आवाज लोकशाहीचा
विशेष वृत्त : विजय चव्हाण
सरकारच्या पगारावर आणि एसी पंख्यांच्या हवेत बसणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या पाणी विभागाने गेल्या सहा वर्षांत तब्बल ११० कोटी रुपयांचा खर्च करूनही दौंड तालुक्यातील नळपाणी पुरवठ्याचं स्वप्न अपूर्णच ठेवलं आहे. योजना पूर्णत्वास जाईल की नाही, यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
अलीकडील घटनांमुळे या विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत. चुकीच्या अंदाजपत्रकामुळे ठेकेदाराला आर्थिक अडचणीत जाऊन उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला, ही बाब केवळ प्रशासनातील आळशीपणा, बेजबाबदारपणा आणि भ्रष्ट प्रवृत्तीचे द्योतक आहे.
गलांडवाडी (ता. दौंड) येथे २०१३ मध्ये खुटबाव तलावातून पाणी उचलण्यासाठी १५ एचपीचा २० मीटर हेड पंप बसवलेला होता. तो निकामी झाल्यानंतर पंचायत समितीच्या शाखा अभियंत्याने घटनास्थळी न जाता ‘फक्त ऑफिसमध्ये बसून’ अंदाजपत्रक तयार केले. त्यात १२० मीटर हेड असणारा पंप नमूद करून ऑर्डर पास केली.
चुकीचा पंप बसल्याने योजना सुरू होत न्हवती परिणामी तिचा शोध तज्ञ मंडळी कडून घ्यावा लागला आणि परिणाम बाहेर आला तो म्हणजे पंपाची माहिती नसताना अंदाज पत्रकावर टाकलेल्या पंपाचा तपशील चुकीचा निघाला या प्रकरणाने ठेकेदाराच्या आर्थिक बिलाची कोंडी झाली ती सोडवण्यासाठी त्याने या विभागाचे तालुकास्तरीय वरिष्ठ तसेच जिल्हास्तरीय वरिष्ठ यांच्याकडे वारंवार विनंती करूनही त्याला साथ मिळालेली नाही. वैतागलेल्या ठेकेदाराने अखेर शेवटी पुण्यातील जिल्हा परिषद मुख्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा दिला. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट यांनी दहा दिवसात योग्य कारवाईचे आश्वासन देत उपोषण थांबवले.आहे
असा एकच प्रकार या विभागाने केलेलं नसून जलजीवन नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामातही बऱ्याच चुका केल्याचे निदर्शनास आलेले आहे
उद्भव नसतानाही दाखवून मंजुरी,
आवर्षण पट्ट्यात पाणी नसताना योजनांची शिफारस,
अशा प्रकारच्या भानगडी उघडकीस आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, वरिष्ठांचे आशिर्वाद असलेल्या ठेकेदारांना मात्र वेळेत पैसे, तर इतर ठेकेदारांच्या बिलांचा गळफास.हे उद्योग सुद्धा करण्यात आलेले आहेत अशी माहिती दुखावलेले ठेकेदारा देत आहेत.
दौंड तालुक्यातील गावकऱ्यांनी अनेक वर्षांपासून नळपाणी पुरवठ्याची आस धरली आहे. पण योजना पूर्ण होण्याऐवजी ती भ्रष्टाचाराचा बोचका आणि ठेकेदार-प्रशासनाच्या व्यवहारांचा बाजार बनली आहे.
सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी गडप होत असताना नागरिक मात्र अजूनही तहानलेलेच आहेत.
या प्रकरणी सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा दौंड तालुक्यातील नळपाणी योजना ही ‘जनतेच्या हक्काची नव्हे, तर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या कमाईची योजना’ म्हणूनच ओळखली जाईल.
