आवाज लोकशाहीचा
विशेष वृत्त : विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील आलेगाव ग्रामपंचायत अंतर्गत आरओ फिल्टरच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या निधीच्या कथित अपहार प्रकरणाने आता वेगळेच वळण घेतले आहे. कारण एकाच प्रकरणात दोन अधिकाऱ्यांनी दिलेले परस्परविरोधी चौकशी अहवाल समोर आल्याने अपहार झाला की नाही यापेक्षा खरं कोण बोलतंय – अधिकारी की अधिकारी? हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
यामुळे केवळ आरओ फिल्टर निधीच्या अपहाराची चौकशीच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली नाही, तर चौकशी प्रक्रियेवरच संशयाचे ढग दाटू लागले आहेत.
या संदर्भात आलेगाव येथील महादेव बाळासाहेब इंगवले यांनी १२ जून २०२४ रोजी दौंड पंचायत समिती तसेच पुणे जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज सादर करून ग्रामपंचायत अंतर्गत आरओ फिल्टरमधून जमा होणाऱ्या निधीच्या अपहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
या तक्रारीची चौकशी करत ७ सप्टेंबर २०२४ रोजी दौंड पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी एल. एन. जंजिरे यांनी अहवाल सादर केला. या अहवालात तपासणीदरम्यान आरओ फिल्टरमधून ग्रामपंचायतीला मिळणारे अपेक्षित उत्पन्न नियमबाह्य पद्धतीने गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालात हा प्रकार गंभीर असल्याचे सांगत ग्रामपंचायतीचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. तसेच संबंधित ग्रामसेवक आणि सरपंच यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली. या अहवालानुसार १२ लाख ७५ हजार ९०० रुपयांचा अपहार झाल्याचा निष्कर्ष मांडण्यात आला होता.
मात्र या अहवालानंतर प्रकरण काही काळ शांत झाले.
दरम्यान तक्रारदार इंगवले यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवल्यानंतर या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार दौंड पंचायत समितीच्या सहाय्यक गटविकास अधिकारी शीतल बुलबुले यांनी पुन्हा तपास केला.
परंतु या फेरचौकशीचा अहवाल समोर आल्यानंतर चित्र पूर्णपणे बदलले. बुलबुले यांनी दिलेल्या अभिप्रायात प्रस्तुत प्रकरणात अपहार झालेला नाही, असे मत नोंदवण्यात आले. तसेच दोषपत्र तयार करून कारवाई करण्याची गरज नसल्याचेही नमूद करण्यात आले.
यामुळे एकाच विषयावर दोन वेगवेगळे निष्कर्ष समोर आल्याने खरं कोणाचं मानायचं? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका अधिकाऱ्याच्या अहवालानुसार लाखोंचा अपहार झाला, तर दुसऱ्याच्या मते अपहारच झालेला नाही.
यामुळे आता केवळ आरओ फिल्टर निधीचा प्रश्न राहिलेला नसून चौकशी प्रक्रियेची विश्वासार्हताच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
दौंड पंचायत समितीमध्ये यापूर्वीही डस्टबिन घोटाळा प्रकरण गाजले होते. त्या प्रकरणातही चौकशी सुरू झाली, परंतु ती पूर्णत्वाला गेली नाही. अर्थपूर्ण तडजोडीतून प्रकरण दडपले गेले, अशी चर्चा आजही तालुक्यात ऐकायला मिळते.
त्यामुळे आता प्रश्न अधिक गंभीर बनतो –
दौंड पंचायत समितीमध्ये भ्रष्टाचार करा आणि नंतर चौकशीच्या नावाखाली त्याला मूठमाती द्या, अशीच पद्धत रुजली आहे का?
तालुक्यातील पंचायत समितीच्या बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि विविध योजनांमधील कथित भ्रष्टाचाराबाबत वारंवार चर्चा होत असतानाही त्यावर कठोर कारवाई होताना दिसत नाही.
यामुळे या विभागांवर देखरेख ठेवणारी सक्षम यंत्रणा आहे की नाही? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक विचारू लागले आहेत.
दरम्यान दौंड पंचायत समितीत नुकतेच नियुक्त झालेले गटविकास अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी मागील कार्यपद्धतीतील संशयास्पद प्रकरणांमुळे त्यांनाही नाहक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची चर्चा प्रशासनात सुरू आहे.
एकंदरीत, आलेगाव आरओ फिल्टर प्रकरणाने केवळ एका गावातील निधीच्या प्रश्नावर मर्यादित न राहता पंचायत समितीच्या चौकशी व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
आता तालुक्यातील नागरिक आणि तक्रारदार यांचा एकच प्रश्न आहे —
आरओ फिल्टर निधीचा खरा हिशोब कोण देणार? आणि दोन विरोधी अहवालांमागील सत्य बाहेर कधी येणार?
