आवाज लोकशाहीचा..विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागासह बांधकाम उपविभागाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांकडून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. “नोकरी सरकारची आणि चाकरी नेमकी कोणाची?” अशी चर्चा आता तालुक्यात उघडपणे होताना दिसत आहे.
विकासकामांची माहिती नागरिकांना वेळेवर दिली जात नसल्याची, अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या कामांच्या फलकांवर अपुरी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात असल्याची तक्रार पुढे येत आहे. काही नागरिकांच्या मते, राजकीय दबाव किंवा प्रभावामुळे प्रशासनातील काही निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
तालुक्यात अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या काही अधिकाऱ्यांचे काही राजकीय व्यक्ती आणि ठेकेदारांशी अतिजवळचे संबंध निर्माण झाल्याच्या चर्चाही सुरू आहेत. अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यातील वाढते साटेलोटे, तसेच काही तथाकथित दलाल आणि मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपामुळे कामांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची टीका नागरिकांकडून केली जात आहे.
याचबरोबर काही कामांच्या दर्जाबाबतही गंभीर नाराजी व्यक्त होत आहे. पंचायत समिती बांधकाम विभाग आणि बांधकाम उपविभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या विविध विकासकामांच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
तालुक्यात विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असताना त्या निधीचा वापर नेमका किती पारदर्शकपणे होतो, कामांचा दर्जा अपेक्षेप्रमाणे आहे का, तसेच कामांच्या मंजुरीपासून अंमलबजावणीपर्यंत कोणाचा प्रभाव कार्यरत असतो, याबाबत नागरिकांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
राज्यातील काही ठिकाणी ठेकेदारी व्यवस्थेमध्ये कमिशन आणि टक्केवारीच्या चर्चांनी यापूर्वी गाजावाजा झाल्याने त्याचे पडसाद आता स्थानिक पातळीवरही उमटताना दिसत आहेत. परिणामी, “निधी आणायचा आणि गुणवत्तेऐवजी व्यवस्थापनाला प्राधान्य द्यायचे का?” असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
दरम्यान, तालुक्यात नव्याने पुढे येणाऱ्या ठेकेदारांना समान संधी मिळते का, कामांची गुणवत्ता आणि अनुभवाला योग्य महत्त्व दिले जाते का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नागरिकांच्या मते, या विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून संपूर्ण कामकाजाची पारदर्शक आणि सखोल चौकशी करण्यात आल्यास अनेक बाबी समोर येऊ शकतात. विशेषतः मागील काही वर्षांतील कामांची गुणवत्ता, खर्च आणि अंमलबजावणी यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
दौंड तालुका विकासाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असताना विकास निधीचा प्रत्येक रुपया गुणवत्तापूर्ण आणि पारदर्शक कामांवर खर्च होणे आवश्यक आहे. अन्यथा “सरकारचा पगार घेऊन नेमके कोणाचे ऐकले जाते?” हा प्रश्न नागरिकांच्या मनात कायम राहणार आहे.
आता या सर्व प्रश्नांवर संबंधित विभाग आणि प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे
