खोर गावातील आरोग्य उपकेंद्र आणि करोडोंचा रस्ता — जनतेच्या पैशावरचा उघड उघड खेळ
आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण प्रतिनिधी, दौंड
दौंड तालुक्यातील विकासकामांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचे मूळ आता स्पष्टपणे उघड होत आहे. इमारती, रस्ते, गटारी आणि सभा मंडपांच्या बांध कामांतून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो, पण त्यातून मिळणाऱ्या सोयीसुविधा शून्य! नागरिकांच्या हितासाठी खर्च केल्याचे दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात हा सारा खेळ खिसे भरण्याचा आणि जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
खोर (ता. दौंड) गावातील आरोग्य उपकेंद्र ही या भ्रष्ट कारभाराची ठळक साक्ष आहे.
२०१६ मध्ये तत्कालीन सरपंच शिवाजी पिसे या धनगर समाजातील गरीब पण समाजाभिमानी व्यक्तीने आपल्या वस्तीवरील १६ गुंठे जागा आरोग्य उपकेंद्रासाठी शासनाला विनामूल्य दिली.
या सामाजिक उपक्रमातून शासनाने दीड कोटी रुपयांचा निधी खर्च करून भव्य, दोन मजली इमारत उभारली.
मात्र, आज या इमारतीत आरोग्य सुविधा नाहीत, रुग्णसेवा नाही, औषधांचा पुरवठा नाही, डॉक्टर वेळेवर हजर नाहीत — एवढेच नव्हे तर उपकेंद्रात घुळीचे साम्राज्य आणि सेवकांचा अट्टहास दिसतो.
नागरिकांच्या मते, “उपकेंद्र आहे, पण सेवा नाही.”
ज्यांनी इमारतीसाठी जमीन दिली, त्यांनाच स्वतःचा बीपी तपासण्यासाठी अडचण येते, ही वस्तुस्थिती संतापजनक आहे.
स्थानिक नागरिकांनी डॉक्टरांच्या वेळापत्रकाबाबत आणि आरोग्य सेवांच्या गैरसोयीबद्दल लेखी तक्रार केली आहे.
‘दीड कोटीचा खर्च आणि शून्य सेवा!’ — हे चित्र पाहूनच भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं किती खोलवर गेली आहेत, हे लक्षात येते.
याच परिसरातील वाखरी–गझला फॉर्म–खोर उपकेंद्र मार्ग मुख्यमंत्री सडक योजनेतून बांधण्यात आला.
या रस्त्यासाठी तब्बल २२ कोटी ६१ लाख रुपये खर्च करण्यात आले, ८.२७ कि.मी. लांबीचा हा रस्ता १७ ठिकाणी मोऱ्यांसह मजबूत करण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला.
मात्र, प्रत्यक्षात डांबर गायब, खड्ड्यांची गर्दी, आणि मोऱ्यांचा पत्ता नाही.
फलकावर आराखडा आहे, पण जमिनीवर भ्रष्टाचार!
नागरिकांच्या शब्दांत, “रस्ता झाला की नाही हे ओळखायलाही कठीण जाते.”
रस्त्याची जी अवस्था आहे, ती पाहता ठेकेदार, अभियंते आणि संबंधित विभाग यांच्यातील गंभीर आर्थिक गैरव्यवहाराचे संकेत स्पष्टपणे मिळतात.
आरोग्य उपकेंद्र आणि सडक योजना या दोन्ही कामांमधून नागरिकांच्या पैशावरच भ्रष्टाचाराची उघड चढाओढ सुरू आहे.
सरकार निधी देते, विभाग काम झाल्याचा अहवाल देतो, पण जनतेला मिळते ते फक्त धूळ आणि खड्डे!
तालुक्यातील बांधकाम आणि रस्ते योजनेतूनच भ्रष्टाचाराचे मूळ रुजले आहे.
विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली ही लूट थांबवण्यासाठी प्रशासनाने तत्काळ सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.
अन्यथा “विकास” हे शब्दच नागरिकांच्या संतापाचे प्रतीक ठरणार, आणि जनता विचारेल
“ही इमारत आणि हे रस्ते – सेवा देण्यासाठी की भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी?”या प्रश्ना बरोबर भ्रष्टाचाराचा कारभार म्हणजेच बांधकामे आणि रस्ते.म्हणावे ?
