आवाज लोकशाहीचा | दौंड प्रतिनिधी
खोर आणि वाखारी परिसरात महसूल विभागाच्या अर्थपूर्ण तडजोडीच्या आशीर्वादाने सुरू असलेली मुरुम तस्करी सध्या भीषण स्वरूपात सुरू असून, यामध्ये डोंगरांचा भुगा करून कोट्यवधींची तस्करी रोज केली जात आहे. यामागे महसूल आणि खनिज विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याचे बोलले जात असून, मुख्यमंत्री सडक योजनेखाली बनवलेले कोट्यवधींचे रस्ते उखडून गेले आहेत.
तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांच्या मूकसंमतीने अवजड वाहनांचा धुमाकूळ रस्त्यांवर सुरू आहे. त्यातून केवळ रस्त्यांचे नुकसानच नाही, तर परिसरात दहशतीचे वातावरण तयार झाले आहे.
१०० हायवा गाड्यांची रोजची मुरुम वाहतूक!
खोर,वाखारी परिसरात फेब्रुवारीमध्ये केवळ एका व्यक्तीस दिलेल्या उत्खनन परवानगीवर सध्या रोज १०० हून अधिक वाहने मुरुमाची वाहतूक करत असल्याची नागरिकांची ओरड आहे. ही वाहने १० टनापेक्षा जास्त ओव्हरलोड मुरुम घेऊन जातात. दररोज शेकडो टन मुरुमाची तस्करी होत असून, याचा थेट परिणाम डोंगर पोखरण्यावर झाला आहे.
सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवण्यात यशस्वी तस्कर!
गौण खनिज कायद्याअंतर्गत सरकारकडून प्रतिब्रास शुल्क आकारले जाते, मात्र बेकायदेशीर उत्खनन आणि मुरुम वाहतुकीमुळे हा महसूल थेट बुडीत गेला आहे. शासकीय यंत्रणा याकडे केवळ ‘तक्रारी आहेत’ असे कारण देत कारवाईचे नाटक करीत आहे, तर चोरटे दिवसाढवळ्या आपला धंदा फुलवत आहेत.
डोंगरांचे जमीनदोस्त रूपांतरण आणि गावे संकटात
केवळ खोर,वाखारी नव्हे, तर भांडगाव, जिरेगाव, कवठडी, पडवी, कुसेगाव, देऊळगाव गाडा, ताम्हणवाडी, राहू बेट, देऊळगाव राजे, शिरापूर, मलठण यासारख्या अनेक गावांमध्ये सध्या यंत्रांच्या साह्याने डोंगर पोखरण्याचा धंदा सुरू आहे. यातून महसूल विभाग, राजकीय वरदहस्त आणि माफिया यांचा त्रिकूट तयार झालेले आहे.
प्रशासन डोळेझाक का करत आहे?
मुख्यमंत्री सडक योजनेतील चार कोटींचे रस्ते उद्ध्वस्त झाले, गावकऱ्यांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे, तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महसूल यंत्रणा याकडे दुर्लक्ष का करते? हा प्रश्न सध्या नागरिकांमध्ये संतापाचा विषय बनला आहे.
“कारवाई नाही तर आंदोलन!”
“आम्हाला रस्ते हवेत, चिखल नव्हे. तस्करी थांबवा नाहीतर आम्हीच रस्त्यावर उतरणार,” असा इशारा गावकऱ्यांकडून देण्यात येत आहे. प्रशासनाने त्वरित पावले उचलली नाहीत, तर पुढील काळात जनआंदोलन होण्याची शक्यता आहे.
