आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण – विशेष प्रतिनिधी
दौंड तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आजही भयानक अवस्थेत आहे. अपवाद एखादं गाव सोडलं, तर संपूर्ण तालुका गेली वीस वर्षे नळ पाण्यासाठी तहानलेला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजीपी) आणि जलजीवन मिशन अंतर्गत तब्बल २०० अधिक कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात गेली आच वर्ष कामे सुरू असून नागरिकांना पाणी मात्र मिळालं नाही.
तालुक्यात साधारण ८३ते ८४गावे आहेत. पाच कोटींपेक्षा मोठ्या योजना एमजीपीमार्फत आणि त्या पेक्षा रक्कमेच्या जिल्हा परिषद पाणी विभागामार्फत केल्या जातात. दोन्ही विभागांनी गेल्या पाच वर्षांत जोरदार कंत्राटे दिली, पण कोणतीच योजना शंभर टक्के कार्यरत नाही,अजून कामे पूर्ण झालेली नाही कागदी घोडे मात्र नाचवत ११गावांची पूर्ण झाली असे दाखवत आहेत
जिल्हा परिषदेच्या पाणी विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी तर जिल्हाधिकाऱ्यांनाच खोटे कागद दाखवून दिशाभूल केली, अशी उघड शंका या प्रकाराने दिसून आलेली आहे.
दौंड तालुक्यातील प्रत्यक्ष पाहणीत समोर आलं की, ज्या योजना ‘पूर्ण’ दाखवण्यात आल्या त्या गावागावात मोठा सावळा गोंधळ आहे
नळयोजना ही खऱ्या अर्थाने नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडीत योजना आहे. मात्र, ठेकेदार, अधिकारी आणि राजकारणी या त्रिकूटाने लोकांच्या हिताशी विश्वासघात केला.
टेंडर प्रक्रिया कागदावर नियमबद्ध, पण प्रत्यक्षात ‘मॅनेज’.
ठेकेदारांकडून टक्केवारीची उघड चर्चा, मात्र पुराव टाळण्यासाठी गुप्त व्यवहार केला जातो त्याची सिद्धता करणे अवघड असते जिल्हा परिषदेत बांधकाम विभात मागील काळात लाचलुचपत खात्याने एका दिवशी पकडलेले अभियंते
हा पुरावा अशा व्यवहाराची साक्ष देणारा विषय असतो
२०१९ मध्ये जलजीवन मिशन सुरू झालं, पण सहा वर्षे उलटली तरी दौंड तालुक्यात नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचं पाणी मिळालेलं नाही.
कोणताही गावपुढारी तालुका प्रतिनिधी या बाबत तोंड उघडत नाही परिणामी अधिकारी सुस्त आणि ठेकेदारा मस्त झालेले दिसून येतात ही परिस्थिती आहे
लोकप्रतिनिधीने नळ पाणीपुरवठ्याच्या कामावर सार्वजनिक टीका केली नाही. गावागावात कार्यकर्ते अन्य विकास कामांचे फलक लावतात सोशल मीडियावरून उदो उदो करीत असतात विकासाची गंगा सुरू असल्याचा गाजावाजा करून नेता निष्ठेचा दाखला निर्माण करण्याचा त्रास करून घेताना पाणी विषयी मात्र तोंडास बोळा कोंबला आहे असे शांत दिसतात अशी वस्तुनिष्ठ परिस्थिती आहे प्रत्यक्षात मात्र दौंड तालुक्यातील नागरिक पाण्यासाठी ४० वर्षं मागे आहेत.
तालुक्यातील नळपाणी पुरवठा योजनेतील एम जी पी आणि जलजीवन नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी गेले मागील सहा वर्षांमध्ये आलेल्या जवळपास २०० कोटी निधीचा नक्की काय झालं यातून कुठल्या योजना गावच्या पूर्ण झाल्यात कोणत्या गावाला शुद्ध नळाचा पाणीपुरवठा होतो या सगळ्या गोष्टीचा आढावा जर घेतला तर यामध्ये मोठा सावळा गोंधळ आणि मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे अशा स्वरूपाचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते आणि या सर्व घटनेची जबाबदार ठेकेदार अधिकारी आणि यांच्यावर अंकुश ठेवणारे गाव पातळी असेल तालुका पातळी असेल तर सर्व राजकारणीच आहेत असं म्हणल्यास चुकीचे ठरणार नाही
या विषयाच्या बातमीने ठेकेदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना कडवट वाटून थोडा राग येऊ शकतो . पण लोकांच्या पाण्याचा प्रश्न दुर्लक्षित करणं हा गुन्हा आहे.
दौंड तालुक्यातील नागरिकांना आज एकच मागणी आहे –
या त्रिकुटाने लोकांसमोर उभं राहून, शपथपत्रासह खुलासा करावा. अन्यथा नागरिकांच्या मनात ठामपणे हे उमटेल की – निधी गेला, योजना गटारात गेली, आणि लोकांच्या हक्काचं पाणी लुटलं गेलं!याची सर्वस्वी जबाबदारी या त्रिकुटाची आहे ,
