……………. भाग २……….
विशेष शोधवृत्त: दौंडचा पाणीपुरवठा की भ्रष्टाचाराचा महापूर?
जलजीवन मिशन की ‘लुटजीवन’ मिशन? दौंड तालुक्यात कोट्यवधींची बिले फस्त; नळ मात्र कोरडेच!
आमदारांच्या स्वतःच्या गावातही तहानलेले कंठ; ११ गावांतील ३० कोटींच्या निधीचा सावळागोंधळ!
आवाज लोकशाहीचा …..
विजय चव्हाण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वप्न असलेल्या ‘हर घर जल’ योजनेचा दौंड तालुक्यात मात्र ‘हर घर लूट’ असा खेळ सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तालुक्यातील टाकळी, पिंपळगावपासून ते थेट आमदार राहुल कुल यांच्या राहू गावापर्यंत, जलजीवन मिशन अंतर्गत कोट्यवधी रुपये कागदावर खर्च झाले, ठेकेदारांची घरे भरली, पण सर्वसामान्यांच्या नळाला पाणी मात्र अद्याप पोहोचलेले नाही.
बिलांचा पाऊस, पाण्याची प्रतीक्षा!
दौंडमधील ११ गावांची आकडेवारी पाहिली तर डोळे पांढरे होण्याची वेळ येते. तब्बल ३० कोटींहून अधिक रुपयांच्या कामांपैकी मोठा हिस्सा ठेकेदारांना वाटण्यात आला आहे. तरीही अनेक गावांत आजही महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी विहिरी आणि टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
अपूर्ण कामांची धक्कादायक आकडेवारी:
गाव … मंजूर रक्कम (कोटी) | अदा केलेली रक्कम (कोटी) | सद्यस्थिती …
गाव
मंजूर रक्कम
दिलेली रक्कम टाकळी साठी मंजूर निधी १ कोटी २८ लक्ष ठेकेदाला दिलेत १ कोटी १६ लक्ष , पिंपळगाव साठी मंजूर ४ कोटी ५० लक्ष दिलेत २ कोटी ६५ पानवली साठी मंजूर १ कोटी ४९ लक्ष दिलेत ९४ लक्ष वाळकी साठी मंजूर २ कोटी ९ लक्ष दिलेत १ कोटी ६२ लक्ष देवकर वाडी मंजूर १ कोटी ६७ लक्ष अद्याप काहीच दिलेले नसल्याने गेली सात वर्ष योजना सुरू झालेली नाही पिलानवाडी साठी मंजूर ४ कोटी १२ लक्ष दिलेत १ कोटी ५६ लक्ष वडगाव बांडे मंजूर ३ कोटी ७८ लक्ष कोरेगाव भिवर मंजूर २ कोटी ११ लक्ष दिलेत १ ८१ लक्ष कोटी टेले वाडी मंजूर ४ कोटी दिलेत २ कोटी १४ लक्ष पाटेठाण मंजूर १ कोटी दिलेत १कोटी ४६ लक्ष दिलेल्या गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था खराब आहे .गावकरी योजनेकडे पाहून शांत झाले.आहे गावातील वातावरण राजकीय दबावाखाली असल्याने सर्वत्र वातावरण ठंडा ठंडा कुल कुल झालेले आहे .
सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, ज्या मतदारसंघाचे नेतृत्व आमदार राहुल कुल करतात, त्यांच्या स्वतःच्या राहू गावातही ही योजना पूर्ण झालेली नाही. जर आमदारांच्या स्वतःच्या अंगणात प्रशासकीय यंत्रणा इतकी ढिम्म असेल, तर वाड्या-वस्त्यांवरील सामान्य जनतेला वाली कोण? हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नाही, तर हे राजकीय-ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यातील अभद्र युतीचे लक्षण आहे.
सात वर्षांपासून ‘तारीख पे तारीख’
गेल्या सात वर्षांपासून दौंडमध्ये ‘स्क्रिप्ट’ ठरलेली आहे: आधी योजना मंजूर करायची, मग टेंडर काढायचे, आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम द्यायचे, काम अर्धवट असतानाच कोट्यवधींची बिले काढायची आणि शेवटी ‘तांत्रिक अडचणी’चे नाव सांगून जनतेला तहानलेले ठेवायचे.
या प्रकाराने काही महत्वाचे प्रश्न निर्माण होणे साहजिकच आहेत
काम अपूर्ण असताना जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी बिलांवर सह्या कशा केल्या?
ठेकेदारांवर अद्याप दंडात्मक कारवाई किंवा त्यांना काळ्या यादीत का टाकले नाही?
जनतेचा पैसा पाण्यात जात असताना लोकप्रतिनिधी गप्प का आहेत?
सामान्य जनतेच्या टॅक्समधून जमा झालेला पैसा जर ठेकेदारांच्या घरातील ‘पाइपलाइन’ मजबूत करण्यासाठी वापरला जात असेल, तर याला लोकशाही म्हणायचे का? ‘आवाज लोकशाहीचा’ या माध्यमातून आम्ही हा सवाल विचारत आहोत. जर ही महागडी ‘चूक’ असेल तर ती दुरुस्त करा, आणि जर हा ‘भ्रष्टाचार’ असेल तर संबंधित गुन्हेगारांना जेलची हवा दाखवा.
दौंडमधील जनता आता शांत बसणार नाही. या लुटीचा हिशोब प्रत्येक चौकात विचारला जाईल. जलजीवन हे मिशन असावे, ठेकेदारांसाठी कमिशन नव्हे! हे नागरिकांना उघडउघड बोलण्याचे टीकाटिपणी साधन झाल्यास आगामी येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये पाणी हा प्रचार करणारे विरोधक सत्ताधीशांसाठी डोईजोड होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही
