आवाज लोकशाहीचा..
विजय चव्हाण…
दौंड तालुक्यातील माती तस्करीचा प्रकार आता उघड गुपित राहिलेला नाही—तो थेट महसूल विभागाच्या नाकाखाली आणि त्यांच्या “आशीर्वादाने” सुरू असल्याचा गंभीर आरोप पुढे येत आहे. मातीचोर आता इतके बिनधास्त झाले आहेत की, तेच जणू महसूल विभागाचे “अन्नदाते” बनले आहेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहे.
पूर्व भागातील वडगाव दरेकर, पेडगाव, राजेगाव, मलठण, मध्य भागातील वरवंड, कडेठाण, दापोडी, पारगाव, तर पश्चिमेकडील कासुर्डी, मिरवडी, खामगाव, नांदूर, खोर, देवळगाव गाडा, तसेच हिंगणी गाडा, मळद, कौठडी, जिरेगाव या भागांमध्ये माती तस्करांनी अक्षरशः जमिनीचा चोथा करून टाकला आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उघड लूट सुरू असताना प्रशासन मात्र शांत बसल्याचे चित्र दिसते.
या गोरखधंद्याचा फॉर्म्युला अगदी सोपा आहे—महसूल विभागाला प्रति ब्रास केवळ २५० रुपयांचा भरणा, आणि तीच माती वीटभट्ट्यांवर एक हायवा ट्रक १५,००० रुपयांना विक्री! कमी वेळात मोठा पैसा मिळत असल्याने काही राजकीय आशीर्वाद असलेल्या टोळ्यांनी हा व्यवसाय जोरात सुरू केला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, माती उपसा करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यापासून मंजुरी मिळेपर्यंत प्रत्येक टेबलावर “चिरीमिरी” दिली जाते. अनेक वेळा परवानगी मिळण्यापूर्वीच उत्खनन सुरू होते. आणि आदेश मिळाल्यानंतर तपासणी करण्याची जबाबदारी असलेले तलाठी आणि मंडल अधिकारी हेच “मिठाचे पुतळे” बनून बसतात, असा आरोप आहे. कारण—त्यांचे हात आधीच माखलेले असतात.
पोकलेन, जेसीबीसारख्या यंत्रांच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात उत्खनन होत असून पर्यावरणाची हानी होत आहे. मात्र, याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. महसूल खात्याच्या “पोटापाण्याची व्यवस्था” हेच तस्कर करत असल्याने त्यांना जणू अभय दिले जात असल्याची चर्चा रंगली आहे.
पूर्व पट्ट्यातील काही मोजक्या टोळ्यांचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांशी घट्ट लागेबांधे असून, सायंकाळी पार्ट्यांच्या माध्यमातून व्यवहार रंगत असल्याचेही बोलले जाते. या सर्व प्रकारामुळे शासनाला फक्त काहीशे रुपयांचा महसूल मिळतो, तर तस्कर हजारो-लाखोंची कमाई करतात—हा सरळसरळ सरकारी महसुलावरचा डाका आहे.
या सर्व प्रकरणात “आक्का” कोण, याची माहिती सर्वांना असूनही नागरिक गप्प आहेत. कारण—खोटे गुन्हे दाखल होण्याची भीती, पोलीस बळाचा दबाव आणि राजकीय हस्तक्षेप. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्यात “थंडा थंडा, कुल कुल” वातावरण असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे माती तस्करांचा नंगानाच सुरूच आहे.
प्रश्न एकच—ही लूट थांबवणार कोण? आणि महसूल विभाग खरोखरच कारवाई करणार का, की “अन्नदात्यां”ना संरक्षण देत राहणार?
