दौंड तालुक्यातील स्वामी चिंचोली लव्ह जिहाद म्हणून संबोधलेले मुलीचे अपहरण प्रकरण
आवाज लोकशाहीचा..
विजय चव्हाण ……
स्वामी चिंचोली प्रकरणात मुलगी स्वगृही आईकडे परतल्याने एका टप्प्यावर दिलासा मिळाला असला, तरी आठ दिवसांत उभ्या राहिलेल्या प्रश्नांची गर्दी अजूनही तशीच उभी आहे. मुलगी घरी आली म्हणून प्रकरण संपले, असा निष्कर्ष काढणे धोकादायक ठरेल. कारण या प्रकरणाने केवळ एका कुटुंबाचा नव्हे, तर संपूर्ण दौंड तालुक्याच्या सामाजिक आरोग्याचा प्रश्न उभा केला आहे.
मुलीला पळवून नेणाऱ्यांचे पुढे काय? त्यांना मदत करणारे, पडद्यामागे सूत्र हलवणारे कोण? हे सूत्रधार कोणाच्या छत्रछायेखाली एवढा तमाशा करत होते? या सर्वांचा तपास शेवटपर्यंत होणार का, की एखाद्या सोयीस्कर वळणावर फाईल बंद होणार?
मुलीची आई सरळपणे दौंडचे आमदार राहुल कुल यांचे नाव घेत होती. त्यावर आमदार कुल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कुटुंबाशी आपला संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र त्याच वेळी सोशल मीडियावर संबंधित कुटुंबासोबतचे फोटो-व्हिडिओ व्हायरल झाले. सत्य नेमके कोणते? आमदार कुल यांना राजकीय टार्गेट केले गेले का? की काही वेगळेच समीकरण होते? या प्रश्नांची अधिकृत आणि पारदर्शक उत्तरे मिळाली पाहिजेत.
सुरुवातीला मुलगी “मी स्वेच्छेने गेले” असे म्हणत होती. नंतर कथानकाला वेगळे वळण लागले. हिंदू संघटनांची एंट्री झाली, वातावरण तापले. दरम्यान मुलीचा व्हिडिओ कोणी बनवला? तो पोलिसांपर्यंत कसा पोहोचला? मध्यरात्री बारामती पोलीस स्टेशनमध्ये तिला आणण्यामागे कोणाचा निर्णय होता? सुधारगृहात गेल्यानंतर तिच्या भूमिकेत बदल कसा झाला? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे न मिळाल्यास शंका-कुशंका संपणार नाहीत.
प्रश्न केवळ एका घटनेचा नाही; प्रश्न आहे सामाजिक सलोख्याचा. अशा घटनांना वारंवार वळण देत राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न झाला, तर जातीयतेची ठिणगी पेट घेते. आज जे विद्यार्थी एकत्र शिकतात, व्यापारी एकत्र व्यवसाय करतात, पानवठ्यावर एकत्र पाणी पितात, मंदिर-मस्जिदीत एकमेकांच्या सुखदुःखात सहभागी होतात — त्यांच्यात दरी निर्माण झाली तर जबाबदार कोण?
दौंड तालुक्यात “आरोग्याचा दूत” म्हणून ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नेतृत्वावर जे आरोप झाले, त्याचा शेवट काय? जनतेच्या भावनांना धक्का देणाऱ्या या घडामोडींवर अधिकृत भूमिका, निष्पक्ष तपास आणि स्पष्ट निष्कर्ष आवश्यक आहेत. अन्यथा प्रत्येक घटनेत संशयाचे सावट निर्माण होईल आणि समाजात अविश्वासाचे बीज पेरले जाईल.
महाराष्ट्र हे संविधानावर चालणारे राज्य आहे. संविधानाचा वापर फक्त भाषणापुरता नको; तो कृतीत दिसला पाहिजे. ज्यांच्यावर कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे, त्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सत्य बाहेर आणले पाहिजे. आज एका घरात निर्माण झालेला प्रश्न उद्या कुणाच्याही दारात उभा राहू शकतो.
माणुसकीचा धागा जपणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. धर्म, जात, पंथ यांच्या नावावर समाज पेटवणे सोपे आहे; पण राखेतून विश्वास उभा करणे कठीण असते. म्हणूनच या प्रकरणाचा शेवट “मुलगी घरी आली” इथे न होता — सत्य बाहेर येऊन, जबाबदाऱ्यांची नोंद होऊन, समाजात स्पष्ट संदेश जाईल अशा पद्धतीने झाला पाहिजे.
अन्यथा प्रश्न संपणार नाहीत… ते पुन्हा पुन्हा उभे राहतील. आणि प्रत्येक वेळी समाजाची किंमत मोजावी लागेल.
