आवाज लोकशाहीचा…
विजय चव्हाण
भीमा सहकारी साखर कारखान्याने तब्बल २५ वर्षांनंतर उसाला प्रतिटन ३५०० रुपयांचा बाजारभाव जाहीर केल्यानंतर दौंड तालुक्यात आनंदापेक्षा श्रेयवादाचीच चर्चा अधिक रंगू लागली आहे. शेतकऱ्यांना भाव मिळाला, ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. मात्र हा भाव कोणी दिला, कारखाना प्रत्यक्षात कोण चालवत आहे आणि प्रशासकीय जबाबदारी कोणाकडे आहे, याची वस्तुनिष्ठ माहिती तपासण्याऐवजी काही मंडळी सोशल मीडियावर स्वतःच्या नेतृत्वाचा उदोउदो करण्यात आणि पत्रकारांवर टीका करण्यात धन्यता मानत आहेत.
प्रश्न साधा आहे, शेतकऱ्यांना भाव मिळाला याचा आनंद साजरा करायचा की त्या भावाच्या नावाखाली श्रेयवादाचे राजकारण करायचे?
कारखान्याची वस्तुस्थिती कागदपत्रांतून समजून घ्या!
उपलब्ध प्रशासकीय माहितीनुसार, भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालीन संचालक मंडळ २०२० मध्ये बरखास्त झाल्यानंतर कारखान्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी बदलली. एमएससी बँकेच्या माध्यमातून कर्नाटकातील निराणी समूहाकडे कारखाना चालवण्याची जबाबदारी देण्यात आली. निराणी समूहाने आतापर्यंत चार गाळप हंगाम पूर्ण केले आहेत.
यंदाच्या गाळप हंगामासाठी शासनस्तरावरून प्रभारी अधिकारी म्हणून द्वारकादास पवार यांच्याकडे प्रशासकीय जबाबदारी सोपवण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यानंतर यंदाच्या हंगामात उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये दर जाहीर करण्यात आला.
मग या संपूर्ण प्रक्रियेत कारखाना चालवणाऱ्या समूहाची भूमिका, शासननियुक्त अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि शेतकऱ्यांना मिळालेल्या दराचे श्रेय याबाबत स्पष्ट चर्चा होणे आवश्यक नाही काय?
समितीच्या नियुक्तीला स्थगिती; मग एवढी अस्वस्थता का?
गेल्या काही वर्षांपासून कारखान्याच्या संचालक मंडळाची जबाबदारी संपुष्टात आल्यानंतर साखर आयुक्तालयाच्या पुणे कार्यालयाकडून प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी वसंतराव साळुंके यांच्यासह शितोळे (पडवी) आणि ताकवणे (पारगाव) यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे समजते.
मात्र या नियुक्तीनंतर काही काळातच मंत्रिस्तरावरून या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आल्याची बाब समोर आली.
या संपूर्ण प्रकरणात नेमके कोणते आदेश निघाले, नियुक्ती कोणत्या नियमांनुसार झाली आणि स्थगिती कोणत्या कारणास्तव देण्यात आली, याची कागदपत्रांवर आधारित माहिती जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.
पण या प्रशासकीय घडामोडींची सत्यता तपासण्याऐवजी सोशल मीडियावरून पत्रकारांवर टीका करण्याचा सपाटा सुरू असेल, तर अशा टीकेला उत्तर देण्यापेक्षा संबंधित कागदपत्रे जनतेसमोर ठेवणे अधिक योग्य ठरेल.
पत्रकारांनी प्रश्न विचारायचे नाहीत, तर मग सत्तेतील आणि व्यवस्थापनातील जबाबदार व्यक्तींना जाब कोण विचारणार?
पत्रकारितेला शिकवण्यापूर्वी दौंडच्या विकासाचा आरसा पाहा!
काही मंडळींच्या मते पत्रकारांनी दौंड तालुक्याच्या विकासाचे चित्र पाहावे. अगदी पाहिलेच पाहिजे! पण विकासाचा आरसा दाखवताना केवळ एखाद्या कारखान्याचा ऊसदर किंवा एखाद्या इमारतीची रंगरंगोटी एवढाच विकासाचा निकष असू शकतो काय?
