शेती उद्धवस्त – तरीही खुर्चीची ओढ!
जनता वाऱ्यावर – तरीही मंत्र्यांच्या भेटीगाठी! हा तालुक्यातील.राजकीय प्रवास आहे?

भीमा कारखान्याच्या आदेशाने झालेला हा राजकीय भूकंप आता थांबणार नाही. सत्तेसाठी झटणाऱ्यांनी जर वेळेत जनतेच्या पाण्यासाठी आपली ताकद वापरली नाही, तर येणाऱ्या निवडणुकीत जनताच याचा गंभीर विचार करेल आणि त्यातून काय होणार याचे भविष्य सांगायला कोणालाही सांगावे लागणार नाही त्याची भविष्य जनता उघड करेल हे तितकंच सत्य आहे  ‘

याच स्थगिती आदेशान तालुक्यात राजकीय भूकंप.झाला