७ वर्षे, २२० कोटी, ५४ गावे; हाती मात्र शून्य! निष्क्रिय लोकप्रतिनिधी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या ‘अर्थपूर्ण’ मैत्रीचा फटका जनतेला!?
दौंड (विशेष प्रतिनिधी): विजय चव्हाण
सामान्य दौंडकरांच्या हक्काच्या पिण्याच्या पाण्यावर ‘डल्ला’ मारणाऱ्या पांढरपेशी व्यवस्थेचा बुरखा आता फाटला आहे. जलजीवन मिशन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नावाखाली चाललेला २२० कोटींचा खेळ म्हणजे दौंडच्या इतिहासातील सर्वात मोठे ‘पाणी पाप’ ठरत आहे. ५४ गावांची तहान भागवण्याचे स्वप्न दाखवून जनतेच्या कररूपी पैशांची उधळपट्टी झाली, पण आज सात वर्षांनंतरही नळातून पाणी नाही तर केवळ ‘हवा’ येत आहे. हा केवळ प्रशासकीय विलंब नाही, तर हा जनतेच्या जिवाशी खेळणारा ‘प्रशासकीय दहशतवाद’ आहे!
स्त्रोत नसताना योजना मंजूर; ही ‘टेक्निकल’ फसवणूक नाही का?
योजना मंजूर करताना ज्या ‘पाणी स्रोतांचे’ दाखले दिले गेले, ते कागदावरच राहिले. ज्या ठिकाणी विहिरी किंवा साठे नाहीत, तिथे कोट्यवधींच्या पाईपलाईन कोणासाठी गाडल्या? हा निव्वळ मूर्खपणा आहे की ठेकेदारांची घरे भरण्यासाठी रचलेला सुनियोजित कट? पाण्याचा स्त्रोत नसताना तांत्रिक मान्यता देणारे अधिकारी आणि त्याचे भूमिपूजन करणारे नेते या पापाचे वाटेकरी नाहीत का?
‘कमिशन’च्या वाटेत पाणी अडकले ?
दौंड तालुक्यात सध्या एकच उघड चर्चा आहे— “ठेकेदाराने किती टक्के दिले आणि अधिकाऱ्यांनी किती वाटले?” ७ वर्षे उलटूनही कामे अपूर्ण राहतात, निकृष्ट दर्जाची पाईपलाईन फुटते आणि ठेकेदाराला मात्र वेळेवर देयके (Payments) मिळतात. हा प्रकार म्हणजे शासकीय तिजोरीवर मारलेला ‘सुशिक्षित दरोडा’ नाही का? रस्ते बांधताना दिसणारा ‘वेग’ पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत का मंदावतो? याचे साधे उत्तर म्हणजे—रस्त्यांच्या कामात जितकी चमक असते, तितकी पारदर्शकता पाणी योजनांमध्ये ठेवण्यात आली नाही.
१० वर्षांचा ‘वनवास’ का?
आधी ७ वर्षे घालवली आणि आता पुन्हा ३ वर्षांची मुदतवाढ! अधिकाऱ्यांनी दौंडच्या जनतेला काय ‘वेडे’ समजले आहे का? १० वर्षे पाणी योजनेसाठी लागणे हा कार्यक्षमतेचा अभाव नसून, भ्रष्टाचाराला वेळ देण्याचा प्रकार आहे.
लोकप्रतिंधीनी मौन सोडा; की यातही ‘काही’ वाटा आहे?
तालुक्यातल्या छोट्या-छोट्या कार्यक्रमात मिरवणारे लोकप्रतिनिधी २२० कोटींच्या प्रश्नावर गप्प का? जनतेने तुम्हाला निवडून दिले आहे की अधिकाऱ्यांच्या मनमानीवर पांघरूण घालण्यासाठी? तुमच्या नाकाखाली इतका मोठा घोटाळा (किंवा निष्काळजीपणा) होत असताना तुमचे मौन संशयाची सुई अधिक गडद करत आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची हिंमत शासन दाखवणार का?
जनतेचा एल्गार: आता हिशोब द्यावाच लागेल!
. सात वर्षांत किती पैसा खर्च झाला आणि त्यातून किती कुटुंबांना प्रत्यक्ष पाणी मिळाले?
. निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना काळी यादीत का टाकले नाही?
. मुदतवाढ घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दंड वसूल का होऊ नये?
. दौंडची जनता टँकर लॉबीच्या दावणीला कोणाच्या फायद्यासाठी बांधली गेली?
दौंडकरांच्या संयमाचा अंत झाला आहे. कागदावरच्या योजनांनी लोकांची तहान भागत नाही. जर तात्काळ शुद्ध पाणी मिळाले नाही आणि या २२० कोटींच्या ‘अर्थकारणाची’ एसीबी (ACB) मार्फत चौकशी झाली नाही, तर दौंडची जनता या लोकशाहीचा आवाज मंत्रालयाच्या दारापर्यंत नेल्याशिवाय शांत बसणार नाही.
भ्रष्ट व्यवस्थेला प्रश्न आमचा — उत्तर द्यावेच लागेल!
