विशेष शोध मोहीम: ‘आवाज लोकशाहीचा’ (भाग १)
[तालुका प्रतिनिधी | विजय चव्हाण]
तालुका: ज्या योजनेवर गावकऱ्यांच्या तहानलेल्या गळ्याची आस होती, ती २२ कोटींची नळपाणी पुरवठा योजना सुरू होण्यापूर्वीच भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत गाडली गेली आहे. सात वर्षांपूर्वी घेतलेली ‘भीष्म प्रतिज्ञा’ आता मृगजळ ठरली असून, जनतेचा पैसा मात्र अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या खिशात जिरला आहे.
योजनेचा ‘कागदावरच’ मृत्यू!
तालुक्यात ‘हर घर नल, हर घर जल’च्या घोषणा झाल्या, मोठ्या थाटामाटात जाहिरातबाजी झाली. पण वास्तवात चित्र भयानक आहे.
एकूण निधी: सुमारे २२ शे कोटी रुपये.
सद्यस्थिती: कागदोपत्री काम पूर्ण, बिले अदा; पण नळाला थेंबभरही पाणी नाही.
दोषी: भ्रष्ट अधिकारी, ठेकेदार आणि त्यांना अभय देणाऱ्या ‘अदृश्य’ शक्ती.
ZP आणि MJP: लुटीचे दोन दरवाजे
तपासाअंती असे समोर आले आहे की, ५ कोटींच्या आतील योजना जिल्हा परिषद (जलजीवन मिशन) आणि त्यावरील योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) कडे सोपवण्यात आल्या. मात्र, दोन्ही विभागांतील काही अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून अंदाजपत्रकात फेरफार केले. आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदारांना कामे मिळावीत यासाठी नियमांना हरताळ फासला गेल्याचे उघड होत आहे.
“बिलो घोटाळ्याचा मास्टरस्ट्रोक”
कामाची निविदा कमी दरात (Below) घ्यायची आणि नंतर ‘तांत्रिक कारणांचे’ भूत उभे करून वाढीव दराने बिले उकळायची, ही नवी मोडस ऑपरेंडी येथे राबवण्यात आली. एकाच कामासाठी दोनदा पैसे काढण्याचे प्रकारही संशयाच्या भोऱ्यात आहेत.
निवडणुकीची ‘जुनीच’ गाणी, नव्या बाटलीत!
आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. कालपर्यंत गायब असलेले नेते आता पुन्हा गावोगावी हात जोडून फिरताना दिसतील. “काम प्रगतीपथावर आहे”, “लवकरच पाणी येईल” अशी आश्वासने पुन्हा दिली जातील. पण प्रश्न उरतोच:
गेल्या ७ वर्षांपासून जनता तहानलेली का राहिली?
२२ शे कोटींचा निधी खर्च होऊनही नळ कोरडे का?
भ्रष्ट ठेकेदारांवर अद्याप कारवाई का झाली नाही?
निष्कर्ष: हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर गुन्हा आहे!
पाणी हा मूलभूत हक्क आहे. लोकांच्या आरोग्याशी खेळणारे हे अधिकारी आणि त्यांना आशीर्वाद देणारे ‘अदृश्य’ राजकीय वरदहस्त हे तालुक्यासाठी सार्वजनिक धोका बनले आहेत. ‘आवाज लोकशाहीचा’ या माध्यमातून आम्ही प्रशासनाला इशारा देतो की, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषींना जेलची हवा दाखवावी, अन्यथा जनआक्रोश अटळ आहे.
नळ कोरडे राहिले तरी चालतील, पण भ्रष्टाचाराची ही ‘गंगा’ आता थांबवावीच लागेल!
