आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
गरुडा इन्फ्रा : विकासाच्या नावाखाली निकृष्ट कामांचा नवा धंदा?
दौंड तालुक्यात गरुडा इन्फ्रा या नावाने सुरू असलेल्या रस्ते कामांवरून गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, विकास हा शब्द केवळ फलकापुरताच मर्यादित राहतोय की काय, अशी तीव्र शंका निर्माण झाली आहे. बोरी पारधी–दापोडी–लवंगरे वस्ती कडे जाणाऱ्या कॉंक्रिटीकरणाच्या रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे.
या कामाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या एका जागरूक गावकऱ्याविरोधात, संबंधित काम पाहणाऱ्या विभागातील कुलकर्णी नावाच्या अधिकाऱ्याने “काम थांबवतो” असा दबाव टाकत थेट पोलिसांत तक्रार देण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मात्र सदर नागरिक स्वतः इंजिनिअरिंग बांधकाम विभागाचा पदवीधर असल्याने, त्याने कामातील तांत्रिक त्रुटी पोलिसांसमोर मांडताच हा प्रकार उघड झाला आणि तक्रार देण्याचा डाव फसला.
यातून एक गंभीर प्रश्न पुढे येतो—गरुडा इन्फ्राच्या बोगस व निकृष्ट कामांवर कोणी आवाज उठवला, तर त्याला कायद्याच्या चक्रात अडकवून गप्प बसवण्याची पद्धत अवलंबली जाते का? दबाव, त्रास, खोट्या गुन्ह्यांची भीती दाखवून नागरिकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रकार आहे का, याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे.
सविस्तर माहिती घेतल्यास, गरुडा इन्फ्रा नावाची नव्याने स्थापन झालेली भागीदारी कंपनी दौंड तालुक्यात हजारो कोटींची कामे कशी आणि कुणाच्या आशीर्वादाने मिळवते, यावर संशयाची सावली आहे. कंपनीतील भागीदार वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत असताना, एकत्रित भागीदारीचे चित्र उभे केले जात आहे. कंपनीचा पत्ता मुक्काम पोस्ट खोपडी, ता. दौंड, जि. पुणे असा सांगितला जातो; मात्र प्रत्यक्ष व्यवहार पुणे शहरातील वातानुकूल कार्यालयातून चालतो, अशी जोरदार चर्चा आहे.
सध्या सुरू असलेला रस्ता बोरीपारधी स्मशानभूमी शेजारील ओढ्यालगत सुरू होऊन लवंगरे वस्तीपर्यंत ४.२०० किलोमीटर केला जाणार आहे. येथे मुख्यमंत्री सडक योजना अंतर्गत एक फलक लावलेला असून, दुसरा फलक आमदार राहुल कुल यांच्या उद्घाटनाचा आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे—एकाच रस्त्यावर दोन फलक आणि दोन वेगवेगळे अंदाजपत्रक!
एका फलकावर ५०० कोटींहून अधिक, तर दुसऱ्यावर ७०० कोटींहून अधिक रुपयांचा उल्लेख आहे. ही तफावत नेमकी कशासाठी?
४.२०० किमीच्या रस्त्यासाठी प्रत्यक्ष खर्च किती, याचा तपशील फलकांवर नाही. मात्र दहा वर्षांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी तब्बल २५ लाख ८३ हजार रुपये स्पष्टपणे नमूद आहेत. रस्त्याच्या मूळ अंदाजपत्रकातील गोंधळ, वेगवेगळे आकडे आणि देखभाल खर्च—या सर्वांची खरी माहिती नागरिकांपासून लपवण्यासाठी मुख्यमंत्री सडक विभाग आणि गरुडा इन्फ्रा यांनी पुरेपूर काळजी घेतल्याचे स्पष्ट दिसते.
या कामावर प्रत्यक्ष काम करणारा ठेकेदार वेगळ्याच नावाने असून, “मी गरुडाचा भाग आहे” असे सांगत असला तरी प्रत्यक्षात तो सब-ठेकेदार असल्याचे स्पष्ट होते. यावरून गरुडा इन्फ्रा ही संस्था छोट्या ठेकेदारांच्या आडून कामे राबवणारी असून, या संपूर्ण यंत्रणेवर कुणाचातरी मोठा राजकीय-सत्ताकेंद्रीत कब्जा असल्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळेच कोट्यवधींची कामे सहज मिळत असल्याचा संशय बळावतो.
सब-ठेकेदाराच्या कामातील निकृष्ट दर्जा इंजिनियरने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, आरडाओरडा करू नये, काम थांबू नये म्हणून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी शासनाचा प्रतिनिधी पुढे येत असेल, तर हा केवळ प्रशासनाचा गैरवापर नसून संगनमताचा उघड पुरावा आहे. या सगळ्या साखळीमागे गरुडा इन्फ्राच खरा सूत्रधार आहे, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही.
या सर्व घडामोडी लक्षात घेतल्यास, दौंड तालुक्यात गरुडा इन्फ्रा सध्या शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या योजना प्रामाणिकपणे राबवत आहे का, की निधीची लूट करण्याचा नवा मार्ग तयार झाला आहे—हा प्रश्न आता केवळ संशयाचा राहिलेला नाही, तर तातडीच्या चौकशीचा विषय बनला आहे.
प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभाग यावर मौन बाळगणार का, की नागरिकांच्या पैशाची राखण करणार—हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
