आवाज लोकशाहीचा
विशेष वृत्त : विजय चव्हान
दौंड तालुक्यातील नळ पाणीपुरवठा योजना आता विकासाचे प्रतीक नसून भ्रष्टाचाराच्या साम्राज्याचे उदाहरण ठरत आहेत का, असा थेट सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या योजना मंजूर झाल्या, पाइपलाइन गाडल्या गेल्या, अंदाजपत्रके वाढवली गेली; पण नळातून पाणी मात्र अद्याप आलेले नाही — ही वस्तुस्थिती आता उघडपणे चर्चिली जात आहे.
राहू परिसरातील एकाच ठेकेदाराचा दबदबा ..
शिरूर आणि दौंड तालुक्यात मिळून जवळपास १५ पेक्षा अधिक नळपाणी कामे एका ठेकेदाराकडे असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यापैकी केवळ दौंड तालुक्यातील सात गावांची कामे त्याच्याकडे असून एकही योजना पूर्णत्वास गेलेली नाही, असा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे.
हा ठेकेदार कोणाच्या राजकीय आशीर्वादाने एवढा बिनधास्त आहे?
काम पूर्ण नाही, गुणवत्ता निकृष्ट; तरीही बिलांची उचल कशी?
हा प्रश्न आता गावोगावी विचारला जात आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जलजीवन मिशन — कोट्यवधी कुठे गेले? याची माहिती सध्या चर्चेचे गुऱ्हाळ बनेल आहे
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जल जीवन मिशन या योजनांमधून तालुक्यात कोट्यवधी रुपये आले. परंतु अनेक ठिकाणी पाण्याचा स्रोतच उपलब्ध नसताना योजना मंजूर झाल्याचे आरोप आहेत.
उद्भव नसताना मंजुरी कशी?
तांत्रिक अहवाल कोणी तयार केले?
दबाव तंत्र कोणाचे होते?
याची स्वतंत्र चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
दौंड पंचायत समिती मध्ये शाखा अभियंत्याचा मनमानी कारभार झालेला आहे अशी मोठी चर्चा आहे
त्याच्या कारभाराने
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना राजकीय आशीर्वादाची ताकद दाखवत वातावरण दहशतीचे ठेवले गेले, असा आरोप पंचायत समितीतील काही अधिकारी करत आहेत. महिला अधिकाऱ्यांनी वैतागून बदलीचे प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती पुढे येत आहे.
याच अधिकाऱ्यावर —
प्रमाणापेक्षा जास्त देयके मंजूर केल्याचा आरोप होत असून
कागदपत्रे तयार करून सर्व काही नियमात असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न त्याने केले आहेत अशी माहिती त्यांच्याच कार्यालयातून मिळालेली आहे
त्याची काही कामांमध्ये भागीदारी असल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाण होते आहे
हे आरोप जर खरे असतील तर हा केवळ निष्काळजीपणा नाही — तर नियोजित आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय आहे.
काही गावांमध्ये फक्त पाइपलाइन टाकून निधी उचलण्यात आल्याचे नागरिक सांगतात.
काही ठिकाणी मूळ अंदाजपत्रक वाढवून अतिरिक्त रकमा मंजूर करण्यात आल्या.
अपूर्ण योजनांनाच वाढीव अंदाजपत्रक देऊन निधी “फुगवला” गेला, असा आरोप आहे.
यामुळे तालुक्यातील पाणीटंचाई अधिक तीव्र झाली आहे.
लोकांना दररोज लाखो रुपयांचे पाणी विकत घ्यावे लागत आहे.
दौंडचे आमदार राहुल कुल यांच्या गावातही पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागत असल्याची चर्चा आहे. मग इतर गावांची परिस्थिती काय असेल, असा खोचक प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
विधिमंडळात विविध प्रश्न मांडणाऱ्या नेतृत्वाचे कौतुक एकीकडे होत असताना, तालुक्यातील वस्तुस्थिती मात्र पाण्याविना कोरडी आहे — हे वास्तव अधिक बोचरे ठरत आहे.
गेल्या पंचवीस वर्षांत सर्वाधिक निधी आणल्याचा दावा होत असताना, तालुक्यात आजही शाश्वत पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही — ही वस्तुस्थिती गंभीर आहे.
ग्रामपंचायतींना या योजनांचे “सत्यप्रतिज्ञापत्र” देण्याची तयारी आहे का?
काम किती वर्षे टिकेल याची हमी ठेकेदार आणि अधिकारी देतील का?
गावोगावी फलक लावून खर्चाचा तपशील जाहीर करण्याची हिंमत प्रशासन दाखवेल का?
सात वर्षांचा प्रश्न — उत्तर कोण देणार?
निवडणुकीच्या तोंडावर विकासकामांचे फलक लागतात;
पण नळपाणी योजनांचे सत्य गावोगावी लावले जाईल का?
सात वर्षे रखडलेल्या या योजनांची जबाबदारी निश्चित करून
ठेकेदार, संबंधित अधिकारी आणि मंजुरी देणाऱ्या सर्वांची निपक्षपाती चौकशी झालीच पाहिजे — अशी ठाम भूमिका आता नागरिक घेत आहेत.
दौंड तालुक्यातील पाणीप्रश्न हा नैसर्गिक नाही, तर प्रशासनिक आणि राजकीय अपयशाचा परिणाम आहे का?
हा प्रश्न आता गावोगावी, पारावर, आणि पाणी विकत घेणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाच्या ओठावर आहे.
आवाज लोकांचा म्हणून लोकशाहीचा — प्रश्न जनतेचा
