चार भिंतींच्या आत मध्ये दाबण्याचा प्रयत्न होत असलेल्या हा प्रकार प्रकाश झोतात आला.पाहिजे नागरिकांची जोरदार मागणी.
आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
दौंडच्या पश्चिम पट्ट्यातील शिक्षण संस्थेतील कथित गैरवर्तनाच्या प्रकरणाने खळबळ; राजकीय दबाव, शिक्षकाला सक्तीची रजा आणि संस्थेच्या भूमिकेबाबत नागरिकांकडून प्रश्नांची सरबत्ती!
दौंड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील एका नामांकित शिक्षण संस्थेशी संबंधित विद्यार्थिनीच्या कथित गैरवर्तनाच्या प्रकरणाने सध्या शैक्षणिक आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. शिक्षण हे संस्कारांचे मंदिर मानले जाते. मात्र याच मंदिरात विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण करणारी घटना घडल्याची चर्चा होत असेल, तर त्याकडे केवळ संस्थेची बदनामी होईल या भीतीने दुर्लक्ष करणे कितपत योग्य आहे? असा थेट सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दौंड तालुक्यातील पश्चिम भागातील एका प्रस्थापित व्यक्तीच्या प्रभावाखाली असलेल्या शिक्षण संस्थेत हा प्रकार घडल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होण्याऐवजी राजकीय दबावातून ते दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही काही नागरिकांकडून केला जात आहे. अर्थात, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे. मात्र प्रश्न एवढाच आहे की, एखाद्या शैक्षणिक संस्थेची प्रतिमा जपण्यासाठी विद्यार्थिनीच्या भविष्याशी संबंधित गंभीर तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाणार आहे का?
राहू हे पश्चिम पट्ट्यातील प्रमुख बाजारपेठेचे गाव असल्याने या चर्चेचे पडसाद परिसरात उमटत आहेत. राहूपासून केडगावपर्यंत आणि आता तालुक्यातील अन्य गावांमध्येही या प्रकरणाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू असल्याचे नागरिक सांगत आहेत
संबंधित शिक्षकाला काही दिवसांपासून सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या जागी दुसऱ्या महिला शिक्षिकेची नियुक्ती करण्यात आल्याचेही बोलले जात आहे. याशिवाय संबंधित शिक्षकाच्या वेतनातून काही रक्कम कपात करून ती दुसऱ्या शिक्षिकेला वेतन म्हणून दिली जात असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.
मात्र या आर्थिक व्यवहाराबाबत संस्थेने अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली आहे का? संबंधित नियुक्ती कोणत्या नियमांनुसार झाली? शिक्षकाला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यामागील अधिकृत कारण काय? या प्रश्नांची उत्तरे संस्थेने सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे. केवळ चर्चांवर पडदा टाकण्याऐवजी वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे ही संस्थेची जबाबदारी आहे.
दौंड तालुका राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला, तरी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत अजूनही अनेक प्रश्न कायम आहेत. शेजारील शिरूर, इंदापूर, बारामती आणि पुरंदर या भागांतील शैक्षणिक सुविधांच्या तुलनेत दौंडच्या ग्रामीण भागातील शैक्षणिक संधींचा विस्तार करण्याची गरज नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
खुटबाव आणि वरवंडसारखे काही अपवाद वगळता ग्रामीण भागातील अनेक विद्यालयांमध्ये भौतिक सुविधा, अध्यापनाचा दर्जा, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सोयी आणि व्यवस्थापन याबाबत तक्रारी ऐकायला मिळतात. काही ठिकाणी सुंदर इमारती उभ्या राहिल्या असल्या, तरी त्यातून दर्जेदार शिक्षण मिळतेच असे नाही.
डी.एड., बी.एड., अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणासह विविध उच्च शिक्षणाच्या संधी तालुक्यात अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला आणि गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळणे अपेक्षित आहे.
शाळेची किंवा गावाची बदनामी होईल म्हणून एखाद्या गंभीर तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरू शकत नाही. उलट अशा वेळी संस्थाचालकांनी पारदर्शक भूमिका घेत विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थिनीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न असेल, तर संबंधित तक्रारीची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच तक्रार करणाऱ्या विद्यार्थिनीची ओळख, प्रतिष्ठा आणि शैक्षणिक भवितव्य सुरक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची आणि संस्थेची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
पश्चिम पट्ट्यातील या संस्थेबाबत यापूर्वीही अशाच स्वरूपाच्या घटना घडल्याच्या चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहेत. मात्र अशा चर्चांची सत्यता तपासण्यासाठी शिक्षण विभागाने संस्थेच्या कामकाजाची आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या व्यवस्थेची चौकशी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या निमित्ताने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येत आहे. समाजातील अन्याय, गैरप्रकार आणि नागरिकांचे प्रश्न निर्भीडपणे मांडणारा चौथा स्तंभ या विषयावर पुरेशी वस्तुनिष्ठ भूमिका घेताना दिसत नसल्याची टीका काही नागरिकांकडून होत आहे.
काही पत्रकारांवर ठेकेदारीचे आरोप, तर काहींवर दबाव आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याची चर्चा आहे. परिणामी नागरी हिताच्या बातम्या मांडणाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे लक्ष्य केले जात असल्याची भावना परिसरात व्यक्त होत आहे.
सोशल मीडियावर काही व्यक्ती या विषयावर आवाज उठवत असताना, अनेक जण मात्र ‘आंधळे आणि बहिरे’ असल्याप्रमाणे भूमिका घेत असल्याची टीका नागरिक करत आहेत. एखाद्या लोकहिताच्या बातमीला विशिष्ट व्यक्तीच्या विरोधातील मोहीम ठरविण्याचा प्रयत्न होणे, हीदेखील पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.
या प्रकरणात संस्थाचालक, शिक्षण विभाग, संबंधित प्रशासन आणि पोलिसांनी आपापली जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे. तक्रारीची अधिकृत नोंद, चौकशीची सद्यस्थिती, संबंधित शिक्षकावरील प्रशासकीय कारवाई आणि विद्यार्थिनीच्या सुरक्षिततेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना याबाबत स्पष्टता येणे गरजेचे आहे.
नागरिकांचा सवाल साधा आहे — विद्यालयाची प्रतिष्ठा जपण्याच्या नावाखाली गंभीर तक्रारी दडपल्या जाणार आहेत का? संबंधित शिक्षकाला सक्तीच्या रजेवर पाठविणे एवढीच कारवाई पुरेशी आहे का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, त्या विद्यार्थिनीच्या शैक्षणिक आणि मानसिक सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार?
शाळा, संस्था आणि राजकीय प्रतिष्ठेपेक्षा विद्यार्थ्यांचे भविष्य मोठे आहे. शिक्षण मंदिराची प्रतिष्ठा मौनाने नव्हे, तर पारदर्शकता, न्याय आणि सुरक्षिततेने जपली जाते.
आता तरी संबंधित संस्थाचालक आणि शिक्षण विभागाने मौन सोडून सत्य जनतेसमोर आणावे, हीच नागरिकांची अपेक्षा!
