दौंड:आवाज लोकशाहीचा
आठ गुंठे धरणाच्या क्षेत्रात जमीन गेलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला बेकायदा पाच एकर जमीन देणाऱ्या पुनर्वसन विभाग भ्रष्ट कारभाराचे आगार बनले आहे.दलालांच्या चिरीमिरी घेऊन हात ओले करणाऱ्या या विभगातील अधिकारी आणि कर्मचारी चिरीमिरी देणाऱ्यांची बटिक झाल्याने या विभागात सरकारचा पगार घेऊन बेकायदा काम करणारी यंत्रणा निर्माण झाली का असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.चूक त्याचीच मात्र दुरुस्तीला मात्र १४ वर्ष लागली आहेत.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, दौंड तालुक्यातील पुनर्वसन व्यक्ती मारुती मल्हारी शेंडे यांनी पुनर्वसन विभागाकडे तक्रार केली होती.
सात पाणी तक्रारी मध्ये त्यांनी पुनर्वसन झालेले प्रल्हाद लक्ष्मण पासलकर यांची वीर बाजी पासलकर प्रकल्पासाठी धरण क्षेत्रामध्ये फक्त आठ गुंठे जमीन गेलेली असताना त्यांच्या कुटुंबाने पाच एकर बदल्यात जमीन कशी मिळवलेली आहे
याचे सविस्तर वृत्त तक्रारीमध्ये केलेले होते त्यांच्या अर्जाच्या अनुषंगाने पुनर्वसन विभागाकडून सविस्तर आणि सखोल तपासणी करण्यात आली आणि या तपासणीमध्ये तक्रारदार शेंडे यांनी केलेल्या तक्रारीचे सत्य समोर आले होते.
या विषयाने १६ एप्रिल २००५ जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दौंड तहसील कार्यालय एक पत्र मिळाले या पत्रामध्ये प्रल्हाद लक्ष्मण पासलकर यांना दौंड मध्ये जुना सर्वे नंबर १८० नवीन १७३/ब क्षेत्र १ हेक्टर २१ आर आणि दुसऱ्या गटात सर्वे नंबर जुना ५२/४ नवीन ४१/४ मध्ये क्षेत्र १ हेक्टर २१ आर हे आयुक्त यांच्या आदेश पत्राच्या अनुषंगाने वाटप झालेले कमी करण्यात यावेत असे कळविण्यात आले होते.
त्यांना मिळालेली पाच एकर क्षेत्र या आदेशाच्या अनुषंगाने कमी करण्यात आले आणि उचित क्षेत्र दिले गेले होते.वगळलेल्या क्षेत्राचा नव्याने फेरफार सुद्धा करण्यात आला ३१ मार्च २०१८ ला हा फेरफार क्रमांक ६३७१आहे
असा दौंड महसूल विभागाने नोंदवलेला आहे.या विषयाचा विचार केला असता तक्रारदार शेंडे यांनी २००४ साली पासलकर यांच्या विरोधामध्ये तक्रारी अर्ज करून वस्तुनिष्ठ परिस्थितीचा अहवाल या विभागाला कळवला असताना या विभागांनी त्याच्यावर निर्णय १४ वर्षानंतर घेतलेला आहे.
शासनाची फसवणूक केल्या कारणाने सदर व्यक्ती वरती गुन्हा दाखल करण्याचे सोडून त्याला दिलेले क्षेत्र शासनाने परत घेऊन त्या जागी आपले नाव दाखल केले असे दाखवलेले आहे.या सर्व प्रकाराला विचारपूर्वक लक्षात घेतल्यास फसवणूक केल्याप्रमाणे गुन्हा नोंदवला जातो आणि उचित न्यायालयामध्ये तो खटला चालवला जातो प्रशासनाने हे केल नाही या मागे शंकाही आर्थिक तड जोडीची येणे साहजिकच आहे.
अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे या विभागाकडून झालेली आहेत आणि त्याच्या दुरुस्त्या सुद्धा याच विभागा कडून वर्षानुवर्ष कामकाज करून करण्यात आलेल्या आहे.सध्या या विभागात जमिनी विक्री संदर्भा मध्ये कामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत.
पुनर्वसन जमिनीसाठी निर्माण झाल्या टोळ्या
पुनर्वसन लोकांच्या कामगारासाठी अनेक प्रकारे काम केले जात आहे.पुनर्वसन नागरिकांच्या वर अन्याय अत्याचार होऊ नये त्यांना पुनर्वसन व्यवस्थित केले जावं त्यांना राहण्याची जागा मिळावी कसायला जमीन मिळावी म्हणून काम करणारी काही आहेत.ज्यांना जमिनी मिळालेले आहेत आणि ते पुनर्वशीत न होता पुण्यासारख्या शहरांमध्ये निवासी झालेले आहेत त्यांच्या जमिनी विक्रीसाठी काढणे शासन स्तरावरती मान्यता आणणे आणि ग्राहक शोधणे हा काहींनी धंदा सुरू केलेला आहे.
सध्या पुनर्वसन जमिनी तालुक्यात किती वाटप केल्या कोणा-कोणाला वाटप झाल्या कुणी विक्रीसाठी परवानगी आणली आणि त्या कुणी विकत घेतल्या याचा मोठा गोड बंगाल आहे.यामध्ये पत्रकार,राजकारणी दलाल व्यापारी अशा विविध स्वरूपाची लोक काम करून पुनर्वसन विभागाला चिरीमिरी देऊन गुलाम करून टाकलेला आहे.
विशेष वाचा ::-::
आवाज लोकशाहीचा ने पुनर्वसन जमीन आणि दलाल व त्यांची टोळी याबाबत सविस्तर वृत्त प्रकाशित केल्याने जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्वप्निल मोरे यांनी दौंड तहसील कचेरीला भेट दिली होती.पुनर्वसन या विषया वरती मीटिंग घेऊन त्यांना योग्य त्या सूचना दिली आहे.फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेर त्यांना यथोचित असा रिपोर्ट हवा आहे.अशा स्वरूपाची त्यांनी सर्व विभागाला सूचना केलेली आहे.या प्रकाराने पुनर्वसन विभागात झालेल्या सावळ्या गोंधळाची आवाज लोकशाहीचा ने घेतलेली दखल जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी,जिल्हा अधिकारी दौंड, तहसीलदार दौंड,उपविभागीय अधिकारी यांच्या पर्यंत पोहोचलेली आहे.
लवकरच पुनर्वसन विभागातील भ्रष्ट कारभार सुधारण्यासाठी ही सर्व मंडळी काम करतील अशा स्वरूपाची अपेक्षा व्यक्त करू या
