दौंड:आवाज लोकशाहीचा
धरण क्षेत्रात गेलेल्या जमिनीपेक्षा बोगस कागदपत्राच्या आधारे १ एकर जास्त जमीन मिळवणाऱ्या ठगांने प्रशासनाला टोपी घालून मोठी फसवणूक सुद्धा केली आणि या सर्व गोष्टीकडे शासनाने डोळे झाकून दुर्लक्ष केल आहे.परिणामी त्या जागेवरती दौंडच्या एका प्रख्यात व्यापाऱ्याने गृह प्रकल्प उभा करून प्रचंड पैसा कमावला आहे.याची सखोल चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी दौंड शहरात जोर धरू लागलेली आहे..
या प्रकारातून दि २६ मार्च २०१५ रोजी तत्कालीन नगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह चौघांवरती इरिकेशन विभागाने फौजदारी गुन्हा दाखल केलेला आहे. मात्र त्याचे काय झाले हे अद्याप गुलदस्तात आहे.
या सर्व घडामोडींची बारकाईने चौकशी केल्यास दौंड तालुक्यातील पुनर्वसन जमिनीचा महाभयंकर घोटाळा बोगस कागदपत्राच्या आधारे दलाल आणि जिल्हा पुनर्वसन विभागातील अधिकारी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या कडूनच घडला आहे.असे म्हणल्यास चुकीचे ठरेल
यामध्ये नुसत्या पुनर्वसन विभागाला दोष देऊन चालणार नाही यापेक्षाही पुढे जाऊन शासनाच्या अटी शर्तीचा भंग झाल्याचा आदेश माननीय आयुक्त पुणे यांनी दि ११ मे२०१५ ला काढला होता यामध्ये जमिनी बाबतची खरेदी खत साठेखत बक्षीस पत्र व्हील पत्र अशा स्वरूपाचे दस्त दुय्यम निबंधक कार्यालयातील नोंदणीसाठी आल्यास नोंदवू नये असे स्पष्ट कळवून सुद्धा तत्कालीन दुय्यम निबंधक यांनी आदेशाचे पालन केलेले नाही आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.या सर्व घडामोडींचा विचार करता यात राजकीय मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप आहे असे म्हणल्यास चुकीचे ठरणार नाही.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की ८ मार्च २०१३ मध्ये माननीय जिल्हाधिकारी यांना भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती अध्यक्ष यांनी एक तक्रार केलेली होती.यामध्ये वीर बाजी पासलकर धरणग्रस्तांना मिळालेल्या सर्वे नंबर १८०/५ ब जुना नवीन १७३/१ ब मधील क्षेत्राबाबतच्या विक्री परवानगी आदेशातील अटीचा शर्तभंग व बोगस वाढीव जमीन लाटल्याचा तक्रारी अर्ज केलेला होता.
अर्जाचा शेवट काय झाला हा प्रश्न जरी उघडपणे लोकांपर्यंत समजला नसला तरी या तक्रारीतील विषयाची माहिती मात्र गंभीर आहे.यामध्ये वीर बाजी पासलकर या धरणामध्ये एका व्यक्तीची जमीन काही गुंठे गेलेली होती.सदर व्यक्तीला दोन एकर जमीन मिळणे आवश्यक असताना त्याने बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची फसवणूक करून ३ एकर जमीन मिळवली असा आरोप अर्जदार यांनी केलेला आहे.
मिळवलेली जमीन २८ जानेवारी १९९१ ला बिगर परवानगीने सुद्धा विकली याचा तपास अर्जदार यांनी त्यांना जमीन मिळवल्याचा पावती क्र/. जी. पू. अ./१०९७दिनांक १/७/८९ असल्याने याचा शोध सुधा जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी पुणे यांच्या अभिलेख कक्षात आढळत नाही असे पत्र मिळवले आहे.
२८ जानेवारीला विकलेल्या जमीन ९ जून २००६ जमीन मिळवलेल्या इसमाने परत विकत घेतली मात्र या वेळी त्याच्या बरोबर काही सहभागी होते पैकी एक हयात नाही एक जण आहे.