गेल्या अनेक वर्षांपासून तालुक्याच्या राजकारणात प्रभाव असलेल्या नेतृत्वाचे दौंड शहरासारख्या तालुक्याच्या ठिकाणी नागरिकांच्या सोयीसाठी सुसज्ज संपर्क कार्यालय आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
जलजीवन मिशन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. तालुक्यातील पाणी योजनांवर हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चाचे दावे केले जात असतील, तर प्रत्यक्ष गावागावांतील नळांना नियमित आणि शुद्ध पाणी मिळते का, याचे उत्तर कोण देणार?
निधी खर्च झाल्याचे आकडे सांगणे सोपे आहे; मात्र त्या निधीतून नागरिकांच्या घरापर्यंत पाणी पोहोचले का, हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे. संबंधित योजनांचा मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च, पूर्ण झालेली कामे आणि लाभार्थ्यांची संख्या यांचा स्वतंत्र लेखाजोखा जनतेसमोर आला पाहिजे.
आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील विकास नेमका कुठे?
यवत येथील ट्रॉमा सेंटरची अवस्था प्रत्यक्ष पाहण्याची गरज आहे. इमारत उभी राहणे म्हणजे आरोग्यसेवा सक्षम झाली, असा अर्थ होत नाही. तिथे पुरेसे तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत का? आवश्यक आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध आहेत का? आपत्कालीन रुग्णांना वेळेत उपचार मिळतात का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.
त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रात शाळांच्या इमारतींना रंगरंगोटी करून, भिंती आकर्षक बनवून किंवा स्मार्ट पीएस उभारून शिक्षणाचा दर्जा वाढतो का? विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, शिक्षकांची उपलब्धता, शैक्षणिक निकाल आणि प्रत्यक्ष शैक्षणिक सुविधा यांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
विकास हा भिंतींच्या रंगावरून नव्हे, तर नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांवरून मोजला जातो!
रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा तपासण्याची हिंमत दाखवा!
दौंड तालुक्यात रस्ते आणि बांधकामांवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र रस्त्यांची लांबी, रुंदी, जाडी, खोली आणि वापरलेले साहित्य यांची तांत्रिक तपासणी सामान्य नागरिकांना सहज करता येत नाही.
मग या कामांचे स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण का होऊ नये? मंजूर अंदाजपत्रक, प्रत्यक्ष काम, मोजमाप पुस्तिका, देयके आणि गुणवत्ता तपासणी अहवाल सार्वजनिक का होऊ नयेत?
कामांचा दर्जा आणि खर्च यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. गैरव्यवहाराचे आरोप असतील तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. कारण सार्वजनिक निधी हा कोणाच्या वैयक्तिक मालकीचा नसून तो जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा आहे.
पत्रकारितेवर टीका करण्याआधी आत्मपरीक्षण करा!
पत्रकारांनी प्रश्न विचारले की काहींच्या भावना दुखावतात. एखाद्या नेतृत्वावर टीका झाली की सोशल मीडियावर समर्थकांची फौज सक्रिय होते. मात्र त्याच पत्रकारांनी पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकामे आणि सहकारी संस्थांमधील कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले तर त्यांना विरोध का?
पत्रकारिता ही कोणाच्या नेतृत्वाची जाहिरात करण्यासाठी नसते. ती जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आणि सत्तेला जबाबदार धरण्यासाठी असते.
पत्रकारांच्या अभ्यासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांनीही आपली माहिती, कागदपत्रे आणि वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी. टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; पण टीकेला उत्तर देताना तथ्यांचा आधार घेणे हीदेखील तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
शेवटी एकच प्रश्न — भीमा कारखान्याच्या ३५०० रुपयांच्या ऊसदराचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे येणाऱ्यांनी दौंड तालुक्याच्या रखडलेल्या विकासाचा हिशेब देण्यासाठीही पुढे यावे.
कारण शेतकऱ्यांच्या उसाला भाव मिळणे महत्त्वाचे आहेच; पण तालुक्यातील प्रत्येक गावाला पाणी, प्रत्येक रुग्णाला उपचार, प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार रस्ते मिळणे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे.
पत्रकारितेला शिकवण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्या. कारण पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला तरी जनतेच्या प्रश्नांना कायमचे गप्प करता येणार नाही!
