संचालक मंडळाच्या काळात जे जमले नाही, ते प्रशासकीय कारभारात साध्य झाल्याची चर्चा! बाजारभावाचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये चढाओढ; शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा श्रेयवाद मोठा?
आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील सहकार क्षेत्रात एकेकाळी राजकीय प्रतिष्ठेचा केंद्रबिंदू राहिलेल्या भीमा सहकारी साखर कारखान्याने उसाच्या बाजारभावाच्या बाबतीत नवा उच्चांक गाठल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. निराणी उद्योग समूहाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या या कारखान्याकडून उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये भाव मिळणार असल्याची माहिती समोर येताच तालुक्यातील सहकार आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. गेल्या २५ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच इतका बाजारभाव मिळत असल्याचा दावा भीमा पाटस बचाव संघर्ष समितीकडून करण्यात येत आहे.
या निर्णयाचे सर्वाधिक कौतुक कारखान्याचे प्रशासक द्वारकानाथ पवार यांच्या कार्यपद्धतीचे होताना दिसत आहे. संचालक मंडळाच्या कारभारात जे साध्य झाले नाही, ते प्रशासकीय व्यवस्थेत साध्य झाल्याची भावना संघर्ष समितीकडून व्यक्त केली जात आहे.
कारखान्यावर अनेक वर्षे संचालक मंडळाचा कारभार असताना वार्षिक सर्वसाधारण सभा, विविध बैठका आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवर पारदर्शक कारभाराचे दावे केले जात होते. मात्र, शेतकऱ्यांना सर्वोच्च बाजारभाव देण्याच्या बाबतीत हे दावे प्रत्यक्षात किती उतरले, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या तत्कालीन संचालक मंडळाला शेतकऱ्यांना असा बाजारभाव देता आला नाही. आता प्रशासकांच्या काळात ३५०० रुपयांच्या भावाची घोषणा होत असल्याने जुन्या कारभाराचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
प्रश्न साधा आहे : पारदर्शक कारभाराचे दावे मोठे होते की शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती कमी पडली होती!
भीमा सहकारी साखर कारखाना गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणी आणि मोठ्या कर्जाच्या प्रश्नामुळे चर्चेत राहिला आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून कारखान्यावर नियमित संचालक मंडळ अस्तित्वात नसल्याची पार्श्वभूमी आहे. काही महिन्यांपूर्वी द्वारकानाथ पवार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कर्नाटकातील निराणी उद्योग समूहाला कारखाना २५ वर्षांच्या करारावर चालविण्यास देण्यात आल्याची माहिती आहे.
विशेष म्हणजे, २५ वर्षांचा करार आणि त्याच काळात २५ वर्षांच्या इतिहासातील सर्वोच्च बाजारभावाचा दावा, हा योगायोग की कारभारातील बदलाचा परिणाम, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
३५०० रुपयांच्या बाजारभावाची चर्चा सुरू होताच या निर्णयाचे श्रेय नेमके कोणाला द्यायचे, यावर राजकीय आखाडा रंगू लागला आहे.
माजी चेअरमन तथा आमदार राहुल कुल यांच्या समर्थकांकडून या बाजारभावामागे त्यांचे नेतृत्व आणि प्रयत्न असल्याचा दावा केला जात असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे, गेल्या काही वर्षांपासून कारखान्याच्या प्रत्यक्ष दैनंदिन कारभारात त्यांचा सहभाग नसताना या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न कशासाठी, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
कारखाना सध्या निराणी उद्योग समूहाच्या करारावर चालत असताना आणि प्रशासकीय व्यवस्था अस्तित्वात असताना श्रेयवादाचा हा राजकीय खेळ नेमका कशासाठी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडणे स्वाभाविक आहे.
शेतकऱ्यांच्या उसाला भाव मिळाला की नेत्यांच्या बॅनरवर स्वतःचे फोटो झळकवण्याची स्पर्धा सुरू होते, हीच सहकारातील शोकांतिका म्हणावी लागेल!
भीमा कारखान्याच्या कारभारासंदर्भात गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयीन प्रकरणे, निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवरून वाद सुरू आहेत. कारखान्याची निवडणूक लवकरात लवकर घ्यावी, अशी मागणी संघर्ष समितीकडून होत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेबाबतही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, या सर्व राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींपेक्षा शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. कारखाना कोण चालवतो, संचालक कोण असतात किंवा प्रशासक कोण असतो, यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य भाव मिळतो का, कारखाना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतो का आणि सभासदांच्या हिताचे रक्षण होते का, हेच खरे निकष असायला हवेत.
सोशल मीडियावर स्वतःच्या नेत्याच्या नावाने अभिनंदनाचे बॅनर, समर्थनाचे संदेश आणि श्रेयवादाची पोस्टरबाजी सुरू झाली आहे. मात्र, कारखान्याच्या प्रत्यक्ष व्यवस्थापनात ज्यांचा सहभाग नाही, त्यांनी प्रत्येक चांगल्या निर्णयाचे श्रेय स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना’, अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य मोबदला मिळणे ही कोणत्याही नेत्याची वैयक्तिक कामगिरी नसून ती सहकार व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ३५०० रुपयांच्या बाजारभावाचे श्रेय घेण्याऐवजी कारखान्याच्या भविष्यासाठी कोण काय योगदान देणार, याचे उत्तर देणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे
२५ वर्षे संचालक मंडळाच्या माध्यमातून कारभार झाला, पारदर्शकतेचे दावे झाले; मात्र आता प्रशासकीय व्यवस्थेत ३५०० रुपयांच्या सर्वोच्च बाजारभावाची चर्चा सुरू झाली, तर जुन्या कारभारातील मर्यादा नेमक्या कोणाच्या होत्या, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
प्रशासक द्वारकानाथ पवार यांच्या कामाचे कौतुक निश्चितच व्हायला हवे. त्याचबरोबर निराणी उद्योग समूहाची भूमिका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची जबाबदारी आणि कारखान्याच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा लेखाजोखा देखील जनतेसमोर यायला हवा.
कारण शेतकऱ्यांना बॅनरवरील नेत्यांची छायाचित्रे नकोत, तर त्यांच्या उसाला योग्य भाव आणि भविष्याची आर्थिक हमी हवी आहे.
सत्ता असताना जे जमले नाही, ते प्रशासकीय काळात साध्य झाल्याची चर्चा असेल, तर जुन्या कारभारातील मंडळींनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. श्रेयासाठी बॅनर लावणारे अनेक भेटतील; पण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेणारे किती, हा खरा प्रश्न आहे!
