दौंड प्रतिनिधी – विजय चव्हाण, आवाज लोकशाहीचा
दौंड नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकीने शहरातील राजकीय वातावरण तापले असून चिन्हवाटपाआधीच उमेदवारांनी घरदार ठोठावून मतांची याचना सुरू केली आहे. “मी तुमचा वाली… मला मत द्या” असा हात जोडून विनवणी करण्याचा मोर्चा उमेदवारांकडून मतदारांच्या दारात दिसत आहे.
नगरपरिषदेतील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नागरी समस्यांवर उपाय न काढणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्नांची दोन्हीकडून झोडपाट सुरू झाली आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा फक्त नारा देणाऱ्या आणि प्रत्यक्षात शून्य कामगिरी करणाऱ्या गटांकडून आता पुन्हा तीन वर्षांत “काया पालट” करण्याचे अवास्तव दावे केले जात आहेत. भ्रष्टाचार, निधीची लूट, आणि अर्धवट कामांच्या ढिगाऱ्यामुळे जनतेत प्रचंड नाराजीचे वातावरण पसरले असून त्याची तीव्र झळ प्रचारात उमटताना दिसत आहे.
‘व्हिजन तुमच्या भविष्याचे’ की निधीच्या लुटीचे?
सत्ताकाळात नागरी समस्यांकडे दुर्लक्ष करणारे अनेक नेते आता नवीन आराखडे, आश्वासने आणि भविष्यातील स्वप्ने दाखवत मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र शहरातील जागरूक मतदार या दिखाव्याला ओळखत असून नेत्यांच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू लागले आहेत.
राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) विरुद्ध नागरी हित संरक्षण मंडळ – नगराध्यक्षपदाची टक्कर तीव्र
ओबीसी महिला राखीव असलेल्या नगराध्यक्षपदावर दावा करण्यासाठी राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि नागरी हित संरक्षण मंडळ या दोघांमध्ये कडवी स्पर्धा रंगली आहे. दरम्यान, शरद पवार गटाने अर्धवट पॅनल उभे करून आपले अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न केला असून त्यांच्या भूमिकेवरच त्यांच्या पक्षातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे.
स्थानिक आमदारांची भूमिका प्रश्नचिन्हात
राज्यात आणि केंद्रात सत्ता असतानाही तालुक्यातील सत्ताधारी पक्षाने एकही उमेदवार उभा न करता पक्षाचे राष्ट्रीय चिन्हच निवडणूक मैदानातून गायब केले आहे. आश्चर्य म्हणजे तेच आमदार नागरी हित संरक्षण मंडळाच्या पॅनलसाठी जोरदार प्रचार करताना दिसत आहेत. ही भूमिका नक्की कोणत्या राजकीय समीकरणातून येते, हा प्रश्न मतदारांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.
८८ वर्षांची पालिका, पण स्वतःचे कार्यालय नाही – सत्ता बदलली, पद्धत नाही
पालिकेची निवडणूक नऊ वर्षांनी होत असताना या काळात पाच मुख्याधिकारी बदलले. राजकीय हस्तक्षेपामुळे अधिकारी कार्यकाळ पूर्ण करू शकत नाहीत, असा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
ठेकेदार आणि सत्ताधारींच्या संगनमतातून निधी हडप होणे, अर्धवट कामे राहणे, रस्त्यांचे वारंवार खोदकाम — या सर्व घटनांमुळे पालिकेचे कार्यक्षमता शून्य बनल्याची टीका जोर धरत आहे.
निवडणुकीत मतदार राजा ‘आमिषांच्या जाळ्यात’ अडकणार?
राजकारणी निवडणुकीत मतदारांना गोड बोलून, आमिषे देऊन आकर्षित करतात आणि मतदारही कधीकधी आपल्या मताची किंमत कवडीमोल करतात. परिणामी निवडणुकीनंतर नागरिकांना पुढील पाच वर्षे उंबरे झिजवत भटकावे लागते, असा अनुभव नागरिक व्यक्त करत आहेत.
दौंड नगरपरिषदेची निवडणूक म्हणजे शहराच्या विकासाचा मुद्दा कमी आणि राजकीय स्वार्थ, गटबाजी आणि सत्तेची लगीन घाई अधिक असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
निवडणुकीच्या या धावपळीत मतदारांनी सजग राहून योग्य निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची भूमिका अनेक जागरूक नागरिकांकडून घेतली जात आहे.
