आवाज लोकशाहीचा..
विजय चव्हाण, प्रतिनिधी
दौंड तालुक्यातील मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता आणि शिक्षकांची कमतरता दिवसेंदिवस गंभीर होत असतानाच, प्रशासन आणि काही अधिकारी मात्र ‘स्मार्ट शाळा’च्या नावाखाली ठेकेदारांचे आयुष्य स्मार्ट करण्याचा घाट घालत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
तालुक्यातील पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याने ठेकेदार एजंटसह शासकीय गाडीतून विविध शाळांची ‘भटकंती’ सुरू केल्याचा आरोप होत असून, या अधिकाऱ्याने पत्रकारांचे फोन टाळल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ‘स्मार्ट शाळा’ उपक्रमासाठी तब्बल ३८ कोटी रुपयांचा निधी खर्ची टाकला जाणार आहे. मुंबईस्थित एका ठेकेदाराच्या नावावर टेंडर मंजूर झाले असून, या ठेकेदाराशी संबंधित एजंट तालुक्यातील राजकीय आशीर्वादाखालील स्थानिक ठेकेदारांमार्फत कामे करविणार असल्याची चर्चा आहे.
याच एजंटला पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागातील अधिकारी शासकीय वाहनात सोबत फिरवताना दिसल्याचे फोटोही सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या दक्षिण बांधकाम विभागाचे अधिकारी शिवाजी राऊत यांच्याशी संपर्क साधल्यावर त्यांनी “माहिती देतो” असे सांगतही दिवस काढला, मात्र कोणतीही माहिती दिली नाही.
तर पंचायत समितीचे बांधकाम अधिकारी फुलारी यांनीही पत्रकारांचे फोन न उचलता मौन पाळले. या भूमिकेमुळे कारभारात काहीतरी ‘गडबड’ असल्याची शंका अधिकच बळावली आहे.
दौंड तालुक्यात एकूण २८६ शाळा आहेत. यांपैकी अनेक शाळांमध्ये शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि पदवीधर शिक्षकांच्या जागा वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत.
अद्यापही तालुक्यात १० मुख्याध्यापक, ३६ उपशिक्षक, १२ केंद्रप्रमुख आणि ३० पदवीधर शिक्षकांची कमतरता आहे.
अशा परिस्थितीत शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, शिक्षकांना मतदार याद्या, खिचडी योजना, सर्वेक्षणे अशा अवांतर कामांमध्ये गुंतवले जाते.
शिक्षणाचा स्तर दिवसेंदिवस खालावत असताना, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन मात्र शाळा इमारती ‘स्मार्ट’ करण्याच्या नावाखाली ठेकदारीचे सर्कस रंगवताना दिसत आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापेक्षा ठेकेदारांच्या कमाईला प्राधान्य दिले जात असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
स्मार्ट शाळा प्रकल्पासाठी तब्बल तीस कोटीहून अधिक रक्कम खर्च होणार असून, कोणत्या शाळांवर किती निधी आणि कोणत्या ठेकेदारामार्फत काम होणार याची माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
ही गोपनीयता जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे.
शिक्षणाला बगल देऊन ठेकदारीचा खेळ रंगल्याची ही स्थिती थांबवण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने आणि शिक्षण खात्याने तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे, अशी नागरिकांची मागणी आहे
