आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
दौंड नगरपरिषदेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी शासनाकडून मिळणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी विकासकामां ऐवजी संगनमताने लाटला जात असल्याचा गंभीर आरोप माजी नगरसेवक गौतम साळवे यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
साळवे यांनी आपल्या तक्रारीत सुमारे एक कोटी रुपयांच्या बायोगॅस प्रकल्पाचा कथित घोटाळा उघडकीस आणला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नागरिकांच्या पैशातून उभारण्यात आलेला हा प्रकल्प गॅस किंवा वीज निर्मिती सुरू होण्यापूर्वीच अवघ्या दोन महिन्यांत बंद पडला. आज या प्रकल्पाची अवस्था अत्यंत दयनीय असून, प्रकल्पासाठी बसविण्यात आलेली यंत्रसामग्रीही जागेवर दिसत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, हा प्रकार वारंवार लेखी स्वरूपात नगरपरिषद प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही, असा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या शेडमध्ये बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात आला होता, त्याच ठिकाणी आता प्राणी निवारा केंद्र सुरू करण्यात आल्याचे साळवे यांनी म्हटले आहे.
साळवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, एक कोटी रुपयांचा प्रकल्प उत्पादन सुरू होण्यापूर्वीच बंद पडतो, यंत्रसामग्री गायब होते आणि प्रशासन मात्र मौन बाळगते, यामागे नेमके कोणाचे संरक्षण सुरू आहे? या संपूर्ण प्रकरणात शासनाच्या निधीची मोठ्या प्रमाणात अफरातफर झाली असून बोगस बिले काढून सरकारी पैशाची लूट झाल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
तक्रारीनंतरही प्रशासनाने कोणतीही दखल न घेतल्याने नगरपरिषदेतील कारभारावर संशय अधिक गडद झाला आहे. नगरपरिषदेत काही अधिकारी आणि कर्मचारी मोजक्या ठेकेदारांशी संगनमत करून आर्थिक गैरव्यवहार करत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये दबक्या आवाजात सुरू असल्याचेही साळवे यांनी नमूद केले आहे.
आता या गंभीर आरोपांची सत्यता उघड करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
