आमदारांच्या गावातच पाण्याचा टाहो; १०० अधिक कोटींच्या पाणी योजना कुणाच्या घशात?

दौंड तालुक्यातील ‘जल जीवन’चा एम जी पि योजनेचा फज्जा; अधिकारी की ठेकेदारांचे एजंट? जनतेचा संतप्त सवाल
  आवाज लोकशाहीचा ,विजय चव्हाण
विकासकामे ही जनतेच्या सुविधेसाठी असतात की लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदारांच्या खिसे भरतीसाठी? असा जळजळीत प्रश्न आज दौंड तालुक्यातील वाळवंट सदृश परिस्थिती पाहून उपस्थित होत आहे. आमदार राहुल कुल यांच्या स्वतःच्या ‘राहू’ गावातच आजही नळाला पूर्ण दाबाने आणि शुद्ध पाणी मिळत नसेल, तर तालुक्यातील इतर गावांची अवस्था काय असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आता केवळ विकासाचा विषय राहिला नसून, तो भ्रष्टाचाराचा एक महाभयंकर नमुना बनला आहे.
कागदावर योजनांची ‘गंगा’, प्रत्यक्षात मात्र ठणठणाट
गेल्या ७–८ वर्षांत जलजीवन मिशन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) यांच्या माध्यमातून दौंड तालुक्यात १०० कोटींहून अधिक रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. सरकारी फलकांवर योजना पूर्ण झाल्याचे आकडे चमकत आहेत, मात्र जमिनीवर वास्तव भीषण आहे. अनेक गावांत नळ आहेत पण पाणी नाही, पाइप लाईन आहेत पण त्या अर्धवट आहेत. हा विरोधाभास तालुक्यातील भ्रष्ट कारभाराची साक्ष देत आहे.
ठेकेदार-अधिकारी-राजकीय अभद्र युती
तालुक्यात अशी चर्चा उघडपणे सुरू आहे की, ठेकेदार, अधिकारी आणि राजकीय वरदहस्त लाभलेली मंडळी यांचे एक ‘साटेलोटे’ तयार झाले आहे. निकृष्ट दर्जाची कामे, निकामी पाइप लाईन आणि अर्धवट टाक्या उभारूनही कोट्यवधी रुपयांची बिले विनासायास मंजूर केली जात आहेत. सरकारी अधिकारी हे जनतेचे सेवक न राहता कंत्राटदारांचे ‘एजंट’ म्हणून काम करत असल्याची टीका आता नागरिक उघडपणे करू लागले आहेत.
“संडासाच्या निधीतही डल्ला मारणारा हा कसला विकास?”
तालुक्यात केवळ पाणीच नाही, तर रस्ते, गटारी आणि शौचालयांच्या कामातही मोठ्या प्रमाणावर लूट सुरू आहे. “संडासातले पैसे खाणे” ही म्हण दौंड तालुक्यात अक्षरशः सत्यात उतरली आहे, ही या लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात लाजिरवाणी बाब आहे.
आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आणि माध्यमांचे मौन
भ्रष्टाचाराच्या या लुटीविरोधात जो कोणी आवाज उठवतो, त्याला राजकीय ताकदीचा वापर करून गप्प केले जात आहे. दबाव तंत्र, धमक्या आणि खोट्या केसेसची भीती दाखवून लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाणारी माध्यमंही आज सत्ता आणि पैशाच्या दास्यत्वात गेल्याचा आरोप होत आहे. जनतेचे प्रश्न मांडण्याऐवजी अनेक ठिकाणी ‘फायली’ दाबण्याचेच काम होताना दिसत आहे.
न्यायालयीन चौकशीची मागणी
लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत आता झाला आहे. आमदारांच्या गावातून सुरू झालेली ही पाण्याची बोंबाबोंब लवकरच संपूर्ण तालुक्यात वणव्यासारखी पसरण्याची चिन्हे आहेत. जोपर्यंत जलजीवन आणि MJP च्या या योजनांची स्वतंत्र ‘न्यायालयीन चौकशी’ होत नाही, तोपर्यंत हा भ्रष्टाचाराचा डोंगर उपसला जाणार नाही, अशी भावना आता जनमानसात प्रबळ झाली आहे.