श्वेतपत्रिका काढणे काळाची गरज; अधिकारी–ठेकेदार संगनमताचा आरोप ?
आवाज लोकशाहीचा
दौंड : प्रतिनिधी – विजय चव्हाण
पुणे जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत घरगुती नळजोडणी योजनेत प्रचंड गैरव्यवहार आणि खर्चातील गोंधळ उघड झाला आहे. एका बाजूला एका नळ जोडणीसाठी सरासरी ३४ हजार रुपये खर्च दाखवला जात असताना, आता उरलेल्या कामांत प्रति जोडणी दीड लाखाच्या आसपास खर्च होत असल्याचे आकडे समोर आले आहेत. या तफावतीमुळे शंका-कुशंका निर्माण झाल्याने शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पाणी विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट यांच्या माहितीनुसार, एकूण ४ लाख ५५ हजार घरगुती नळजोडण्या देण्यासाठी २ हजार ८९ कोटी ३४ लाखांचा अंदाज मंजूर होता. आजपर्यंत १२३९काम सुरू असून ६०४ गावांत पूर्ण झालेले आहेत या मध्ये ४ लाख ५ हजार नळजोडण्या पूर्ण झाल्या असून त्यासाठी १३८५ कोटी ३६ लाख खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. ठेकेदारांना यापैकी १०८५ कोटी देण्यात आले असून ३०० कोटी अंदाजे देणे शिल्लक आहेत.
मात्र आता उरलेल्या ४८ हजार ४९६ नळजोडण्यांसाठी तब्बल ७०५ कोटी रुपये राखीव असल्याने, प्रति नळजोडणी खर्च सुमारे १ लाख ४६ हजार रुपये बसणार आहे. दिसत आहे यातून खर्चाचे दोन वेगवेगळे मानक दिसत असल्याने शंका अधिकच गडद झाली आहे.
२०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेला सहा वर्ष पूर्ण झाले, तरी अनेक गावांत अजून पाणीपुरवठा सुरूच झालेला नाही. पाईपलाईन खोदाई, पाण्याच्या टाक्यांची जागा, वनखात्याचे अडथळे अशा कारणांमुळे कामे रखडली आहेत. यामुळे “पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत हक्काची टवाळी होते आहे का?” असा सवाल नागरिकांमध्ये उपस्थित होत आहे.
योजनेत ठेकेदारांचा सहभाग व स्थानिक राजकीय सलगीमुळे कामे अपूर्ण राहिली असून, पैसे घेऊन ठेकेदार गायब झाल्याच्या तक्रारी आहेत. “प्रशासनाचा जावई कोण?” असा प्रश्नही स्थानिक पातळीवर विचारला जात आहे. विशेषतः दौंड तालुक्यातील एका ठेकेदाराने सहा गावांचा ठेका घेतला असून, अद्याप कोणतेही काम पूर्ण केलेले नाही. तरीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याच्यावर कारवाई न केल्याने संगनमताचे आरोप होत आहेत.
या प्रकारामुळे शासनाचा कोट्यवधी खर्च होऊनही नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणावर शासनाने सविस्तर श्वेतपत्रिका काढणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी पुढे येत आहे.
