दौंड:-आवाज लोकशाहीचा
विशेष प्रतिनिधी:- विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील पुनर्वसन बोगस जमीन घोटाळा राजकीय दबावाने दडपण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? अशा स्वरूपाचा प्रश्न दौंड तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनी उपस्थित केला असल्याने तालुक्याचे अभ्यासू आमदार राहुल कुल यांनी हा प्रश्न विधिमंडळात उपस्थित केला पाहिजे अशी इच्छा सुधा नागरिकांकडून व्यक्त होऊ लागलेली आहे.
दौंड तालुक्यात दलाल भामट्यांनी गेली दहा वर्ष अधिक पुनर्वसन विभागात राजकीय आशीर्वादाने आर्थिक व्यवहारातून आपले वजन निर्माण केलेले होते.खरतर गेली तीस चाळीस वर्ष पुनर्वसन जमिनी आणि लाभार्थी हा खेळ प्रशासनाच्या कारभारात सुरू आहे याचा बारकाईने अभ्यास करून काही राजकीय आशीर्वाद असलेले गावातील भामटे जमीन दलाल झाले आहेत.
पुनर्वसन विभागाच्या कार्यालयात त्यांनी चिरीमिरी देऊन अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी मिधे करून त्यांचे कडून बोगस कागदपत्रांचा आधार घेऊन जमिनी लुटण्याचा डाव सुरू केला आहे.यामध्ये बोगस खातेदार उभा करणे त्या खातेदाराकडून ती जमीन सुरुवातीला हिसर पावती साठेखत,कुलमुखत्यार अशा स्वरूपाचे दस्तऐवज करून खातेदाराकडून ताबा घेतला आणि पुढे खातेदाराची सुद्धा फसवणूक करीत जमिनी विक्री केल्या आहेत.
विकलेल्या जमिनी मधून आर्थिक लाभ मिळवला आहे.आर्थिक लाभातील काही चिरीमिरी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या हातावर हात ठेऊन ह्या धंद्यात त्यांनी आपला जम बसवला यामध्ये दापोडी यवत पुणे शहरातील काही स्वतःला समजणारे नामवंत दौंड शहरातील राजकारणी बिल्डर आणि त्यांची टोळी यांचा मोठा सहभाग आहे.
सन २०१४ च्या ऑक्टोबर २० तारखेच्या दरम्यान संस्थापक स्वरूपाच्या काही जमीन तत्कालीन दौंड पुरंदर प्रांत अधिकारी यांनी तपासणी करून जवळपास २६० अधिक बोगस लाभार्थी शोधून जमिनी सरकार जमा अशा स्वरूपाचा अहवाल तयार केलेला आहे.
२६० अधिक खातेदार बोगस कागदपत्रांच्या आधारे जमीन मिळवण्यात यशस्वी कसे आले हा प्रश्न संशोधनाचा विषय असला तरी शासनाने सरकार जमा झाला असा बनवलेला जो अहवाल होता त्याच्यावर ठोस कारवाई केली नाही परिणामी सरकार जमा शेरा असणाऱ्या जमिनी पैकी बऱ्याच जमिनींची विक्री करण्यात लाभार्थी यशस्वी झाले आहेत.
महसूल विभाग आणि पुनर्वसन विभाग हे दलालांच्या चिरीमिरीने बाधित झाल्याने त्यांनी सरकार जमा अशा स्वरूपाच्या तयार केलेल्या अहवाला कडे गांभीर्याने पाहिलेच नाही परिणामी या जमिनी सुद्धा आता त्यांच्या हातात राहिलेल्या नाहीत
सरकार जमा असणाऱ्या जमिनीची खरेदी विक्री झालेली असून त्याची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे सोडून प्रशासन बघून आंधळ्यासारखे आणि ऐकून पाहिल्यासारखे च्या भूमिकेत आहे.
आज पुनर्वसन जमिनीची खरेदी विक्री शासनाला फसून करण्यात आली अशा स्वरूपाची अनेक प्रकरण दौंड तालुक्यातील वन विभागाच्या जमिनी बाबत घडलेली आहे.तोच प्रकार गायरानावरती जमिनीवरती अतिक्रमण करणे बांधकाम करणे आणि त्याची विक्री करणे अशा स्वरूपाचे प्रकार मोठ्या संख्येने घडलेले आहेत.
सर्वाधिक जवळच्या प्रकरणाचा दाखला द्यायचा असल्यास केडगाव वाखारी आणि आंबेगाव बोरीपारधी दापोडी वरवंड या गावातील प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यास या गावच्या गायरान जमिनी वन खात्याच्या जमिनी आणि पुनर्वसन जमिनी हा महाभयंकर घोटाळा दिसून येऊ शकतो अशा स्वरूपाचा आत्मविश्वास नागरिक व्यक्त करू लागले आहेत.
दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांनी दौंड तालुक्याच्या विकासासाठी कंबर कसलली आहे.त्यांनी पुनर्वसन जमिनीच्या घोटाळ्याबाबत विधिमंडळात लक्षवेधीच करावी अशा स्वरूपाची अपेक्षा सुद्धा नागरिकांकडून व्यक्त होताना दिसत आहे.
दौंड तालुक्यात पुनर्वसन जमिनीचे लाभार्थी वरवंड नानगाव केडगाव यवत या भागात राजकारणीच असल्याने शासनाच्या अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी काम करणे अवघड झाले आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत असला तरी दलाल यांच्याकडून बोगस जमिनी लाभार्थी उभे करताना घेतलेल्या चिरीमिरी मुळे आपण कारवाई करू शकत नाही अशी लाज तर वाटत नाही ना अशी शंका त्यांच्या कार्यप्रणालीकडे पाहून नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
दौंड तालुक्यामध्ये घोटाळे बाजाची टोळीच निर्माण झालेली आहे या टोळीमध्ये गोर गरिबांच्या पुनर्वस्तीत जमिनीवरती डोळा ठेवून काही भामटे काम करीत आहेत या भामट्यांना मदत करण्यासाठी दौंड मधील एक स्टॅम्प वेंडर एक मुरब्बी राजकारणी त्याची टोळी हे अग्रभागी असले तरी नानगाव दापोडी केडगाव वरवंड पिंपळगाव यवत खामगाव भांडगाव पारगाव कानगाव पाटस आलेगाव हिंगणीबेरडी या गावातून सुद्धा भामटे दलाल म्हणून कार्यरत आहेत.या सर्वांचे तत्काळ चौकशी व्हावी तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांनी विधिमंडळात चे लक्षवेधी करावी पुनर्वसन जमिनीच्या दलालांकडून अन्यायाला बळी पडलेल्या व तालुक्यातील नागरिकांकडून होत आहे.
