आवाज लोकशाहीचा
विशेष वृत्त – विजय चव्हाण
२२ कोटींच्या नळपाणी योजनांचे काय झाले?
सात वर्षे झाली… पाणी नाही, पण गवगवा मात्र थाटात!
दौंड तालुक्यात जलजीवन मिशन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजीपी) मार्फत स्वच्छ नळाद्वारे पिण्याचे पाणी देण्याच्या योजना मोठ्या थाटामाटात जाहीर झाल्या. गावागावांत फलक लागले, भाषणांतून आश्वासने दिली गेली, निवडणुकीच्या प्रचारात या योजनांचा डंका पिटला गेला. “नेत्यांनी पाणी आणले” अशी आरोळी देत कार्यकर्त्यांनी वातावरण तापवले.
पण आज सात वर्षांनंतर प्रश्न तोच आहे — नळातून पाणी येतंय का?
जवळपास २२ कोटींहून अधिक निधी खर्च झाल्याचा दावा केला जातो. काही ठिकाणी तर आकडा २२ कोटींच्या पुढे गेला आहे. मात्र तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये नागरिकांना अजूनही टँकर, बोअरवेल आणि विकतच्या पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागत आहे. उन्हाळा सुरू झाला आहे, तहान वाढली आहे आणि पाण्याचा काळाबाजार तेजीत आहे. घराघरांत पाणी विकत घ्यावे लागत आहे.अपवाद काही असतील सुद्धा,
एका बाजूला कोट्यवधींच्या योजना; आणल्या जात आहेत दुसऱ्या बाजूला नागरिकांच्या खिशातून दररोज लाखो रुपयांची पाण्याची खरेदी — हा नेमका कोणता विकास?
सत्ताधाऱ्यांनी या योजनांचा गवगवा केला, पण आज त्या योजनांचे काय झाले यावर चकार शब्द नाही. आश्वासनांचे ढोल वाजवणारे आज शांत आहेत.
पाणी हा पक्षीय विषय नाही; तो जनतेच्या जगण्याचा प्रश्न आहे. तरीही विरोधकांनीही तोंडाला जणू चिकटपट्टी लावली आहे.
कामे झाली, पण दर्जा काय? गुणवत्तेची तपासणी झाली का? ठेकेदार आणि संबंधित अधिकारी खुलेपणाने बोलायला तयार नाहीत. तालुक्यात “टक्केवारी” हा शब्द आता गुपित राहिलेला नाही. निधी येतो, योजना जाहीर होतात, कामे कागदावर पूर्ण होतात; पण प्रत्यक्षात नागरिकांच्या नळात पाणी का येत नाही.
नवीन निधी आणल्याच्या बातम्या झळकतात. नव्या योजनांचे भूमिपूजन, फोटोसेशन आणि प्रसिद्धी सुरू आहे. पण जुन्या योजनांचा निकाल काय?या कडे लक्ष कोण देणार हा नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे ,
पूर्वी ओढे-नाले खळखळत वाहायचे. आज २१व्या शतकात विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगात आपण जगतो; पण माणसाला स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे.
पाणीपुरवठा यंत्रणेचा अंत झालाय का? की योजनेचा अंत होण्याआधीच तिची स्वप्ने संपली?
जाब कोणाला विचारायचा?
हा प्रश्न केवळ प्रशासनाचा नाही; तो लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारीचा आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही उघडपणे भूमिका मांडली पाहिजे.
टक्केवारीच्या रोगाने विकासकामांना ग्रहण लागले असेल, तर त्याचा पर्दाफाश झाला पाहिजे. अन्यथा कोट्यवधींचा निधी अधिकारी, ठेकेदार आणि त्यांना आशीर्वाद देणाऱ्यांच्या घशात जाईल आणि नागरिक मात्र टँकरच्या रांगेत उभे राहतील.
निष्कर्ष
दौंडकरांचा प्रश्न सरळ आहे —
२२ कोटींच्या नळपाणी योजनांचे काय झाले?
सात वर्षे का रखडल्या?
निधी कुठे गेला? आणि जबाबदार कोण?
नवीन घोषणांपेक्षा जुन्या योजनांचा हिशोब द्या.
पाण्याच्या प्रश्नावर मौन धरणाऱ्यांनी आता तरी बोलले पाहिजे.
नाहीतर इतिहासात नोंद होईल —
दौंडमध्ये योजना सुरू होण्याआधीच बंद झाल्या… आणि जनता तहानलेलीच राहिली.
