आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील कुरकुंभ–पांढरेवाडी–खडकी–रावणगाव या पट्ट्यात राजकीय आश्रयाखाली बेकायदेशीर धंद्यांचा उघड उघड सुळसुळाट सुरू असल्याची संतप्त चर्चा नागरिकांतून होत आहे. गावपुढाऱ्यांच्या छत्रछायेखाली आणि काही लाभार्थी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने येथे दारू, रासायनिक तस्करी, काळाबाजार आणि धाब्यांवर राजरोस मद्यविक्री यासारखे प्रकार उघडपणे सुरू असल्याचा आरोप आहे.
पोलिस प्रशासनावर संशयाची छाया
“आपला माणूस आहे, लक्ष ठेवा,” अशा धमकीवजा सूचनांमुळे पोलिस यंत्रणा हतबल झाल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे. प्रशासनातील काही घटक राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याने बेकायदेशीर धंदे करणाऱ्यांना कोणतीही भीती उरलेली नाही, असा गंभीर आरोप नागरिक करत आहेत.
याच परिसराशी संबंधित रासायनिक तस्करीचे धागेदोरे राज्याबाहेरील न्यायालयात पोहोचले, तरी स्थानिक यंत्रणेला ‘काहीच माहिती नव्हती’ ही बाब अधिकच संशयास्पद ठरते. खडकी परिसरात धाब्यांवर सुरू असलेली मद्यविक्री आणि काळाबाजार याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक होत असल्याचा आरोपही केला जातो.
परप्रांतीय कामगारांचा वापर आणि शोषण
या औद्योगिक पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय कामगार कार्यरत आहेत. अनेक कारखान्यांमध्ये रासायनिक स्फोट, अपघात, जखमी आणि मृत्यूच्या घटना घडल्या, परंतु त्यातील अनेक प्रकरणे दाबली गेल्याचा आरोप आहे.
काही प्रकरणांत कंपनी व्यवस्थापनाला अभय देऊन पीडित कामगारांवर अन्याय झाल्याची माहिती नागरिक देतात. अपघातानंतर सेटलमेंट करून कामगारांना गावाकडे पाठवले जाते, आणि त्यांची कहाणी इथंच संपते—हीच येथील कटू वस्तुस्थिती असल्याचा आरोप आहे.
ठेकेदारी, राजकारण आणि ‘सेटलमेंट’ची साखळी
ठेकेदारीच्या माध्यमातून परप्रांतीयांना कामावर आणायचे, दुर्घटना घडल्यास सेटलमेंट करून विषय दडपायचा, आणि त्यातून आर्थिक मायाजाळ उभे करायचे—अशी पद्धतच येथे रूढ झाल्याची तक्रार आहे.
राजकारणातील मातब्बर मंडळी आणि ठेकेदार यांच्यातील साटेलोटे हे या व्यवस्थेचे मूळ असल्याचा आरोप होत आहे. परिणामी, प्रशासन, कारखाना व्यवस्थापन आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा यांच्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पुणे–सोलापूर महामार्ग : अवैध धंद्यांचे माहेरघर?
पुणे सोलापूर महामार्गाच्या चपूर्व पट्ट्यातील काही पोलिस चौक्यांमध्ये ‘आशीर्वादित’ रखवालदारांची नियुक्ती होत असल्याची नागरिकांत चर्चा आहे. हा महामार्गच अवैध व्यवहारांचा सुरक्षित मार्ग बनल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.
रासायनिक स्फोटांच्या घटनांची संपूर्ण चौकशी झाली का?
परप्रांतीय कामगारांना न्याय का मिळत नाही?
धाब्यांवरील मद्यविक्री आणि काळाबाजारावर कारवाई का होत नाही?
राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिस यंत्रणा निष्क्रिय झाली आहे का?
कुरकुंभ परिसरातील ही परिस्थिती केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून मानवी हक्क आणि प्रशासनिक पारदर्शकतेचा मुद्दा आहे.
राजकीय सावटाखाली चालणारी ही ‘तेरे बी चूप आणि मेरे बीचूप संस्कृती संपवण्यासाठी नागरिक जागृती आणि निर्भीड चौकशीची गरज आहे. अन्यथा, औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली येथे अन्यायाची राखच उरणार, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
