आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यात राजकीय भूकंप
दौंड तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अपक्ष उमेदवार अमरसिंह परदेशी यांना अचानक झालेल्या अटकेने तालुक्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. तीन तारखेला सायंकाळी चार वाजता पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. या कारवाईमागे इंदापूर न्यायालय येथून आलेले वॉरंट कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येत होते त्यांना जमीन मिळाला आहे तरी या संपूर्ण प्रक्रियेवर संशयाचे गडद ढग दाटले आहेत.
परदेशी हे पूर्व पट्ट्यातील देऊळगाव खडकी जिल्हा परिषद गटातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत होते. यापूर्वी ते भारतीय जनता पार्टी चे सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जात होते. पक्षाला रामराम ठोकत त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला आणि काही दिवसांतच तरुणांमध्ये व स्थानिक मतदारांमध्ये त्यांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढू लागली. ही वाढती लाट इतर उमेदवारांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याची चर्चा होती.
‘काटा काढला’ का?
तालुक्यात सध्या एकच चर्चा रंगली आहे—“रस्त्यातील काटा काढल्याशिवाय पर्याय नव्हता का?” निवडणूक तोंडावर असताना अचानक अटक होणे, त्यात न्यायालयीन वॉरंटचा आधार, आणि पोलिसांची तत्पर कारवाई… या सगळ्यामुळे नागरिकांच्या मनात संशयाचे वादळ उठले आहे.
यापूर्वी अनेक वॉरंट प्रलंबित असताना पोलिसांनी एवढ्या वेगाने कारवाई केली होती का? की यावेळी राजकीय शक्तीचा दबाव कामाला आला? प्रशासन कोणाच्या इशाऱ्यावर चालते का? असे थेट सवाल नागरिक विचारत आहेत.
मतदानाआधी कारवाई, योगायोग की डाव?
तालुक्यात सात तारखेला मतदान आणि नऊ तारखेला निकाल जाहीर होणार आहे. प्रचार शिगेला पोहोचलेला असताना परदेशी यांना अटक होणे हा केवळ कायदेशीर योगायोग मानायचा की नियोजनबद्ध डावपेच? हा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे.
परदेशी यांच्या समर्थकांचा दावा आहे की, “लोकसंपर्क आणि तरुणांचा पाठिंबा वाढत असल्यामुळे काही जणांच्या पाया खालील वाळू सरकली. त्यामुळेच ही कारवाई घडवून आणली गेली.” तर विरोधक याला केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया असल्याचे सांगत आहेत.
पोलिसांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात
या घटनेमुळे पोलिस प्रशासनाची भूमिकाही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. न्यायालयीन आदेश बजावणे ही त्यांची जबाबदारी असली, तरी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेली ही वेळ आणि पद्धत प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. प्रशासन सर्वसामान्यांसाठी आहे की राजकीय शक्तीच्या इशाऱ्यावर चालते, हा संतप्त प्रश्न नागरिक खुलेपणाने विचारू लागले आहेत.
राजकारणात मतदार हा अंतिम निर्णायक असतो. परंतु प्रतिस्पर्ध्याला अडचणीत आणण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणेचा वापर होतो आहे का? ही हुकूमशाहीकडे वाटचाल आहे का? अशा स्वरूपाच्या चर्चा गावागावात रंगल्या आहेत. काही राजकीय अभ्यासकांनी या घटनेला “राजकारणातील खालच्या पातळीचा प्रकार” अशी कठोर प्रतिक्रिया दिली आहे.
अमरसिंह परदेशी निवडून येतील की नाही, याचा निर्णय नऊ तारखेला होईल. मात्र त्यांच्या अटकेने आधीच राजकीय समीकरणांना जबरदस्त हादरे दिले आहेत. तरुण समर्थकांमध्ये संताप उसळलेला दिसतो. “सूत्रधार कोण?” हा प्रश्न त्यांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
कदाचित या सर्वामागे कोणतेही राजकीय षडयंत्र नसेल; परंतु निवडणुकीच्या रणधुमाळीत घडलेली ही घटना लोकशाहीच्या आरशात प्रश्नांची मालिकाच उभी करते. दौंड तालुक्यातील या ‘अटकेच्या राजकारणा’चा अंतिम निकाल मतदारच लावतील—हीच खरी लोकशाहीची कसोटी ठरणार आहे.
