आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण
राहू बेट परिसरातील नागरिकांवर राजकीय दबाव टाकला जातो का? हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जाऊ लागला आहे. गेली पंचवीस वर्षे तालुक्यात राजकीय अस्तित्व असलेल्या या गावात मूलभूत सुविधा मात्र आजही अपुऱ्या आहेत. पिण्याचे पाणी, शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक स्वच्छता—या सर्वच बाबतीत गाव मागे असल्याचे वास्तव आहे.
आठवडे बाजार भरतो त्या राहू गावात साधी मुतारी नाही, ही बाब विरोधक भर चौकात सांगतात; मात्र गावकरी ऐकूनही बहिऱ्या सारखे गप्प राहतात. हा निष्क्रिय पणा नसून दबावाचे दडपण आहे का, असा गंभीर सवाल उपस्थित होतो. ज्या नागरिकांनी पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांवर खर्च होऊनही पाणी का मिळत नाही यासाठी पदयात्रा काढली, त्यांनी स्वतःसाठी नव्हे तर गावासाठी आवाज उठवला होता. तरीही प्रश्न सुटलेला नाही.
गावात आजही अनेक कुटुंबांना पाणी विकत घेऊन तहान भागवावी लागते. काही घरात शुद्धीकरण यंत्रणा असेल, पण सर्वसामान्यांचा प्रश्न कायम आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषदेनंतर गुणवंत विद्यालय किंवा महाविद्यालय उभारणीचा प्रश्नही प्रलंबितच आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना लहान असलेल्या शेजारच्या गावात जावे लागते—हा स्वाभिमानाचा विषय नाही का?
आरोग्य सेवांची अवस्था देखील चिंताजनक आहे. इमारत असली तरी सेवा अपुरी; त्यामुळे खासगी उपचारासाठी पैसे खर्च करावे लागतात. गरीब कुटुंबांसाठी हे शक्य नसताना आवाज मात्र उठत नाही. कारण काय? राजकीय दबाव?
ज्या गावाने पंचवीस वर्षे राजकारणाला पाठबळ दिले, त्या गावालाच विकासापासून वंचित ठेवले जात असेल तर हा लोकशाहीचा पराभव ठरतो. मतदारांचा स्वाभिमान कोणाच्या उंबरठ्यावर गहाण ठेवला गेला आहे का? बोलके नागरिक मुके का झाले? घराघरात वाद, भावाभावांत वैमनस्य, प्रशासनाच्या नावाने भीती—या सर्वांचा परिणाम म्हणून गावकरी गप्प बसले आहेत का?
लोकशाहीत मतदान गुप्त असते. कोणाला मत दिले हे कुणालाही कळत नाही. तरीही मतदार घाबरतो, असे उघडपणे बोलले जात आहे. अन्याय सहन करून मत देणे म्हणजे गुलामगिरी नाही का? हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत सुविधा नसतानाही मुकाट्याने सहन करणाऱ्या राहू बेटातील नागरिकांनी आता जागे होण्याची गरज आहे. मूलभूत हक्कांसाठी आवाज उठवणे हा गुन्हा नाही—तो संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. राजकीय दबावाच्या बेड्या तोडल्याशिवाय विकासाचा मार्ग मोकळा होणार नाही.
🔴 आवाज लोकशाहीचा
जनतेच्या प्रश्नांना सडेतोड शब्दात मांडणारा मंच