दौंड शहराला लागून असलेल्या या जमिनीची किंमत मोठी असल्याने विकलेल्या जमीन परत घेतली राजकीय आशीर्वाद पाठीशी रहावा म्हणून एक प्रतिष्ठित राजकारणी यात भागीदार या घेतला बेकायदा जमिनीचा व्यवहार दुसरा दस्त क्रमांक १९२१/२००६ नुसार केलेल्या या खरेदी दराने तलाठी आणि मंडल अधिकारी यांच्या हातावर चिरीमिरी ठेऊन त्यांची नोंद फेरफार क्रमांक २७८१ ने मुदतीच्या आता ७ दिवसात केली आहे असे तक्रार दार यांनी नमूद केलेले आहे.
या जमिनीचा बोगस कारभार होतोय या साठी तक्रारदार यांनी पुणे आयुक्त यांना तक्रारी अर्ज केला होता त्याच्या अनुषंगाने ११ मे २०१५ दुय्यम निबंधक (रजिस्टर) यांना आयुक्त यांनी पत्र दिले आणि या जमिनी बाबत खरेदी खत,साठे खत,बक्षीस पत्र,व्हील पत्र,अशा स्वरूपाचे दस्त नोंदवू नये असा आदेश केलेला आहे.
हा सर्व प्रकार राजकीय बळावर दाबून या ठगाणे होणाऱ्या तक्रारी दाबून टाकत आपला प्रवास सुरू ठेवला होता पैकी १९ जून २००६ मध्ये २७८१ हा फेरफार रद्द करणेसाठी तक्रार केली गेली होती तरीही राजकीय आशीर्वादाने तिचा काहीच उपयोग झाला नाही .
याच वादग्रस्त जागेवर दौंडचे नामवंत व्यापारी यांनी बांधला गृह गृहप्रकल्प
सरकार कडून जास्त जमीन मिळवलेल्या या बहाद्दराने दोन वेळा जमिनी विक्री दाखवून आपली लबाडी लपविण्या साठी उद्योग केलेला होता अखेर जमीन दौंड शहरातील प्रसिद्ध व्यापारी याला ती विकण्यात आली या ठिकाणी व्यापारी यांनी गृहप्रकल्प उभारले आहे याच्या सर्व शासकीय परवानग्या मिळवल्या कश्या ही बाब मोठी गुंतेची आहे.याचा एक दाखला म्हणून पाहिल्यास २६ मार्च २०१५ रोजी इरिकेशन विभागाने तत्कालीन नगरपरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अन्य चार जणांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल केलेला आहे अशा स्वरूपाचा ठाम विश्वास तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये केलेला आहे.
गृहप्रकल्प बांधून वादग्रस्त जमिनीत शहरातील प्रसिद्ध व्यापारी याने याची विक्री करून मोठी माया जमवली आहे असे असले तरी शासनाची फसवणूक करून लाटलेल्या जमिनी मध्ये सद्या गृहप्रकल्प सरकारच्या छाताडावर पाय देऊन उभा आहे असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही या प्रकल्पाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे अशी ओरड दौंड शहरातून सध्या मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली आहे .
विशेष वाचा
सरकारच्या पुनर्वसन जमिनी खोट्या कागदपत्रे देऊन मिळवायचा धंदा मोठ्या जोमात आद्य सुरू असून या धंद्यात राजकारणी पत्रकार आणि दलाला यांनी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने धुडगूस घातलेला आहे याची सखोल चौकशी कधी होणार या कडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे .
श्रीगोंदा तालुक्यातील काही प्रतिष्ठित व्यक्तींनी अश्याच स्वरूपाची जमीन विकत घेतली असून ती सध्या अकृषिक केलेली आहे लवकरच तिथे एखादा प्रकल्प होण्याची शक्यता असली तरी त्याचा भांडा फोड आवाज लोकशाहीच्या वाचक वर्गाला कागद पुराव्यासह पाहण्यास आणि वाचण्यास मिळेल
