आवाज लोकशाहीचा..विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यात रस्ते–पुलांच्या कामांत भ्रष्टाचाराचा संशय
४०९ कोटींच्या रस्त्याबाबत संभ्रम; नागरिकांमध्ये संताप
दौंड : दौंड तालुक्यात रस्ते व पुलांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला आहे का, असा गंभीर प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. रस्त्यांची प्रत्यक्ष अवस्था, कामांचा दर्जा आणि मंजूर निधीबाबत माहिती घेतली असता अनेक विसंगती आढळून येत असून, नागरिकांनीही या प्रकरणात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.
राहू–भेटील–शिंदे माळा परिसरातील रस्त्यावर नागरिकांनी थेट रस्त्यात वृक्षलागवड करून लक्ष वेधले. या घटनेनंतर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये रस्त्यांची कामे, त्यांचा खर्च व गुणवत्ता याबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. ‘आवाज लोकशाहीचा’ या माध्यमाने गावोगावी जाऊन केलेल्या पाहणीत अनेक ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असल्याचे निदर्शनास आले.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे सुमारे ४०९ कोटी ४० लाख रुपयांचा अंदाजित खर्च मंजूर असलेला रस्ता प्रत्यक्षात कुठे आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नाही. संबंधित रस्ता कोणत्या विभागाच्या अखत्यारीत आहे, त्या विभागाचे कार्यालय कुठे आहे, जबाबदार अधिकारी कोण आहेत, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. लोहगाव, यवत व पारगाव या मार्गांबाबत वेगवेगळी माहिती दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात रस्ता झाला आहे की नाही, याचे ठोस उत्तर मिळत नसल्याने संशय अधिकच बळावत आहे.
तालुक्याच्या पूर्व भागातील अनेक रस्ते पूर्णपणे खराब झाले असून लाखो–कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही रस्त्यांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. कामांवर देखरेख करणारी यंत्रणा नेमकी काय करते, ठेकेदार इतके बिनधास्त कसे होतात, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राजेगाव, मलठण, वाटलुज आदी ग्रामीण भागातील बहुतांश नागरिक शेतकरी वर्गातील असून दिवसभर शेतीकामात व्यस्त असल्यामुळे रस्त्यांच्या कामांकडे लक्ष देणे त्यांना शक्य होत नाही. याच परिस्थितीचा फायदा घेत काही ठेकेदार, अधिकारी आणि स्थानिक राजकीय व्यक्ती संगनमताने कामे निकृष्ट दर्जाची करत असल्याचा आरोप होत आहे. शासनाचा विकास निधी लोकांसाठी वापरला न जाता तो चुकीच्या पद्धतीने खर्च केला जात असल्याची भावना नागरिकांत वाढीस लागली आहे.
एकूणच दौंड तालुक्यात रस्ते व पुलांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. संबंधित विभागांनी याबाबत तातडीने खुलासा करावा, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
