आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
कुरकुंभ एमआयडीसीतील राजनंदिनी इंडस्ट्रीज या कंपनीवर २९ जूनच्या रात्री तब्बल सात तास विविध शासकीय विभागांकडून तपासणी करण्यात आल्यानंतर अखेर कंपनी सीलबंद करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कंपनीतील काही साहित्याचे नमुने जप्त करून प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, अद्याप अधिकृत निवेदन जाहीर झालेले नसल्याने या कारवाईमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, कारवाई सुरू असताना सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांकडून प्रसारमाध्यमांना “ही केवळ नियमित तपासणी असून कोणतीही सनसनाटी बाब नाही” असा संदेश देण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर कंपनीला थेट सील करण्यात आल्याने सुरुवातीला देण्यात आलेल्या माहितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ही माहिती पोलिस प्रशासनाच्या माहितीनुसार होती की इतर कोणाच्या दबावाखाली देण्यात आली होती? याचे उत्तर प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शकता ही शासन यंत्रणेची जबाबदारी असून माहिती लपविणे किंवा दिशाभूल करणारी भूमिका घेणे जनतेचा विश्वास कमी करणारे ठरू शकते.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, ज्या जागेवर आज राजनंदिनी इंडस्ट्रीज सुरू असल्याचे दिसते, त्याच भूखंड क्रमांक ई-५/२ वर यापूर्वी समर्थ लॅब कार्यरत होती. त्या कंपनीवर काही वर्षांपूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करून उत्पादन बंद करण्याच्या सूचना व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबत नोटीस बजावल्याची नोंद आहे.
अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित होतात—
समर्थ लॅबच्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल काय झाला?
शासनाच्या नोंदींमध्ये भूखंड अद्याप समर्थ लॅबच्या नावाने असल्याची माहिती असताना त्याच ठिकाणी राजनंदिनी इंडस्ट्रीज कशी सुरू झाली?
संबंधित उद्योगासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या कोणत्या विभागाने दिल्या?
जर परवानग्या दिल्या असतील, तर पूर्वीच्या कारवाईची पूर्तता झाल्याची खात्री कोणत्या अधिकाऱ्यांनी केली?
या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित विभागांनी स्पष्टपणे देणे आवश्यक आहे.
कुरकुंभ एमआयडीसी ही राज्यातील महत्त्वाची रासायनिक औद्योगिक वसाहत आहे. यापूर्वीही या परिसरात रासायनिक पदार्थ, प्रदूषण, गॅस चोरी तसेच मादक पदार्थांशी संबंधित गंभीर स्वरूपाची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे अशा उद्योगांवर केवळ कागदोपत्री नव्हे तर प्रत्यक्ष आणि नियमित देखरेख होत आहे का, याबाबतही नागरिकांमध्ये शंका व्यक्त होत आहे.
आता सर्वांचे लक्ष प्रयोगशाळेच्या अहवालाकडे लागले आहे. त्या अहवालातून नेमके काय समोर येते आणि संबंधित कंपनीविरुद्ध पुढे कोणती कायदेशीर कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
लोकशाहीत शासन आणि पोलिस यंत्रणांची विश्वासार्हता ही पारदर्शकतेवर उभी असते. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व तथ्ये जनतेसमोर आणणे, जबाबदारी निश्चित करणे आणि दोषी आढळल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई करणे ही संबंधित प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
