आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यात मुख्यमंत्री सडक योजनेच्या नावाखाली तालुक्यात भ्रष्टाचाराचा रस्तारोडा
ठेकेदार–अधिकारी–पडद्यामागील शक्तींच्या त्रिकुटामुळे कोट्यवधींचा निधी निकृष्ट कामात मुरतोय अशी अवस्था झालेली आहे ?
तालुक्यात मुख्यमंत्री सडक योजनेचा कारभार अक्षरशः धिंडवड्याने निघाला असून, या योजनेच्या नावाखाली सुरू असलेला भ्रष्टाचाराचा खेळ आता उघडपणे दिसू लागला आहे. ठेकेदार, संबंधित अधिकारी आणि त्यांना आशीर्वाद देणाऱ्या पडद्याआडच्या शक्तींच्या संगनमतामुळे रस्ते विकासाचा निधी पूर्णपणे सडला असल्याची तीव्र भावना नागरिकांमध्ये आहे.
तालुक्यात कोट्यवधी रुपयांचा निधी रस्ते विकासासाठी मंजूर झाला. काही ठिकाणी कामे अर्धवट, काही ठिकाणी सुरू, तर अनेक रस्त्यांची मुदत संपूनही कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. गेली दहा वर्षे राज्यकर्ते निधींची कोटींची आकडेवारी सांगत प्रचार करत आहेत; मात्र प्रत्यक्षात रस्ते झाले का, त्यांची अवस्था काय आहे, कामाचा दर्जा काय—या प्रश्नांवर चकार शब्दही काढलेला नाही. परिणामी निधी कोटींचा आणि विकास भ्रष्टाचाराचा, अशीच आजची वास्तव परिस्थिती आहे.
डाळींब–गायकवाड वस्ती, उरुळी–डाळींब, बोरीपारधी–दापोडी–लवंगरे वस्ती, नांदूर–शेलारवाडी आदी रस्त्यांवरून फिरले, तर या योजनेचा खरा चेहरा उघडा पडतो. खड्डे, निकृष्ट डांबरीकरण, अपूर्ण कामे आणि वेळोवेळी बदललेली मोजमाप—हा सारा प्रकार नागरिकांच्या नजरेतून सुटलेला नाही.
अधिकारी आणि ठेकेदार मात्र मस्त. नागरिकांनी जाब विचारला की वेळकाढूपणा, उडवाउडवीची उत्तरे; आणि फारच आवाज उठवला तर “सरकारी कामात अडथळा” असा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी. काही ठिकाणी तर प्रत्यक्ष पोलिसात तक्रारी देण्यापर्यंत मजल जाते. कामाची मुदत संपल्यानंतरही ठेकेदार खोटी माहिती देत, निकृष्ट कामाला मान्यता मिळवण्यासाठी धडपड करत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. रस्त्यांचे मोजमाप कमी–जास्त करून बिलांमध्ये फेरफार केला जातो, असा आरोपही नागरिक करत आहेत.
पुणे शहरात मुख्यालय असलेल्या या विभागात तक्रार घेऊन गेलेल्या नागरिकांना तुच्छ वागणूक दिली जाते, अशी तक्रार आहे. “फिरतीवर आहोत” असे सांगणारे अधिकारी प्रत्यक्षात ठेकेदारांच्या गाडीतूनच फिरतात, सर्वसामान्यांना भेटत नाहीत. तक्रार करणाऱ्या नागरिकांवरच दबाव टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत.
गेल्या दहा वर्षांत तालुक्यात हजारो कोटींची कामे झाल्याची शंका नागरिक व्यक्त करत आहेत; मात्र प्रत्यक्षात काही लाखांत कामे उरकून उरलेला निधी नक्की कोणाच्या घरात गेला, हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे. जनतेचे कैवारी म्हणवणारे लोकप्रतिनिधी यावर जाहीरपणे बोलत नाहीत. उलट विश्रामगृहात बसून मोठ्या विकासाच्या आकडेवारीच्या गप्पा माध्यमांमार्फत पसरवण्याची काळजी मात्र घेतली जाते, अशी संतप्त चर्चा आहे.
आज तालुका विकासाच्या नावाखाली भ्रष्ट कारभाराचे आगार बनला आहे, ही भावना आता दबक्या आवाजात नाही तर राजरोसपणे व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्री सडक योजनेचा हा कारभार तातडीने चौकशीखाली न घेतल्यास, रस्ते नव्हे तर लोकशाहीच खड्ड्यात जाण्याची भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत.
