कुरकुंभ एमआयडीसीतील कंपनीत सुमारे पाच तास तपास; पोलिसांसह केंद्रीय पथकाची कारवाई, नेमके कारण अद्याप गुलदस्त्यात

आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण

कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड क्रमांक ई-५/२ वरील राजनंदिनी इंडस्ट्रीज या कंपनीमध्ये २९ जून रोजी सायंकाळी सुमारे ८ वाजल्यापासून मध्यरात्री सुमारे  ६ तास अधिक एका केंद्रीय तपास पथकाने आणि पोलिसांनी संयुक्तरीत्या तपासणी केल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईदरम्यान कंपनीचा मुख्य प्रवेशद्वार बंद ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे नेमकी कोणत्या कारणासाठी तपास सुरू आहे, याबाबत नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
घटनास्थळी दौंड तसेच पुणे येथील पोलिसांचे पथक उपस्थित होते. सुमारे पाच तास सुरू असलेल्या या तपासादरम्यान अधिकाऱ्यांची सतत धावपळ सुरू असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. मात्र, संबंधित विभागाकडून कारवाईचे अधिकृत कारण किंवा तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.
या ठिकाणी यापूर्वी समर्थ लॅब या नावाने उद्योग सुरू होता.

उपलब्ध कागदपत्रां नुसार, १० मे २०२४ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) जल (प्रदूषण प्रतिबंधक व नियंत्रण) अधिनियम आणि वायू (प्रदूषण प्रतिबंधक व नियंत्रण) अधिनिय मांतर्गत आवश्यक संमती नाकारल्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये आवश्यक परवानग्यांशिवाय उद्योग चालविणे, धोकादायक कचऱ्याची अयोग्य साठवण, कच्चा माल ड्रममध्ये नियमबाह्य पद्धतीने ठेवणे तसेच पर्यावरणीय नियमांचे पालन न केल्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. त्यावेळी संबंधित उद्योगाला आवश्यक परवानग्या घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
सध्या त्याच परिसरात राजनंदिनी इंडस्ट्रीज या नावाने उत्पादन सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या अलीकडील तपासाचा पूर्वीच्या कारवाईशी कोणताही संबंध आहे, असे सध्या तरी अधिकृतरीत्या सांगता येत नाही. त्यामुळे कोणतेही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीत रासायनिक उद्योगांची संख्या मोठी असल्याने अशा प्रकारच्या कारवायांकडे नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांचे लक्ष लागलेले असते. संबंधित तपासाबाबत अधिकृत माहिती जाहीर झाल्यानंतरच कारवाईचे स्वरूप आणि कारण स्पष्ट होणार आहे.
(टीप : संबंधित कंपनी किंवा तपास यंत्रणेकडून अधिकृत भूमिका प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल. तपास सुरू असल्याने कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला दोषी ठरविण्याचा हेतू नाही.)