आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण
तालुक्यात रस्त्यांच्या भ्रष्टाचाराने इतकी खोल मुळे रोवली आहेत की, सत्य माहिती देतानाही नागरिक भयभीत झाले आहेत. “आमचे नाव घेऊ नका… इथे खुनशीचं वातावरण आहे. पोलिसांत गेलं की उगाच त्रास, नाहक कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात” — अशा स्वरूपाची धक्कादायक माहिती आवाज लोकशाहीला अनेक नागरिकांकडून मिळत आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात बोलण्याची किंमत द्यावी लागते, अशी दहशतीची स्थिती तालुक्यात फोफावली असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच विविध इमारत बांधकामांसाठी येणाऱ्या शासन निधीतून होणारी कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. या कामांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना कोंडीत पकडून नाहक गुन्ह्यांत अडकवले जाते, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याऐवजी तो अधिकच बळावत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात तालुक्यात “१६०० कोटींहून अधिक निधी आणला” असल्याचे फलक गावागावांत झळकले. मात्र आज त्या निधींच्या कामांचा शोध घेतला असता प्रत्यक्षात रस्ते, पूल आणि विकासकामे कुठे दिसत नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. विशेषतः ४०९ कोटी ४० लाख रुपयांचा रस्ता हा सध्या तालुक्यातील चर्चेचा विषय ठरला असून, रस्ता तर सोडाच — ज्या विभागाचा निधी आहे ते कार्यालयही सापडत नाही! अशी विचित्र अवस्था निर्माण झाली आहे. कार्यालयच सापडत नसेल तर जबाबदार अधिकारी भेटणार तरी कसे, आणि मग या महाकाय निधीचा तपास लागणार तरी कधी? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
डांबरी रस्त्यांच्या नावाखाली खर्चाचे आकडे फुगवले जात आहेत, मात्र प्रत्यक्ष रस्त्यांचा फुफाटा अद्यापही गेलेला नाही. मुख्यमंत्री सडक योजनेतील किमान दोन रस्त्यांची हीच अवस्था आवाज लोकशाहीने उघड केली आहे. याबाबत माहिती घेण्यासाठी अधिकारी शोधूनही सापडत नाहीत, फोन उचलले जात नाहीत — जणू यंत्रणाच अदृश्य झाली आहे.
तालुक्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून होणारी कामे अत्यंत तकलादू पद्धतीने केली जात असून, भ्रष्ट कारभारावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा आहे की नाही, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर यंत्रणा अस्तित्वात असेल, तर ती या लुटीबाबत गप्प का आहे? हा मौनाचा अर्थ नेमका काय, असा संशय नागरिकांच्या मनात दाटू लागला आहे.
यात भर म्हणजे, कामांवर देखरेख ठेवणारे काही शासकीय अधिकारी थेट ठेकेदारां सोबत त्यांच्या गाड्यांतून फिरतात, सायंकाळी पार्टी करतात, असे आरोप राजरोसपणे होत आहेत. जर हे खरे असेल, तर या साऱ्या भानगडी आवरणार कोण? हा कळीचा मुद्दा आहे. विकासाच्या नावाखाली येणाऱ्या रक्कमा आज भ्रष्ट कारभारामुळे आर्थिक लुटीचे कुरण बनल्या असून, तालुक्याचा विकास नव्हे तर काहींची तिजोरीच भरली जात असल्याचा संतापजनक आरोप नागरिक करत आहेत.
आता प्रश्न एकच —
या दहशतीच्या वातावरणाला कोण थांबवणार?
४०९ कोटींचा रस्ता आणि १६०० कोटींच्या विकासकामांचा खरा हिशेब जनता कधी पाहणार,
