आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यात विकास नव्हे, तर भ्रष्टाचाराची शर्यत!
नागरी सुविधांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी दौंड तालुक्यात येतो आहे. मात्र हा निधी सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्या आधीच अधिकारी, ठेकेदार आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अतृप्त शक्तींमध्ये वाटून घेतला जातो आहे का, असा थेट आणि गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तालुक्यातील विविध विकास कामांकडे नजर टाकली तर असे दिसते की, भ्रष्ट कारभारातून जनतेच्या पैशांची लूट करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, रस्ते, इमारती, शिक्षण व्यवस्था—सर्वच क्षेत्रात निधी ओतला गेला, पण त्याचा दर्जा मात्र शून्य. इतकेच नव्हे तर शौचालयांसारख्या मूलभूत सुविधांमध्येही निकृष्ट काम करून आर्थिक भ्रष्टाचार केला जातोय. “शौचालयातही खातात आणि गटारातही सोडत नाहीत,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटते आहे.
‘सुंदर शाळा’ की ‘सुंदर घोटाळा’?
सध्या तालुक्यात ‘सुंदर शाळा’ या नावाखाली २१ शाळांसाठी ७ कोटी १८ लाख ३४ हजार २४० रुपये खर्चाची योजना राबवली जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक शाळा आधीच सुस्थितीत असताना तिथेच कोट्यवधींचा खर्च करण्याचा घाट पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी बांधकाम विभागाकडून घातला जात आहे.
ज्या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उत्तम आहेत, तिथेही—
उगाच नवीन वॉल कंपाउंड,
चांगली फरशी फोडून पुन्हा टाकणे,
आधीच रंगरंगोटी असलेल्या इमारतींना परत रंग देणे,
अशा पळवाटा शोधून निधी खर्च केला जातो आहे. हे विकास आहे की नियोजनबद्ध लूट?
बाहेरील कंपनी, स्थानिक ‘आशीर्वाद’
या सर्व कामांचे टेंडर मोमीन कन्स्ट्रक्शन (पुणे) या कंपनीला मिळाले आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही कंपनी कुठेही स्वतः काम करत नाही. सर्व कामे स्थानिक, राजकीय आशीर्वादाने पुढे आलेले ठेकेदार करतात आणि अधिकारी त्यांना संरक्षण देताना दिसतात.
हे ठेकेदार बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ नसून, अचानक उभारी घेतलेले “आशीर्वादधारक” आहेत. त्यांच्या कामात निकृष्टपणा ठासून भरलेला असतानाही अधिकाऱ्यांकडून त्यावर पांघरूण घातले जाते. परिणामी, विकासकामांसाठी मोठा निधी येतो, पण गुणवत्तेवर ना अधिकारी बोलतात, ना पदाधिकारी.
बोरी पारधी शाळा : कोटींचा खर्च, पण उत्तर शून्य
बोरी पारधी गावातील दोन मजली शाळा ही आधीच उत्तम स्थितीत आहे. संपूर्ण कंपाउंड, उत्कृष्ट क्रीडांगण, पाणीटाकी, स्वच्छतागृहे—सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. तरीही या शाळेत पुन्हा जवळपास एक कोटी रुपयांचा खर्च करण्याची तयारी सुरू आहे.
प्रश्न असा आहे की—
या एक कोटीत नवीन कोणत्या सुविधा देणार?
कामाचा तपशील कुठे आहे?
ठेकेदार कोण आहे?
या सर्व बाबी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने गुप्त ठेवल्या जात आहेत. सब-ठेकेदारांची मात्र जोरदार धावपळ सुरू असून, भ्रष्टाचारातून पैसे कमावण्याची शर्यत तालुकाभर सुरू आहे.
अधिकाऱ्यांना थेट आव्हान
“टक्केवारी” हा शब्द उच्चारला की अधिकाऱ्यांची मानहानी होते, अशी भूमिका घेतली जाते. जर खरोखरच सद्भावना असेल, तर आवाज लोकशाहीच्या समोर येऊन कोणतेही एक काम दाखवा आणि सांगा—ते काम किती वर्ष टिकेल? त्याच्या दर्जाची सार्वजनिक जबाबदारी घ्या.
दौंड तालुका आज भ्रष्टाचारात नंबर वन बनत चालला आहे. या भ्रष्टाचाराची मुळे अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात खोलवर रुजली आहेत. जनतेच्या पैशावर उभा राहणारा हा लुटीचा डोलारा आता उघडकीस आणल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.
हा लोकांचा आवाज आहे—आणि तो आता अधिक तीव्र होणार आहे.
