आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण
दौंड तालुका : भ्रष्टाचाराचा कळस – रस्ते, शौचालये, आरोग्य, शिक्षण सर्वत्र लूट
दौंड तालुक्यात भ्रष्टाचाराने सर्व मर्यादा ओलांडल्या असून सार्वजनिक निधीची उघड उघड लूट सुरू असल्याचे भयावह चित्र समोर येत आहे. रस्ते, बांधकामे, आरोग्य सुविधा, पिण्याचे पाणी, शिक्षण—मुलांच्या पाठ्य पुस्तकां पासून ते गणवेशां पर्यंत—एकाच कामासाठी दोनवेळा निधी मंजूर करून त्यातून आर्थिक मलिदा उचलण्याचा प्रकार सर्रास दिसतो आहे. शौचालये व गटारां पर्यंतही भ्रष्टाचार पोहोचला असल्याने या तालुक्याला ‘भ्रष्ट कारभाराचे आगार’ म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
यवत येथील महिला पोलिस शौचालयाच्या बांधकामात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेला निकृष्ट कारभार आणि त्याच धर्तीवर पुरुष शौचालयातही निधीवर डल्ला—या घटना स्पष्ट करतात की शौचालयां सारख्या मूलभूत सुविधां मध्येही प्रामाणिकपणा नाही. ‘खाल्ले’ हा शब्दप्रयोग काहींना बोचरा वाटू शकतो; मात्र मराठी भाषेतील टीका टिपणीतून तो भ्रष्ट कारभार करून आर्थिक लाभ घेतल्याचा स्पष्ट बोध देतो—हे विसरता येणार नाही.
करोडो रुपयांचे रस्ते कागदांवरच राहणे, नदी पात्रात पूर येण्याआधीच खांब कोसळणे, रुग्णालयांच्या भिंतींना वर्षभरात तडे जाणे—आणि आरोग्याच्या नावाखाली भक्कम भिंती पाडून फक्त गिलावा, रंगरंगोटी करून ‘स्मार्ट’ असल्याचा दिखावा—अशी उदाहरणे तालुक्यात ठिकठिकाणी दिसतात. एकीकडे जुने काम ‘सौंदर्यीकरणा’च्या नावाखाली निकृष्ट पद्धतीने केले जाते, तर त्याच परिसरात कोट्यवधींच्या नव्या बांधकामाचा निधी वेगळाच वापरला जातो—हा दुहेरी खेळ उघड आहे.
भ्रष्टाचाराची शर्यत विविध विभागांतून आलेल्या निधीवर कब्जा करण्यासाठी सुरू असून ‘प्यादे’ वापरून रक्कम खिशात घालण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. पोलिस मुख्यालयातील बांधकाम, दौंड शहरातील एसआरपी कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांचे प्रश्न, पूल-खांब कोसळण्याच्या घटना—या सर्वांनी तालुक्याची प्रतिमा मलीन केली आहे. रस्त्यांच्या नावावर निधी आणला, पण रस्तेच केले नाहीत—अशी अनेक उदाहरणे आता नागरिकांच्या ओरडीतून बाहेर येत आहेत. राजेगाव–मलटण रस्त्याबाबतची तीन वर्षांची रखडपट्टी, पूर्व पट्ट्यातील गावांमध्ये निधी खर्च होऊनही रस्ते न दिसणे—हे प्रश्न दडपून ठेवता येणार नाहीत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका तोंडावर असताना ‘विकास’चा टाहो फोडणाऱ्या राजकीय मंडळींना एकच थेट प्रश्न विचारला गेला पाहिजे—मागील निधीतून प्रत्यक्षात काय झाले? कागदांवरील विकास आणि जमिनीवरील वास्तव यातील दरी कोण जबाबदारीने भरून काढणार?
नेता-निष्ठेपेक्षा गावकऱ्यांच्या मूलभूत सोयी महत्त्वाच्या असताना अंध-उदोउदोमुळेच सामाजिक विकासाचा निधी ‘गायब’ कसा होतो, याची किंमत अख्ख्या गावाला मोजावी लागते. म्हणूनच आवाज लोकशाहीचा या भ्रष्ट साखळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी सखोल तपासासह नवी मालिका घेऊन येत आहे.
नवीन वर्षा निमित्त तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्यातील झालेली भ्रष्ट कारभाराची मालिका
