आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण…
दौंड तालुक्याच्या पूर्व भागात अवैध माती उत्खनन आणि वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नदीपात्र परिसरात काही मोजक्या व्यक्तींच्या टोळीमार्फत मोठ्या प्रमाणावर माती उपसा केला जात असल्याची माहिती स्थानिकांकडून पुढे येत आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, संबंधितांना मर्यादित परवानगी (सुमारे 100 ब्रास) असतानाही प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात उत्खनन केले जात आहे. यामुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत असून, पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात येत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, काही तस्कर खुलेआमपणे “प्रशासन आमच्या विरोधात काही करू शकत नाही” अशा अविर्भावात वागत आहेत. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच, काही कर्मचाऱ्यांशी संगनमत असल्याच्या चर्चांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. तथापि, यासंदर्भात अधिकृतरीत्या कोणतीही पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
याशिवाय, प्रशासनातील हालचालींची माहिती आधीच संबंधितांपर्यंत पोहोचत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे कारवाई होण्यापूर्वीच तस्कर सावध होत असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.
आर्थिक बाबींचा विचार करता, शासनाला अत्यल्प दराने महसूल भरून, बाजारात त्याच मातीची मोठ्या दराने विक्री केली जात असल्याची चर्चा आहे. यामुळे शासनाचे नुकसान आणि काही व्यक्तींचा मोठा आर्थिक फायदा होत असल्याचे चित्र आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता तसेच पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित नियमांनुसार परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
या पार्श्वभूमीवर,
अवैध उत्खननावर तात्काळ बंदी घालावी
संबंधितांची निष्पक्ष चौकशी करावी
दोषींवर कठोर कारवाई करावी
आणि महसूल यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करावी
अशी मागणी दौंडकर नागरिकांकडून होत आहे.
दौंड तालुक्यातील अवैध माती तस्करीचा प्रश्न केवळ महसुलापुरता मर्यादित नसून, तो पर्यावरण, कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित गंभीर विषय बनला आहे. प्रशासनाने वेळेत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
