आवाज लोकशाहीचा
विशेष वृत्त — विजय चव्हाण
तालुक्यात गरुडा इन्फ्रा नावाच्या नव्या ठेकेदार कंपनी ठेकेदारी व्यवसायावर अक्षरशः जोखड घातले आहे. या कंपनीच्या तथाकथित “क्लब पद्धती”मुळे तालुक्यातील सुमारे १८७ स्थानिक ठेकेदारांचे अस्तित्वच धोक्यात आलेले असून, आता त्यांना काम मिळवायचे असेल तर लाचारपणे गरुडाच्या पुढे नतमस्तक व्हावे लागणार आहे ,
या कंपनीने राजकीय छत्रछायेखाली ठेकेदारीचा गोरखधंदा
अल्पावधीतच तालुक्यातील कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे काबीज केली आहेत. शासनाच्या निधीतून येणाऱ्या रकमा आणि निविदा प्रक्रियेत दाखवलेले गणित पाहता गंभीर शंका उपस्थित होतात. कंपनीच्या मागे कोणाचा राजकीय आशीर्वाद आहे? असा सवाल छोट्या ठेकेदारांपासून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचलेला आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर इतका दबाव आहे की,अधिकारी माहिती मागितल्यावर फोनही घेण्याचे टाळतात आहेत,
१५ ऑक्टोबर रोजी शासनाने ५०.४२ कोटी रुपयांचा ११ रस्त्यांचा करार गरुडा बरोबर झालेला आहे. परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे, निविदेचा खर्च ४८.४२ कोटी असताना, मंजूर रक्कम दोन कोटींनी जास्त — म्हणजे ४.९६% अधिक! हा व्यवहार केवळ ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या माहितीतच राहावा, नागरिकांच्या लक्षात येऊ नये अशी परिस्थिती मुद्दाम निर्माण केल्याचा आरोप होत आहे.
कंपनीला मिळालेल्या या रस्त्यांच्या करारात १० वर्षे देखभाल करण्याची अट आहे. मात्र तालुक्यातील उदाहरणे भयावह आहेत. २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ३.८५ कोटी खर्चून बनवलेला वाखरी–खोर रस्ता आज चाळण झाला आहे. रस्त्यावर डांबराचा थांगपत्ता नाही. देखभाल कालावधी संपून वर्ष उलटले, तरी संबंधित अधिकारी झोपेत होते की दबावाखाली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गरुडा इन्फ्राचा पत्ता खोपडी गावाचा असून, ते गाव साधारण अडीच हजार लोकसंख्येचे. अशा छोट्या गावातील कंपनीकडे कोट्यवधींची सरकारी कामे कशी काय? या कंपनीतील तीन भागीदारांच्या उत्पन्न आणि गावातील वास्तव पाहता ही कंपनी ‘फक्त नावापुरती’ नसावी का? असा संशय अधिक गडद होत आहे.
दौंड तालुक्यातील इंजिनिअर, मजूर सहकारी संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार ठेकेदारांवर गरुडाचे वर्चस्व बसलेले आहे. ठेक्यांसाठी यांना आता “विनंती, विनवणी आणि मर्जी सांभाळणे” हाच पर्याय उरलाय. या परिस्थितीने ठेकेदारी क्षेत्रातील पारदर्शकता संपून “ठरवून मिळणाऱ्या लाचारीच्या काळाची” सुरुवात झाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते आहे.
गरुडा इन्फ्राच्या “क्लब पद्धती”चा फायदा नेमका कोणाला? सामान्य ठेकेदार आणि नागरिक यांच्याशी अन्याय करून, तालुक्यातील निधी काही मोजक्या हातात केंद्रीत करण्याचा हा डाव नाही ना? तालुक्यातील राजकीय वर्तुळात आता एकच वादळी चर्चा उठलेली आहे
या प्रकरणात शासनाने तातडीने चौकशी केली नाही, तर तालुक्यातील ठेकेदारी क्षेत्रावर भ्रष्टाचाराचा काळा सावट आणखी गडद होईल याचे भविष्य कोणाला सांगण्याची गरज राहणार नाही.
