आवाज लोकशाहीचा
पुणे प्रतिनिधी…..
राज्य शासनाने अलीकडेच सर्व लहान लहान विकासकामांची टेंडर एकत्र करून मोठ्या ठेकेदारांना फायद्याची ठरणारी “टेंडर क्लबिंग” पद्धत सुरू केल्याने राज्यभरातील लहान ठेकेदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि मजूर सहकारी संस्था संतप्त झाल्या आहेत.
या अन्यायाविरोधात आता ठेकेदार संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र कंत्राटदार संघटना व सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदार संघटना (महाराष्ट्र राज्य) यांच्या वतीने
जिल्हाध्यक्ष सुरेश कडू आणि शैलेश खैरे यांच्या नेतृत्वाखाली
वरिष्ठ वकील अॅड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत न्यायालयीन लढा उभा करण्याची तयारी सुरू आहे.
शासनाने पूर्वीच कामवाटपाचे धोरण निश्चित केले असून त्यानुसार
४० टक्के कामे ओपन ठेकेदारांना,
३४ टक्के सुशिक्षित बेरोजगारांना आणि
२६ टक्के मजूर सहकारी संस्थांना
देणे अपेक्षित आहे.
मात्र हे धोरण पाळले जात नसून विविध शासकीय विभागांकडून स्वतंत्र आणि लहान कामे एकत्र करून एकाच मोठ्या टेंडरच्या माध्यमातून देण्यात येत आहेत, अशी ठेकेदारांची गंभीर तक्रार आहे.
या निर्णयामुळे सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर संस्था आणि लहान ठेकेदारांच्या रोजगारावर गंभीर परिणाम झाला आहे.
राज्यातील अनेक ठिकाणी लहान ठेकेदारांना जाणूनबुजून बाजूला ठेवून मोठ्या ठेकेदारांना सर्व कामे दिली जात आहेत.
या पद्धतीमुळे शासनातील काही अधिकाऱ्यांना कमिशनचा लाभ मिळतो,
मात्र लहान ठेकेदारांचे व्यवसाय आणि मजूर संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
या संदर्भात डॉ. प्रविण कदम यांनी सांगितले की —
“ही लढाई कोणाच्या एकट्याची नाही; ती सर्व सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर संस्था आणि लहान ठेकेदारांची आहे.
शासनाने टेंडर क्लबिंग थांबवून ठरवलेले कामवाटप धोरण प्रामाणिकपणे अंमलात आणावे.
अन्यथा आम्हाला न्यायालयीन मार्ग निवडण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.”
महाराष्ट्र कंत्राटदार संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश कडू म्हणाले —
“समाजातील प्रत्येक घटकाला जगण्याचा आणि व्यवसाय करण्याचा समान अधिकार आहे.
शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सोसायट्या आणि ओपन लहान ठेकेदार यांना रोजगार मिळावा म्हणून कामवाटपाचे प्रमाण निश्चित केले आहे.
मात्र प्रत्यक्षात हे धोरण पाळले जात नाही; उलट लहान कामे क्लब करून मोठ्या टेंडरमध्ये बदलली जात आहेत.
त्यामुळे हजारो लहान ठेकेदार रोजगारापासून वंचित राहिले आहेत.
शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने आता आम्ही सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे
संघटनेतर्फे आवाहन करण्यात आले आहे की
“राज्यातील प्रत्येक ठेकेदार, मजूर संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगारांनी या लढ्यात सहभागी व्हावे.
एकत्र आलो तरच अन्यायाविरुद्धचा आवाज बुलंद होईल.”राज्य शासनाने टेंडर क्लबिंगचा निर्णय मागे घेऊन
लहान ठेकेदारांना न्याय द्यावा;
अन्यथा ‘विकासाच्या नावाखाली चालणारा भ्रष्टाचार’ आणि
‘बेरोजगारीचा वाढता चेहरा’ उघडा पडल्याशिवाय राहणार नाही!
